सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ विद्युतीय प्रणालीका कारण नागरिकले घरमै बसेर सहजै लाइसेन्स नवीकरण तथा राजस्व भुक्तानी गर्न थालेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले गत साउन २ गतेदेखि सुरु गरेको ‘विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली’ (EDLVRMS) मार्फत हालसम्म साढे दुई लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष लाभ लिएका छन्। यस आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवाग्राहीले घरमै बसेर सेवा पाउँदा राज्यकोषमा छोटो समयमै साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ।
घरमै बसेर आवेदन, राजस्व र स्वास्थ्य परीक्षण
विगतमा सामान्य नवीकरणका लागि पनि यातायात कार्यालयमा पटक–पटक धाउनुपर्ने, दिनभर लाइनमा उभिनुपर्ने र कागजात मिलाउन बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै बायोमेट्रिक विवरण रुजु गर्ने, आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने र डिजिटल वालेट वा बैंकिङ माध्यमबाट राजस्व बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार, प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाइएको छ। यसअघि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यातायात कार्यालय परिसरमै लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झटलाई समेत समाधान गरिएको छ। अब सूचीकृत चिकित्सकहरूले सेवाग्राहीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी सोझै प्रणालीमा अनलाइन रिपोर्ट प्रविष्ट गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा कार्यालय परिसरमा हुने अनावश्यक भीडभाड र ढिलासुस्तीको अन्त्य भएको छ।
प्रदेश तहबाटै लाइसेन्स छपाइ
लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि वा नवीकरण गरेपछि कार्ड पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले केन्द्रमा मात्र सीमित रहेको कार्ड छपाइको अधिकार प्रदेश सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
हाल मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग प्राविधिक सम्झौता गरी आफ्नै प्रदेशभित्र द्रुत गतिमा लाइसेन्स छपाइको काम सुरु गरिसकेका छन्। मधेस प्रदेशमा मात्रै करिब ३ हजार कार्ड छापिइसकेको छ भने लुम्बिनीमा पनि कार्ड छपाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ। अन्य पाँचवटा प्रदेशहरू पनि विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग समन्वय गरी छपाइको तयारीमा जुटेका छन्।
यद्यपि, बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको योग्यतासम्बन्धी विषयमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण केही अन्योल देखिए पनि हाल बायोकेमिस्ट तथा अधिकृतस्तरका स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा सञ्चालन गरेर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ।
बिचौलियाको अन्त्य र राजस्वमा पारदर्शिता
प्रविधिको प्रयोगले यातायात कार्यालयहरूमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको बिचौलिया (दलाल) संजाललाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरेको छ। सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष भौतिक सम्पर्क घट्दा सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता र आर्थिक चलखेल रोकिएको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देउराज ढकालले डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, सेवाग्राहीको बढ्दो चापलाई धान्न सक्ने गरी सर्भरको क्षमता विस्तार भइरहेको छ र आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्र देशभरका सबै यातायात सेवा केन्द्रहरूलाई यस एकीकृत अनलाइन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा आबद्ध गरिनेछ।
नागरिकको समय र खर्चको बचत
नयाँ अनलाइन प्रणालीले सर्वसाधारण नागरिकको समय र आर्थिक खर्चमा उल्लेख्य बचत गराएको छ। कार्यालय धाउँदा हुने यातायात खर्च, बिचौलियालाई बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त रकम र काम छोडेर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
विभागले अब बाँकी रहेका ट्रायल, लिखित परीक्षा र सवारी दर्ताका अन्य प्रक्रियाहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा पूर्ण डिजिटल बनाउँदै लैजाने योजना बनाएको छ। नागरिकलाई झन्झटमुक्त र पारदर्शी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न EDLVRMS प्रणाली सरकारी क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणको एक सफल र उदाहरणीय अभ्यास बनेको छ।
