समस्याको जड यो हो: हाम्रा कानुन प्लेटफर्मको अस्तित्वभन्दा अगाडि बनेका हुन्। यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने ४५ भन्दा बढी कानुन ३८ वटा सार्वजनिक निकायले कार्यान्वयन गर्छन्। तर श्रम कानुनले परम्परागत रोजगारदाता र कामदारको सम्बन्ध मात्र परिकल्पना गर्छ, र यातायात कानुनले निजी सवारीमा भाडा लिएर यात्रु बोक्न निषेध गर्छ। अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेका नियम राइड-हेलिङमा मात्र सीमित छन्। माथिका गुनासासँग ती मस्यौदा परीक्षण गर्दा अधिकांश गुनासा आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएको देखियो। गुनासो सुनुवाइ, सामाजिक सुरक्षा, खाता बन्द गर्ने प्रक्रिया र श्रमिकको संगठित हुने स्वतन्त्रता सबैभन्दा कमजोर पक्ष रहे।
राम्रो कुरा के छ भने, हरेक गुनासोको स्पष्ट कानुनी ठेगाना छ। प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा मर्यादित काम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि नं. १९३ ले यसको मापदण्ड दिएको छ। नेपालले कानुनैपिच्छे थप्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने न्यूनतम व्यवस्था यस प्रकार छन्।
प्लेटफर्मलाई कानुनी पहिचान
कम्पनी ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन मा 'डिजिटल श्रम प्लेटफर्म' को छुट्टै वर्ग थप्नुपर्छ, ताकि प्लेटफर्म आफ्नो वास्तविक प्रकृतिअनुसार दर्ता होस्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी प्लेटफर्मलाई नेपालमा कार्यरत श्रमिकप्रतिको दायित्वका लागि जवाफदेही हुने प्रतिनिधि नियुक्त गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ। विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन ले क्षेत्रगत अनुमतिपत्रलाई नै सूचीकरण मान्नुपर्छ, ताकि प्लेटफर्मले दुई पटक होइन, एक पटक मात्र दर्ता गरोस्। यसले उपभोक्ताप्रति मात्र तोकेको गुनासो सुनुवाइको दायित्व श्रमिक र अनलाइन विक्रेतासम्म पनि विस्तार गर्नुपर्छ।
यातायात कानुनको जरैदेखि सुधार
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा मन्त्रालयस्तरको मापदण्ड होइन, छुट्टै 'डिजिटल मोबिलिटी' परिच्छेद चाहिन्छ। ऐनमै 'डिजिटल मोबिलिटी सवारी' को व्यवस्था गरिनुपर्छ, ताकि निजी सवारी प्रयोग गर्ने चालक कानुनसम्मत होऊन्। आंशिक समयको कामलाई निश्चित यात्रा संख्याले होइन, साप्ताहिक घण्टाका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्छ। सबै प्रदेशले मान्यता दिने एकल राष्ट्रिय प्लेटफर्म अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ, र नियम बाझिएमा संघीय परिच्छेद लागू हुने स्पष्ट गरिनुपर्छ।
सोही परिच्छेदले भाडाको अधिकतम सीमासँगै न्यूनतम सीमा पनि तोक्नुपर्छ। पर्खाइको समयसमेत गणना गरी प्रतिघण्टा न्यूनतम खुद आम्दानी र कमिसन मात्र नभई सबै प्रकारका कट्टीमा एकमुष्ट सीमा तोक्नुपर्छ। विस्तृत विवरणसहित सात दिनभित्र भुक्तानी र सबै एप जोडेर गणना हुने दैनिक कामको घण्टाको सीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ। खाता बन्द गर्नुअघि प्लेटफर्मले लिखित कारण, आफ्नो कुरा राख्ने मौका र मानवीय पुनरावलोकन दिनुपर्छ। गलत रूपमा खाता बन्द गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली गरी गुमेको आम्दानी दिलाउनुपर्छ। शुल्क र दस्तुर ऐन र नियमावलीमै तोकिनुपर्छ, ताकि ती बलियो कानुनी आधारमा उभिऊन्।
प्लेटफर्म श्रमिकलाई श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा कानुनको दायरामा
यसको मुख्य आधार श्रम ऐन हो। यसले 'डिजिटल श्रम प्लेटफर्म', 'प्लेटफर्म श्रमिक' र 'मध्यस्थ' को परिभाषा गर्नुपर्छ। रोजगारीको हैसियत करारमा लेखिएको नामले होइन, वास्तविक रूपमा काम कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ। हैसियत जेसुकै भए पनि सबै क्षेत्रका प्लेटफर्म श्रमिकका लागि आधारभूत अधिकारको छुट्टै परिच्छेद थप्नुपर्छ। ती अधिकार हुन्: लिखित सर्त, पारिश्रमिक विवरण, एल्गोरिदमले काम बाँडफाँट र मूल्याङ्कन कसरी गर्छ भन्ने जानकारी, भेदभावपूर्ण रूपमा खाता बन्द गर्न निषेध, र खतरनाक काम अस्वीकार गर्ने अधिकार।
प्लेटफर्म र श्रमिकबीच सवारीधनी वा एजेन्सी मध्यस्थ भएमा दुवैको संयुक्त दायित्व हुनुपर्छ। श्रम निरीक्षकलाई प्लेटफर्मका अभिलेख हेर्ने अधिकार दिनुपर्छ। रोजगारीमा नरहेका प्लेटफर्म श्रमिकका लागि प्रतिघण्टा न्यूनतम आम्दानी तोक्ने अधिकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई दिनुपर्छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले प्लेटफर्म श्रमिक योजना ल्याउनुपर्छ। यसमा प्लेटफर्मले प्रतियात्रा सानो योगदान गर्ने, श्रमिकको योगदान दर कम हुने, र दुर्घटना, बिरामी तथा आम्दानी गुम्दा तत्काल पाइने सुविधा हुनुपर्छ। श्रमिकले एप बदले पनि योगदान साथसाथै सर्नुपर्छ।
आवाज, सुरक्षा र मर्यादाको संरक्षण
ट्रेड युनियन ऐनले जुनसुकै हैसियतका प्लेटफर्म श्रमिकलाई युनियन खोल्न र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, हालको एउटा मस्यौदाले जस्तै श्रमिकलाई एउटै 'आधिकारिक' संस्थामा सीमित गर्ने कुनै पनि नियमलाई निषेध गर्नुपर्छ। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐनले प्लेटफर्मलाई रोजगारदाता, र सवारी, ग्राहकको घर तथा अनलाइन अन्तरक्रियालाई कार्यस्थल मान्नुपर्छ। व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाले प्लेटफर्मलाई सडक, मौसम र हिंसाको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न र सुरक्षा सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन बाध्य बनाउनुपर्छ।
तथ्याङ्क, भुक्तानी र न्यायोचित करको संरक्षण
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले श्रमिकलाई आफ्नो तथ्याङ्क हेर्ने र सच्याउने अधिकार दिनुपर्छ। निगरानीलाई लगइन रहेको समयमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ, र सरकारी निकायले लिखित कानुनी आदेशबाट मात्र तथ्याङ्क लिन पाउनुपर्छ। प्लेटफर्म बन्द गर्दा रातारात जीविकोपार्जन गुम्ने भएकाले विद्युतीय कारोबार ऐन ले कुनै पनि प्लेटफर्म बन्द गर्नुअघि सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्छ। आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अन्तर्गत वार्षिक आर्थिक ऐन मार्फत श्रमिकको हिस्सामा होइन, प्लेटफर्मको कमिसनमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्छ, र न्यून आय भएकालाई सरल अनुमानित करको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन अन्तर्गतका नियमले सात दिनभित्र भुक्तानीको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका नियमले प्लेटफर्मले प्रिमियम तिर्ने किफायती दुर्घटना तथा आय सुरक्षा बीमा स्वीकृत गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरपालिकालाई यात्रु चढाउने-ओराल्ने र डेलिभरीका लागि स्थान तोक्न बाध्य बनाउनुपर्छ। सडक जाँचका लागि क्रमिक जरिवाना र प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्थासहितको प्रहरी कार्यविधि हुनुपर्छ।
प्लेटफर्मको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय
कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभए कानुन प्रभावकारी हुँदैन। यातायात व्यवस्था विभागले मोबिलिटी प्लेटफर्मलाई अनुमतिपत्र दिने र अनुगमन गर्नुपर्छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सबै क्षेत्रका सबै प्लेटफर्ममा श्रमिकको अधिकारको निरीक्षण गर्नुपर्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा त्रिपक्षीय प्लेटफर्म कार्य परिषद् गठन गरी ३८ वटा निकायबीच समन्वय गर्नुपर्छ, र भाडा, न्यूनतम आम्दानी तथा नियम परिवर्तनबारे सुझाव दिनुपर्छ। यसमा सरकार, प्लेटफर्म र श्रमिक संगठन सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।
प्रत्येक प्लेटफर्मले नेपालमा गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। उक्त अधिकारीले २४ घण्टाभित्र उजुरीको जानकारी दिनुपर्छ र कारणसहित सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। समाधान नभएका उजुरी ३० दिनभित्र मध्यस्थता इकाइमा जानुपर्छ। पारिश्रमिक र रोजगारीको हैसियत सम्बन्धी विवाद श्रम कार्यालय र श्रम अदालतमा जानुपर्छ। प्लेटफर्मले हरेक छ महिनामा श्रमिक, आम्दानी, खाता बन्द, उजुरी र दुर्घटनाको प्रतिवेदन दिनुपर्छ, र नियामकले गोपनीयता कायम राखी त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यो व्यवसायविरुद्ध लादिएको बोझ होइन। यसको सट्टामा प्लेटफर्मले एकल राष्ट्रिय अनुमतिपत्र, कुनै पनि कारबाहीअघि सुनुवाइ, र आफ्नो सोर्स कोड तथा व्यावसायिक तथ्याङ्कको संरक्षण पाउँछन्। उनीहरूले उचित संक्रमणकालीन अवधि र नियम बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पनि पाउँछन्।
एक नजरमा: के संशोधन गर्ने, र किन?
|
संशोधन गर्नुपर्ने कानुन
|
थप्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था
|
समाधान हुने गुनासो
|
|
कम्पनी ऐन; औद्योगिक व्यवसाय ऐन; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन
|
'डिजिटल श्रम प्लेटफर्म' को छुट्टै व्यवसाय वर्ग; विदेशी प्लेटफर्मका लागि नेपालमा जवाफदेही प्रतिनिधि
|
प्लेटफर्महरू 'कम्प्युटर सेवा' भनी गलत वर्गमा दर्ता; नेपालमा जवाफदेही निकाय नहुनु
|
|
विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन
|
क्षेत्रगत अनुमतिपत्रलाई सूचीकरण मान्ने; गुनासो सुनुवाइको दायित्व श्रमिक र विक्रेतासम्म विस्तार
|
दोहोरो दर्ता; कारण नदिई विक्रेता सूचीबाट हटाइनु
|
|
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली
|
डिजिटल मोबिलिटी परिच्छेद: निजी सवारीलाई कानुनी मान्यता, एकल राष्ट्रिय अनुमतिपत्र, न्यूनतम भाडा, सबै कट्टीमा एकमुष्ट सीमा, उचित कानुनी प्रक्रिया, सबै एप जोडेर कामको घण्टा सीमा
|
रातो प्लेटका सवारी गैरकानुनी, घट्दो भाडा, उच्च कमिसन, मनपरी खाता बन्द, थकान, प्रदेशपिच्छे फरक नियम
|
|
श्रम ऐन र श्रम नियमावली
|
प्लेटफर्म श्रमिकको परिभाषा; वास्तविक कामका आधारमा वर्गीकरण; सबै क्षेत्रका लागि आधारभूत अधिकारको परिच्छेद; संयुक्त दायित्व; निरीक्षण
|
श्रमिक श्रम कानुनबाहिर; गलत वर्गीकरण; निरीक्षण नहुनु
|
|
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन
|
प्लेटफर्मले प्रतियात्रा योगदान गर्ने प्लेटफर्म श्रमिक योजना
|
सामाजिक सुरक्षा नहुनु; एकमुष्ट योगदान तिर्न नसकिनु
|
|
ट्रेड युनियन ऐन
|
जुनसुकै हैसियतका प्लेटफर्म श्रमिकले युनियन खोल्न पाउने; एउटै 'आधिकारिक' संस्थाको बाध्यता नहुने
|
आवाज नहुनु; सामूहिक सौदाबाजी नहुनु
|
|
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन; व्यावसायिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
|
प्लेटफर्मलाई रोजगारदाता र सवारी तथा ग्राहकको घरलाई कार्यस्थल मान्ने; खतरनाक काम अस्वीकार गर्ने अधिकार
|
ग्राहकबाट दुर्व्यवहार; असुरक्षित यात्रा
|
|
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन; विद्युतीय कारोबार ऐन
|
श्रमिकको तथ्याङ्कमाथि अधिकार; एल्गोरिदमको जानकारी; प्लेटफर्म बन्द गर्नुअघि सुनुवाइ
|
निरन्तर निगरानी; अपारदर्शी एल्गोरिदम; रातारात आम्दानी गुम्नु
|
|
आयकर ऐन; मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन; आर्थिक ऐन
|
मूल्य अभिवृद्धि कर प्लेटफर्मको कमिसनमा मात्र; न्यून आय भएकालाई अनुमानित कर
|
न्यून आय भएका चालकमाथि दोहोरो-तेहोरो कर
|
|
भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन; बीमा ऐन
|
सात दिनभित्र भुक्तानी; प्लेटफर्मले तिर्ने दुर्घटना तथा आय सुरक्षा बीमा
|
ढिलो भुक्तानी; बीमाबिना घाइते हुनु
|
|
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन; प्रहरी कार्यविधि
|
यात्रु चढाउने-ओराल्ने स्थान; सडक जाँचको आचारसंहिता; क्रमिक जरिवाना
|
पार्किङ जरिवाना; सडक जाँचमा दुर्व्यवहार
|
यसका लागि नेपालले शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दैन। यी कानुन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूले मिलेर, र छिट्टै काम गर्नुपर्छ। आईएलओ महासन्धि नं. १९३ अनुरूप स्पष्ट र एकरूप कानुनमा आधारित प्लेटफर्म अर्थतन्त्रले युवा श्रमशक्तिलाई मर्यादा दिनेछ, र जिम्मेवार प्लेटफर्मलाई बढ्ने आत्मविश्वास दिनेछ।
(राजन शर्मा लजिस्टिक्स तथा व्यापार क्षेत्र विज्ञ हुन्, जो नेपालका प्लेटफर्म श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमा काम गरिरहेका छन्। यस लेखमा व्यक्त विचार उनका निजी हुन्।)