सरकारले सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने खरिदमा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिने भएको छ। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हिजो सबै सरकारी निकायलाई पत्र पठाउँदै स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएकाे हो। स्थानीय सीप र उद्यमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पत्राचार गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी निकायले स्टेसनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री र खाद्य वस्तु खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादन नै रोज्नुपर्नेछ। यसका साथै सरकारी बैठक, विशेष समारोह र कोसेलीका रूपमा दिइने सामग्रीमा समेत नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँग गरेको परामर्शका आधारमा यो निर्णय लिएका हुन्।

सरकारी खरिद प्रक्रियालाई विधिसम्मत बनाउन सार्वजनिक निकायले बोलपत्र (ट्यान्डर) सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा विदेशी वस्तुको तुलनामा स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुने सरकारको विश्वास छ।

यस नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन र त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरिने प्रावधानसमेत पत्रमा समेटिएको छ। सरकारी खरिदमार्फत ठूलो पूँजी स्वदेशी बजारमै परिचालन हुँदा स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो हुने र आत्मनिर्भरता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।