सुवास निरौला

नेपालमा अब न्यून मूल्य तथा कम स्पिडका सस्ता इन्टरनेट प्याकेजहरू उपलब्ध नहुने भएका छन्। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था ‘इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल’ (इस्पान) ले  असोज १९ गते अर्थात आज सोमबारदेखि लागू हुने गरी सुपथ मूल्य तथा कम स्पिडका इन्टरनेट प्याकेजहरूको बिक्री तथा वितरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

इस्पानले जारी गरेको औपचारिक प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक रूपमा बढेको सञ्चालन खर्च, उपकरणको मूल्यवृद्धि तथा विश्वव्यापी आर्थिक परिस्थितिका कारण न्यून दरका प्याकेजहरू निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था आएको हो।

इस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सस्तो इन्टरनेट प्याकेज हटाउनु पर्नुका मुख्य कारणहरू स्पष्ट पारिएको छ। मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण चुलिएको इन्धनको मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै आकाशिएको फाइबरको मूल्य तथा बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण सेवा प्रदायकहरूको लागत अत्यधिक बढेको संघले जनाएको छ।

यसका साथै पछिल्लो समय विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको तीव्र विस्तार भएसँगै इलेक्ट्रोनिक्स तथा चिपसेट (Chipset) को मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। यस्ता मुख्य उपकरणहरू महँगिँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूलाई दैनिक सञ्चालन (Operation) धान्न नै गम्भीर संकट परेको इस्पानको भनाइ छ। यही विषम परिस्थितिका कारण न्यून मूल्यका प्याकेजहरू आजदेखि उपलब्ध गराउन असमर्थ भएको भन्दै संस्थाले ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमायाचना समेत गरेको छ।

दक्षिण एसियामै सस्तो मानिएको सेवामा नयाँ मोड
विगत १२ वर्षमा नेपालले इन्टरनेटको पहुँच र विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको घनत्व र पहुँचका आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो नम्बरमा रहँदै आएको र विश्वकै सस्तोमध्येको सेवा प्रवाह गरेर अधिकांश घरधुरीसम्म इन्टरनेट पुर्‍याउन सफल भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। कोरोना महामारीदेखि भोटेकोशीको बाढीसम्मका विपद्का समयमा पनि कर्मचारीहरू अहोरात्र खटिएर डिजिटल नेपालको अभियानलाई निरन्तरता दिएको इस्पानले उल्लेख गरेको छ। तर, हालको अत्यधिक लागतका कारण पुरानै न्यून मूल्यमा सेवा दिन अब सम्भव नरहेको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।

प्राधिकरणको स्वीकृत दर र भ्याट बिल अनिवार्य
सस्तो प्याकेज बन्द गर्ने निर्णयसँगै इस्पानले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य सेवा प्रदायकहरूलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएका दररेटहरू मात्र आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा देखिने गरी राख्न कडा निर्देशन दिएको छ। यसबाट मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, संस्थाले सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई इन्टरनेट सेवाबापत भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट (VAT) बिल लिन अनुरोध गरेको छ। असहज परिस्थितिका बाबजुद ग्राहकवर्गलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको इस्पानले स्पष्ट पारेको छ। 

'कम स्पिड' भनेको कति ? कुन-कुन प्याकेज हट्दैछन् ?

यसअघि इन्टरनेट कम्पनीहरूले बजारमा ग्राहक आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धाका आधारमा मासिक ५०० देखि ७०० रुपैयाँसम्ममा दिँदै आएका १०, १५, २०, २५ र ३० एमबीपीएस सम्मका बजेट तथा प्रमोसनल प्याकेजहरूलाई 'कम स्पिड' को श्रेणीमा राखिएको छ।

भोलिदेखि यस्ता न्यून गतिको इन्टरनेट प्याकेजहरू पूर्ण रूपमा हटाइनेछ। अब सहरी तथा घरायसी एफटीटीएच (फाइबर) प्रयोगकर्ताका लागि न्यूनतम आधारभूत स्पिड नै ५० एमबीपीएस वा १०० एमबीपीएस बाट सुरु हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर थोरै इन्टरनेट खपत गर्ने न्यून आय भएका उपभोक्तामा पर्नेछ, जसले अब अनिवार्य रूपमा ५० एमबीपीएसभन्दा माथिका मानक (Standard) प्याकेज मात्र खरिद गर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणको स्वीकृत दर र करसहितको सम्पूर्ण मूल्य तालिका
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पछिल्लो समय स्वीकृत आधिकारिक महसुल दर (आधार मूल्य) र त्यसमा नेपाल सरकारको नियमानुसार लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) जोडेर ग्राहकले मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने सम्भावित कुल अन्तिम मूल्यको विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ :

(नोट: माथिका दरहरू मासिक आधारमा हुन्। मर्मतसम्भार तथा सपोर्ट शुल्क समावेश भए पनि स्थान र राउटर जडानका आधारमा प्रारम्भिक शुल्कमा केही थपघट हुन सक्नेछ।)

स्वीकृत दरअनुसार कुन कम्पनी सस्तो र कुन महँगो ?
प्राधिकरणको स्वीकृत दररेटलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न स्पिड समूहमा कम्पनीहरूको मूल्य अन्तर यस प्रकार देखिएको छ :

• ५० एमबीपीएस (प्रारम्भिक स्तर) मा : निम्बल नेटवर्क (करसहित रु. ९००), एननेट (रु. ९०४), वाईफाई नेपाल (रु. ९१५) र सिजी नेट (रु. ९२०) सबैभन्दा सस्ता देखिएका छन्। यस श्रेणीमा वर्ल्डलिङ्क (रु. १,०७३.५०) र भायोनेट (रु. १,०७५) तुलनात्मक रूपमा महँगा छन्।

• १०० देखि १२० एमबीपीएस स्तरमा : एभरेष्ट वायरलेसले १२० एमबीपीएसको सेवा करसहित रु. ८५७.१४ मा स्वीकृत गराएर सबैभन्दा सस्तो दर कायम गरेको छ। १०० एमबीपीएसमै एननेट (रु. १,०१७) र स्विफ्ट नेट (रु. १,१३०) पनि किफायती छन्। यस स्तरमा भायोनेट (रु. १,४२५) र निम्बल नेटवर्क (रु. १,३५०) सबैभन्दा महँगा छन्।

• २०० देखि ३०० एमबीपीएस (उच्च गति) मा : उच्च गतिको ब्यान्डविथमा एभरेष्ट वायरलेस (२०० एमबीपीएस - रु. १,०९५) र फस्टलिङ्क (२०० एमबीपीएस - रु. १,१४३) निकै सस्ता विकल्प हुन्। ठूला कम्पनीमध्ये वर्ल्डलिङ्कको २०० एमबीपीएस (रु. १,३४४.७०) सुबिसु (रु. १,४२८) र भायोनेट (रु. १,७२५) भन्दा किफायती छ। यस श्रेणीमा निम्बल नेटवर्क (रु. १,९००) र भायोनेट (रु. २,०७५ सम्म) महँगा साबित भएका छन्।

उपभोक्तामा पर्ने आर्थिक भार र भ्याट बिलको अनिवार्यता
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै अब उपभोक्ताले घरायसी इन्टरनेटका लागि न्यूनतम पनि मासिक रु. ९०० देखि १,१०० रुपैयाँ (करसहित) सम्म अनिवार्य खर्च गर्नुपर्नेछ।

इस्पानले मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न र गैरकानुनी असुली रोक्न सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट (VAT) बिल लिन आग्रह गरेको छ। भोलिदेखि उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर स्वीकृत दर यकिन गरी प्याकेज नवीकरण वा नयाँ जडान गर्नुपर्नेछ।