राजस्व बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले बजेटमार्फत लाभकरको दर बढाए पनि असुली भने उल्टै आधाभन्दा बढीले खुम्चिन पुगेको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) को तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन र भदौ महिनामा शेयर किनबेचबाट सरकारले जम्मा १ अर्ब २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र पूँजीगत लाभकर उठाएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५४.४२ प्रतिशतले कम हो। गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा शेयर बजार चलायमान हुँदा सरकारले २ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लाभकर संकलन गरेको थियो।
कर बढाउँदा पनि राजस्व असुली आधाले घट्यो
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर साढे दुई (२.५) प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको थियो। बजेटले ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको अल्पकालीन लगानीमा लाभकर १० प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन लगानीमा ७.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो।
बजेटमार्फत करको दर बढाए पनि बजारमा मन्दी छाएपछि लगानीकर्ताको मनोबल खस्कियो र दैनिक कारोबार रकम ह्वात्तै घट्यो। बजार घट्दा लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्न नसकेको र कतिपयले घाटा व्यहोर्नुपरेका कारण करको दर उच्च भए पनि सरकारको कुल लाभकर असुली ५४ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेको हो।
भदौको असुली ६३ करोड : पोहोरभन्दा सामान्य वृद्धि मात्र
चालु वर्षको भदौ महिनामा मात्रै शेयर कारोबारबाट ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ लाभकर संकलन भएको छ। जुन गत वर्षको भदौको तुलनामा ५.२० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष भदौमा सरकारले ६० करोड १४ लाख रुपैयाँ लाभकर उठाएको थियो। तर, गत वर्षको भदौमा लाभकर कम उठ्नुको मुख्य कारण भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले गर्दा सिर्जित राजनीतिक अनिश्चितताका कारण बजार झण्डै एक साता पूर्ण रूपमा बन्द हुनु थियो। गत वर्ष कारोबार दिन कम हुँदा आम्दानी घटेको भए पनि यस वर्ष भने नियमित कारोबार हुँदाहुँदै पनि सूचक ओरालो लागेर बजार २६४७ विन्दुको हाराहारीमा झरेकाले लाभकर असुली बढ्न नसकेको हो।
राजस्व सुकेपछि लाभकर घटाउने सरकारको निर्णय
कर बढाउँदा उल्टै राजस्व संकलनमा धक्का लागेपछि र बजारमा चौतर्फी निराशा छाएपछि सरकार आफ्नो नीति सच्याउन बाध्य भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्य योजना, २०८३’ अघि सार्दै लाभकरको दर पुनः घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।
सोही अनुसार भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटमार्फत बढाइएको लाभकरलाई घटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको निर्णय अनुसार:
-
अल्पकालीन लगानीकर्ता (३६५ दिन वा सोभन्दा कम): बजेटमा १० प्रतिशत पुर्याइएकोमा घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
-
दीर्घकालीन लगानीकर्ता (३६५ दिनभन्दा बढी): बजेटमा ७.५ प्रतिशत पुर्याइएकोमा घटाएर ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको छ। (यद्यपि अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनामा दीर्घकालीनका लागि ३.७५ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको थियो।)
घटेको लाभकर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी, कार्यान्वयनमा अन्योल
सरकारले शेयर बजारलाई चलायमान बनाउन र राजस्व उठाउन लाभकर घटाउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको भए पनि यो व्यवस्था अझैसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन।
कानूनी रूपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म र आन्तरिक राजस्व विभाग तथा सीडीएससीको सफ्टवेयर प्रणालीमा नयाँ दर अपडेट नभएसम्म घटेको लाभकर कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन। हाल राजपत्रको प्रकाशन पर्खिरहेका कारण लगानीकर्ताहरू पुरानै दरको अन्योलमा छन्।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएर घटेको लाभकर औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने, बजारमा कारोबार रकम चलायमान हुने र आगामी महिनाहरूमा सरकारी लाभकर असुलीमा पुनः सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
