रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनः स्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब पौने ८ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ। यो अनुमान कुनै विस्तृत क्षति मूल्यांकनपछि निकालिएको अन्तिम लागत भने होइन। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्ससँगको कुराकानीमा पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सुनाएका हुन्। उनले यो अनुमान मात्रै भएको र क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकन भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन गरेपछि मात्रै वास्तविक लागत यकिन हुने अर्थमन्त्रीले उल्लेख  गरेका छन्।

बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, निजी आवासलगायतका संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भइरहेकाले पुनर्निर्माणमा लाग्ने वास्तविक रकम अहिलेको अनुमानभन्दा फरक हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रारम्भिक चरणमै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

पुनर्निर्माणको आवश्यकता ठुलो देखिए पनि बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहत, पुनः स्थापना तथा आगामी पुनर्निर्माणका लागि सहयोग र प्रतिबद्धता आउन थालिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालका अनुसार सरकारले अनुदान तथा वैदेशिक सहयोगका लागि सबै विकास साझेदारलाई पत्राचार गरिसकेको छ। उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले बाढी प्रभावितका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय बोर्डबाट गरिसकेको छ। लम्सालका अनुसार एडीबी र विश्व बैंकसँग विपद्का बेला राहतका लागि परिचालन गर्न सकिने छुट्टै ‘विन्डो’ छ। 

तर सरकारले तत्कालै सबै रकम ऋणका रूपमा लिनेभन्दा आवश्यकता हेरेर बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। उनका अनुसार आवश्यकताअनुसार ती संस्थाको आपतकालीन विन्डोबाट ५ देखि १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याउन सकिने अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार घटना लगत्तै विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित भएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। चीन, भारत, जापान, एडीबी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।

त्यसैगरी, संयुक्त अरब इमिरेट्सले १ करोड अमेरिकी डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको आपत्कालीन सहायता घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले आपत्कालीन आश्रय, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।

भारत र चीनबाट भने मुख्यतः वस्तुगत तथा प्राविधिक सहयोग पनि अघि बढिरहेको छ। चीनसँग ७० मिटरभन्दा लामो स्पानका ३० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरिएको सरकारले जनाएको छ। यसरी प्राप्त सहयोग र प्रतिबद्धतामा नगद अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता, प्राविधिक सहयोग तथा राहत सामग्री सबै समेटिएका छन्। त्यसैले यी सबैलाई एउटै अर्थमा ‘नगद सहयोग प्राप्त भइसकेको’ भनेर बुझ्न भने मिल्दैन।

अब दाता सम्मेलनबाट दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने तयारी

प्रारम्भिक चरणमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तत्कालीन राहत र पुनः स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भए पनि पुनर्निर्माणका लागि अनुमान गरिएको पौने ८ खर्ब रुपैयाँको तुलनामा ठुलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएपछि सरकारले दाता सम्मेलनमार्फत थप स्रोत जुटाउने तयारी थालेको छ।

यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले शनिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएका हुन्। उनका अनुसार बाढीबाट क्षति भएका निजी घर तथा पूर्वाधारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएको छ। क्षतिको मूल्यांकन पूरा भएपछि आवश्यकता सम्बोधन गर्न दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने सरकारको योजना छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले २०७२ सालको भूकम्पपछि जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक तयारी र छलफल सुरु गरिसकेका छन्।

सरकारले तत्काल दाता सम्मेलनको मिति भने तोकेको छैन। पहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA) तयार गर्ने र त्यसबाट वास्तविक क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको आकार निर्धारण गर्ने तयारी छ। त्यसपछि दातृ निकायसँग कति सहयोग माग्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोगमा यस्तो मूल्यांकन तयार गर्ने बताइएको छ।

यसले सरकारको स्रोत परिचालनको बाटो पनि स्पष्ट पार्छ—पहिलो चरणमा स्वस्फूर्त रूपमा प्राप्त राहत तथा सहयोग, दोस्रो चरणमा विकास साझेदारका अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत र तेस्रो चरणमा विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकनपछि दाता सम्मेलनमार्फत दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन।