विपद् आएपछि राज्यको पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमा जीवित मानिसको उद्धार हुन्छ।

तर, जब उद्धारको क्रममा शवहरू एकपछि अर्को नदी किनारमा भेटिन थाल्छन्, त्यहाँ अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—मृतकको पहिचान र सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टिको जिम्मेवारी कसको हो ?

भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा गत बुधबार आएकाे बाढीपछि देखिएको अवस्था यही प्रश्नको कठोर परीक्षा बनेको छ। पहिचान हुन नसकेका शव तथा शरीरका अंग व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेपछि बहस ‘शव गाड्ने कि नगाड्ने’ मा सीमित भएको छ। तर वास्तविक समस्या त्योभन्दा गहिरो छ।

नेपालसँग ठूलो विपदमा एकैपटक ठूलो संख्यामा भेटिने शवलाई वैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित राख्ने, पहिचान गर्ने र लामो समयसम्म अभिलेख कायम गर्ने पर्याप्त पूर्वाधार नै छैन।

‘बेवारिसे’ भनिएका शव वास्तवमा बेवारिसे होइनन्, बाढीले कसैको परिचय खोसेको हुन सक्छ, तर ती मानिसहरू जीवनभर कसैका लागि अपरिचित थिएनन् ।

आज नदी किनारमा पहिचान नभएको शवका रूपमा भेटिएको व्यक्ति केही दिनअघिसम्म कसैको बुबा, आमा, छोरा, छोरी, श्रीमान् वा श्रीमती थियो । त्यसैले विपदमा मृत्यु भएपछि पहिचान नखुलेको कारणले मात्र कुनै मानिस ‘बेवारिसे’ हुँदैन ।

यही कारणले शव व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ वा प्रशासनिक कामका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यो मानव अधिकार, न्याय, परिवारको अधिकार र राज्यको अभिलेख व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो।

समस्या अहिलेको बाढीबाट सुरु भएको होइन,भोटेकोशीको बाढीले अहिलेको संकटलाई सतहमा ल्याएको हो। समस्या भने पुरानो हो।

नेपालमा ठूलो विपद् आउँदा शव व्यवस्थापनको चुनौती पटक पटक देखिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि ठूलो संख्यामा पहिचान हुन नसकेका शव अस्पताल र अन्य स्थानमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा त्यसबेला ३३ वटा बेवारिसे शव गाडिएको र पछि तीमध्ये दुईजना इटालियन नागरिकको शव आफन्तले पहिचान गरी लगेका उदाहरणसमेत छ ।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ—आज पहिचान नभएको शव भोलि पहिचान हुन सक्छ। त्यसैले शवलाई अन्तिम रूपमा ‘समाप्त’ गर्ने होइन, पहिचान सम्भव हुने गरी सुरक्षित राख्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

१२ वर्षको व्यवस्था किन महत्त्वपूर्ण छ ?

बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८  मा पहिचान नभएका शवलाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लामो समयसम्म पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको छ  । मूल निर्देशिकाको बुँदा १५ मा १२ वर्षसम्म सुरक्षित रहन सक्नेगरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख रहेको जस नेपालले जनाएको छ।

यसको अर्थ शवलाई १२ वर्षसम्म अस्पतालको फ्रिजमै राखिरहनुपर्छ भन्ने होइन। मुख्य कुरा हो—त्यस व्यक्तिको पहिचानसँग जोडिएका प्रमाण नष्ट हुनु हुँदैन । फोटो, औंठाछाप, डीएनए नमुना, शवको विवरण, भेटिएको स्थान, पहिचान खुल्न सक्ने वस्तु तथा अन्य फरेन्सिक प्रमाण सुरक्षित रहनुपर्छ ।

त्यसैले अहिले संशोधित निर्देशिकाले शव वा शरीरका अंगलाई अस्थायी रूपमा जमीनमा व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिए पनि त्यसअघि डीएनए नमुना तथा पहिचानसम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

असली प्रश्न ‘गाड्ने कि नगाड्ने’ होइन

अहिलेको सार्वजनिक बहसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ। प्रश्न केवल शव गाड्न हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने होइन। त्यो भन्दा ठूलो प्रश्न हो—गाडिएको शवलाई ५ वर्ष, १० वर्ष वा १२ वर्षपछि पनि राज्यले कसरी पहिचान गर्न सक्छ ?

यदि कुनै परिवारले पाँच वर्षपछि आफ्नो हराएको सदस्यको डीएनए नमुनासहित खोजी गर्न आयो भने राज्यसँग त्यसलाई मिलाउने अभिलेख छ ?

यदि विदेशी नागरिकका आफन्तले वर्षौंपछि आफ्नो परिवारको सदस्य खोज्दै नेपाल आए भने नेपालसँग आवश्यक फरेन्सिक तथ्यांक सुरक्षित छ ?

यदि एउटै बाढीमा सयौं शव भेटिए भने प्रत्येक शवको छुट्टाछुट्टै डिजिटल र फरेन्सिक रेकर्ड राख्ने प्रणाली छ ? भोटेकोशीको घटनाले यिनै प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ।

नेपाललाई अब ‘राष्ट्रिय शव पहिचान प्रणाली’ चाहिन्छ

नेपालले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको कुरा धेरै गर्छ। तर पूर्वतयारीको अर्थ केवल उद्धार सामग्री, हेलिकोप्टर, डुंगा, औषधि र राहत सामग्रीको भण्डारण मात्र होइन।

ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुँदा शव व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै राष्ट्रिय प्रणाली आवश्यक हुन्छ। यसअन्तर्गत कम्तीमा पाँचवटा संरचना आवश्यक देखिन्छन् ।

पहिलो, प्रदेशस्तरमा अत्याधुनिक शवगृह र मोबाइल शव संरक्षण केन्द्र।

दोस्रो, प्रत्येक शवको डिजिटल अभिलेख—फोटो, औंठाछाप, कपडा, गहना, भेटिएको स्थान र अन्य विवरणसहित।

तेस्रो, डीएनए नमुना संकलन तथा राष्ट्रिय फरेन्सिक डेटाबेस।

चौथो, विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने मोबाइल फरेन्सिक टोली।

पाँचौं, मृतकका परिवारले आफ्नो हराएको सदस्यको विवरण खोज्न सक्ने राष्ट्रिय डिजिटल प्रणाली।

यस्तो प्रणाली बनेमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, विमान दुर्घटना वा अन्य ठूलो विपदमा राज्यले ‘कति शव भेटिए ?’ भन्ने मात्र होइन, ‘कति शवको पहिचान भयो ? कति परिवारलाई बुझाइयो ? कति प्रमाण सुरक्षित छन् ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिन सक्छ।

२०७२ बाट सिक्न नसकेको पाठ 

२०७२ को भूकम्प नेपालका लागि ठूलो चेतावनी थियो। शव व्यवस्थापनको समस्या त्यतिबेला पनि देखियो। त्यसपछि २०७८ मा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका आयो।

तर अहिलेको बाढीले देखाएको अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ—निर्देशिका बन्यो, तर त्यसअनुसारको पूर्वाधार कति बन्यो ?

मूल सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अहिले पनि विगतमा बनेको ठूलो क्षमताको कोल्डरुम महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ। तर एउटा राष्ट्रिय विपद्का बेला सयौं शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि एउटा अस्पतालको क्षमताले मात्रै देश धान्न सक्दैन। यहीँबाट नीति निर्माणको अर्को कमजोरी देखिन्छ।

बाढीले नदी मात्र बगाएन, अभिलेख पनि बगाउन सक्छ

विपद्मा मृत्यु भएको व्यक्तिको शरीर भेटिए पनि उसको परिचयसँग जोडिएका कागजात, मोबाइल, कपडा, परिचयपत्र वा अन्य सामग्री नदीले बगाइसकेको हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा डीएनए र फरेन्सिक प्रमाण नै परिवारसम्म पुग्ने अन्तिम पुल बन्न सक्छ।

त्यसैले शव व्यवस्थापनको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय वा प्रहरीको मात्र विषय होइन। यसमा स्थानीय तह, अस्पताल, प्रहरी, फरेन्सिक विज्ञ, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, रेडक्रस तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा पहिचान संयन्त्र समेत जोडिनुपर्छ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनलाई लामो समयसम्म ‘बाँचेकाको उद्धार र राहत’ को दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ।  अब त्यसमा अर्को अध्याय थप्नुपर्छ—मृतकको पहिचान र सम्मान ।

भोटेकोशीको बाढीले राज्यलाई यही पाठ दिएको छ। शव गाड्नु तत्कालीन बाध्यता हुन सक्छ। तर पहिचान गाडिनु हुँदैन।

माटोमुनि शव राखिए पनि त्यस व्यक्तिको पहिचान, डीएनए, फोटो र सम्पूर्ण फरेन्सिक अभिलेख राज्यको प्रणालीमा जीवित रहनुपर्छ।

किनकि विपदमा मानिसको जीवन बचाउन नसकिएको क्षण दुःखद हुन्छ, तर मृत्युपछि पनि उसको पहिचान बचाउन नसक्नु राज्यको दीर्घकालीन असफलता बन्न सक्छ।