सुवास निरौला
नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व झण्डै ३० खर्ब रुपैयाँको नजिक पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन मसान्तसम्मको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

यो कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४५.१० प्रतिशत हुन आउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो सार्वजनिक ऋण र त्यसको साँवा-ब्याज भुक्तानीको चापले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको विश्लेषण भइरहँदा यो तथ्यांक बाहिर आएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार साउन मसान्तसम्मको कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.७२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२८ प्रतिशत रहेको छ। रकमका आधारमा हेर्दा बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुमा (२०८३ साउन १ गते) कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो। साउन महिनामा विनिमय दरमा भएको नाफाका कारण ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ऋण कम भई कुल दायित्व २९ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोडमा कायम भएको कार्यालयले जनाएको छ।

लक्ष्य र प्राप्ति: साउन महिनाको प्रगति
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये साउन महिनामा २३ अर्ब २९ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३.५४ प्रतिशत मात्र हो।

प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा उल्लेख्य छ। साउन मसान्तसम्म २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४.८८ प्रतिशत हो। यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ ३ अर्ब २९ करोड ८० लाख रुपैयाँ परिचालन भएको छ, जुन लक्ष्यको १.३३ प्रतिशत मात्र हो। साउन महिनामा परिचालन भएको कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८५.८४ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १४.१६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

ऋण सेवा (साँवा र व्याज भुक्तानी) को चाप
सरकारले ऋण लिने मात्र नभई पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै सरकारले २४ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (Debt Servicing) का लागि कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। साउन महिनामा भएको भुक्तानी वार्षिक विनियोजनको ५.९८ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा हेर्दा साउन महिनाको ऋण सेवा खर्च ०.३८ प्रतिशत हुन आउँछ।

भुक्तानी गरिएको कुल २४ अर्ब ९९ करोडमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख र बाह्य ऋणतर्फ २ अर्ब ६५ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमा साँवा भुक्तानीको हिस्सा १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख र ब्याज भुक्तानीको हिस्सा ५ अर्ब ८४ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजस्व र ऋणको सन्तुलनमा चुनौती
सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ यस वर्ष ४ खर्ब १० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा साउनमै २० अर्ब उठाइसकेको छ । बाह्य ऋणतर्फ भने २ खर्ब ४८ अर्बको लक्ष्य रहेकोमा प्राप्ति दर न्यून देखिएको छ । वैदेशिक ऋण प्राप्तिको प्रक्रिया लामो हुने र सोधभर्ना (Reimbursement) प्रणालीमा आधारित हुने भएकाले सुरुवाती महिनामा यसको प्राप्ति न्यून देखिएको हुनसक्ने कार्यालयको विश्लेषण छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्नु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत नाघ्नुले नीति निर्माताहरूलाई गम्भीर बनाएको छ। विशेष गरी ऋणको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसबाट पूँजी निर्माण र राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। साउन महिनाको तथ्यांकले सरकारले ऋण लिने र भुक्तानी गर्ने दुवै प्रक्रियालाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको देखाए पनि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको भार र ब्याजदरको व्यवस्थापनमा थप सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानेर यो विश्लेषण तयार पारेको हो। आगामी महिनाहरूमा विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिएसँगै ऋणको उपयोग र दायित्वको अवस्थामा थप परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।