हरिप्रसाद शर्मा
लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) टुंग्याउने सरकारको १८० दिने कार्ययोजनाको ८० प्रतिशत समय बितिसकेको छ।

सरकारले २०८२ चैत १५ मा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार तोकिएको समयसीमा अब ३३ दिन मात्रै बाँकी छ।

सरकारको कार्ययोजनाले रोकिएका पीपीए तथा सम्बन्धित निर्णयलाई तोकिएको समयभित्र टुंग्याउने लक्ष्य अघि सारेको थियो। चैत १५ बाट १८० दिनको गणना गर्दा समयसीमा २०८३ असोज ९ मा पुग्छ। आज २०८३ भदौ ७ गतेसम्म आइपुग्दा १४७ दिन बितिसकेका छन् भने ३३ दिन बाँकी छन्। यस हिसाबले तोकिएको समयको ८० प्रतिशत अवधि सकिएको छ।

तर पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको संख्या र क्षमता हेर्दा सरकारसामु बाँकी रहेको चुनौती सामान्य छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार २०८३ असारको मध्यसम्म २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजना कुल १६ हजार ४२५.७७ मेगावाट क्षमतासहित पीपीएको प्रतीक्षामा छन्।

यीमध्ये ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा १ सय २ नदी प्रवाही आयोजना २ हजार ५५६.३० मेगावाट, ३१ अर्धजलाशययुक्त आयोजना ५ हजार २७६.३० मेगावाट र २ जलाशययुक्त आयोजना १ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका छन्। त्यस्तै पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनामध्ये १ सय २२ नदी प्रवाही आयोजना १ हजार ८७४.८८ मेगावाट, १९ अर्धजलाशययुक्त आयोजना १ हजार ५४८.२९ मेगावाट र ५ जलाशययुक्त आयोजना ३ हजार ६७९ मेगावाट क्षमताका छन्। यसरी हेर्दा सरकारको १८० दिने समयसीमा अब अन्तिम चरणमा पुग्दा पीपीए गर्न बाँकी आयोजनाको ‘पाइपलाइन’ ठूलो छ।

साना आयोजनाको पीपीए खोल्ने निर्णय कार्यान्वयनमै चुनौती

पीपीए रोकिएको समस्यामा सबैभन्दा बढी चर्चा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाको हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर भदौको पहिलो सातासम्म यो घोषणा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।

त्यसबेला प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुलाउन अध्ययन समिति गठन गरिसकेको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने जनाएको थियो। यसले सरकारको १८० दिने कार्ययोजना र बजेटमा गरिएको साना आयोजनाको पीपीए खुलाउने घोषणाबीच कार्यान्वयनको गति कति छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

पीपीए रोकिँदा लगानी अड्किएको दाबी

जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पहिलो चरणमै ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले पीपीए नहुँदा प्रवर्द्धकको लगानी तथा बैंकिङ वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित हुने निजी क्षेत्रको गुनासो छ। सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, अध्ययनदेखि पीपीएको चरणसम्म पुग्दा प्रतिमेगावाट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने प्रवर्द्धकहरूको दाबी छ। त्यसैले लामो समयसम्म पीपीए नहुँदा आयोजनाको वित्तीय बन्दोबस्त र निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ।

इप्पानको अध्ययनअनुसार सञ्चालनमा आइसकेका, निर्माणाधीन तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो रकम लगानी भइसकेको छ। सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन ३ सय ४७ आयोजनामा ७ हजार २ सय ५१ मेगावाट क्षमताका परियोजनामा रु। १२ खर्ब ४३ अर्ब लगानी भएको उल्लेख छ।

प्राधिकरणको जोखिम पनि कम छैन

पीपीए गर्नुको अर्थ आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् खरिद गर्ने दायित्व प्राधिकरणमाथि आउनु हो। त्यसैले प्राधिकरणले नयाँ पीपीए गर्दा विद्युतकाे माग, प्रसारण पूर्वाधार, भविष्यको आन्तरिक खपत तथा निर्यात सम्भावना र आफ्नो दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वसमेत हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

अहिले नेपालको विद्युत् उत्पादन संरचनामा नदी प्रवाही आयोजनाको हिस्सा ठूलो छ। वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने तर हिउँदमा उत्पादन घट्ने भएकाले सबै नयाँ आयोजनाको पीपीए गर्दा भविष्यमा विद्युत् खरिदको दायित्व बढ्ने जोखिम पनि प्राधिकरणले मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरणले यसअघि ४ सय ४ नदी प्रवाही आयोजनाको ६ हजार ७१३.४४ मेगावाट, ५१ अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ४ हजार १८६.८१ मेगावाट र एक जलाशययुक्त आयोजनाको १४० मेगावाट क्षमताको पीपीए गरिसकेको तथ्यांक छ।

उत्पादन बढ्दै, बजार र प्रसारणको प्रश्न

पीपीए रोक्नुको एउटा कारण विद्युतकाे माग र बजारको अनिश्चितता पनि हो। नेपालमा वर्षायाममा उत्पादन बढ्दा आन्तरिक खपतभन्दा उत्पादन बढी हुने अवस्था देखिँदै आएको छ। अर्कोतर्फ नयाँ आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न पर्याप्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको गति पनि महत्त्वपूर्ण छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २५ जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट ५६०.९९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप १ हजार ४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ।

यसरी उत्पादन क्षमता थपिँदै जाँदा नयाँ आयोजनाको पीपीए रोकिराख्नुले भविष्यको उत्पादनमा असर पार्न सक्छ भने हतारमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय दायित्व बढ्ने जोखिम छ। त्यसैले अबको चुनौती पीपीए गर्ने कि नगर्ने भन्दा पनि कुन आयोजना, कुन उत्पादन मिश्रण र कुन बजारलाई आधार बनाएर पीपीए गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।

अहिलेसम्म के भयो उपलव्धि ?

सरकारले ८० प्रतिशत समयसीमा गुजारे पनि योबीच केही महत्वपूर्ण प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ । बिहीबार मात्र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खोल्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तय गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको छ ।

उक्त उपसमितिलाई सात दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी बोर्डमा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। मापदण्ड स्वीकृत भएपछि उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकहरूसँग पीपीए गर्ने बाटो खुल्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।