बाढी आएको चार दिन बितिसक्दा पनि सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार हुन नसक्दा स्थिति झन् भयावह बन्दै गएको छ।
विशेषगरी निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका र सञ्चालनमा आइसकेका एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरूमा ठूलो मानवीय क्षतिको जोखिम बढेको छ। बाढी लगत्तै सरकारले केही व्यक्तिको उद्धार गरे पनि सुरुङभित्रै फसेकाहरूको संख्या ठूलो भएकाले उद्धार कार्य निकै सुस्त देखिएको छ।
कुन आयोजनामा कति बेपत्ता ?
प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा ठूलो क्षति १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको छ। आयोजनाको सुरुङभित्र करिब ९० जना कार्यरत कर्मचारी र मजदुरहरू फसेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। बाढी आएदेखि नै उनीहरू सम्पर्कविहीन छन्।
यस्तै, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा कार्यरत १८ जना इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू समेत बेपत्ता भएका छन्। उनीहरू पनि आयोजनास्थल वा सुरुङभित्रै थुनिएको आशंका गरिएको छ।
उता माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। आयोजनाका अनुसार करिब १५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी र मजदुरहरू अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्। यी बाहेक अन्य साना-ठूला आयोजनाहरूमा पनि सयौँको संख्यामा श्रमिकहरू बेपत्ता भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ।
उद्धारमा अवरोध र ढिलाइको कारण
सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमार्फत थप जनशक्ति र उपकरण पठाए पनि भौगोलिक विकटता र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारका कारण अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन।
बाढी र पहिरोले राजमार्गका विभिन्न खण्ड र पहुँच मार्गहरू ध्वस्त पारेकाले भारी मेसिनरी र उत्खनन टोली घटनास्थल पुग्न सकेका छैनन्। विद्युत्का पोलहरू ढलेका र सञ्चार सेवा काटिएका कारण प्रभावित क्षेत्रसँगको सम्पर्क टुटेको छ।
त्यस्तै, सुरुङभित्रको उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने विशेष तालिमप्राप्त उद्धार टोली र आधुनिक उपकरणहरूको अभाव खड्किएको छ।
यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवाका आयोजनाहरूमा फसेकाहरूको उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मीसँगको समन्वयमा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार टोली र राहत सामग्री पठाइएको बताए पनि बेपत्ताका आफन्तहरूले भने उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन्।
अहिलेको कठिन परिस्थितिमा सुरुङभित्र अक्सिजन र खाद्यान्नको अभाव हुनसक्ने भएकाले युद्धस्तरमा उद्धार कार्य अघि बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। आधिकारिक निकायहरूले भने सबैलाई धैर्य राख्न र आधिकारिक सूचनाको पर्खाइमा रहन आग्रह गरेका छन्।