कालिकोटमा सरकारी तथा नगर विकास समितिको करोडौँ मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, कालिकोटका जिल्ला समिति अध्यक्ष धिरबहादुर बमसहित सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको नगर विकास समितिको कित्ता नम्बर १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ को जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई लाभ लिएको र सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

आयोगका अनुसार समितिले स्थलगत निरीक्षण नगरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेर नगर क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा बढी जग्गासमेत कृषि प्रयोजनका नाममा उपलब्ध गराएको थियो।

जग्गा प्राप्त गर्ने केही व्यक्तिको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको छोटो समयमै ती जग्गा बिक्रीसमेत गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला समिति अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ तथा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन सहयोग गरेको आरोपमा अन्य कर्मचारी तथा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिविरुद्ध पनि कैद, जरिवाना, बिगो असुल तथा जग्गा फिर्ताको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।