त्रिपुरेश्वरमा बस चालकको आत्मदाहबाट मृत्यु भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्न यातायात व्यवसायी तथा श्रमिकका ६ वटा संघ–महासंघले माग गरेका छन्। 

उनीहरूले घटनालाई चालक र ट्राफिक प्रहरीबीचको सामान्य विवादका रूपमा मात्रै नहेरी घटनाको सुरुदेखिको सम्पूर्ण परिस्थितिको अनुसन्धान गर्न माग गरेका हुन्।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्।

उनीहरूले चालक आत्मदाहसम्म पुग्नुको कारण पत्ता लगाउन घटनास्थल तथा आसपासका सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, फोन सम्पर्क विवरण र सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार असोज ५ गते मूलपानीबाट यात्रु लिएर थानकोट भञ्ज्याङतर्फ जाँदै गरेको बा.५ख ४२७४ नम्बरको बस त्रिपुरेश्वरस्थित आँखा अस्पतालअगाडि पुगेका बेला हर्न बजाएको विषयमा ट्राफिक प्रहरीले बस रोकेर कागजात मागेको थियो। त्यसपछि थप प्रहरी पुगेको र बसलाई राहदानी विभागअगाडि रोकेर यात्रुलाई ओरालिएको दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा चालकलाई करिब दुई घण्टा नियन्त्रणमा राखिएको र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बग्गीखाना लैजान खोजिएको उल्लेख छ। चालकले आफूले गल्ती नगरेको भन्दै त्यहाँ जान अस्वीकार गरेको र ट्राफिक प्रहरीबाट मानसिक दबाब तथा हैरानी खेपेको बताएको सवारीधनीको भनाइ विज्ञप्तिमा उद्धृत गरिएको छ।

सवारीधनीले चालकको अवस्थाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि केही समयमै चालकले बसको ढोका बन्द गरी शरीरमा आगो लगाएको र बससमेत जलेको संगठनहरूको दाबी छ। उनीहरूले चालकलाई आत्मदाहसम्म पुग्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यातायात क्षेत्रका संगठनहरूले मृतक चालकका परिवारलाई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा जलेर क्षतिग्रस्त सवारीसाधनका धनीलाई समेत क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्।

त्यस्तै, यातायात श्रमिकलाई श्रम ऐनअनुसार रोजगार सम्झौता गरेर मात्रै काममा लगाउने, सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने तथा ट्राफिक प्रहरीबाट हुने दुर्व्यवहार र अनावश्यक हैरानीविरुद्ध २४ घण्टे उजुरी तथा सुनुवाइ प्रणाली स्थापना गर्न माग गरिएको छ।

चेकजाँच तथा कारबाही कानुनी प्रक्रिया र आचारसंहिताअनुसार भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन, ट्राफिक प्रहरीको कामलाई प्रविधिमैत्री तथा जनमुखी बनाउन र सडक सुरक्षासँगै यातायात श्रमिकको कार्यस्थल तथा मानसिक सुरक्षालाई पनि राज्यको नीतिमा समेट्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न ६ वटै संगठनका अध्यक्ष सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माग तत्काल सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण तथा कानुनसम्मत थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।