यी संशोधनको उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने, अनलाइन व्यापारमा संलग्न विभिन्न पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने, ग्राहक तथा विक्रेताको तथ्याङ्क दुरुपयोग रोक्ने, नयाँ भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र वित्तीय कारोबारमा प्रयोग हुने धितोको अधिकार स्पष्ट पार्ने देखिन्छ।
अनलाइन व्यापारमा विक्रेताको तथ्याङ्क दुरुपयोग रोक्ने प्रस्ताव
विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१ मा गरिएको प्रस्तावित संशोधनले अनलाइन बजारमा विक्रेता, ढुवानीकर्ता र अन्य सेवा प्रदायकबीच हुने कारोबारमा तथ्याङ्कको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। ऐनको दफा २ मा संशोधन गरी ‘ढुवानीकर्ता’, ‘विक्रेताको व्यावसायिक तथ्याङ्क’, ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ र ‘गैरसार्वजनिक व्यावसायिक तथ्याङ्क’ को परिभाषा थपिएको छ।
मस्यौदाले ढुवानीकर्ताको परिभाषामा वस्तु ढुवानीसँगै भण्डारण, प्याकेजिङ, वितरण, भुक्तानी रकम सङ्कलन र फिर्ता ढुवानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समेटेको छ। सामाजिक सञ्जालको मार्केटप्लेसमार्फत हुने विद्युतीय व्यापारमा ढुवानी वा सम्बन्धित सेवा दिने प्रदायक पनि यसमा पर्ने प्रस्ताव छ। तर भुक्तानी तथा फर्स्यौट सेवा मात्रै दिने इजाजतप्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई ढुवानीकर्ता नमानिने स्पष्ट पारिएको छ।
ऐनको दफा ८ मा थपिने उपदफा (५) ले नेपालबाट विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत विदेशी ग्राहकबाट भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। दफा ११ मा थपिने उपदफा (३) देखि (६) सम्मले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी माध्यमबाट रकम प्राप्त गर्न सकिने र त्यसका लागि विद्युतीय बीजक, सेवा सम्झौता, वस्तु वा सेवा प्रदान गरेको प्रमाण तथा बैंक खातामा रकम जम्मा भएको प्रमाणलाई विद्युतीय प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ।
यसको उद्देश्य डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायीले विदेशमा सेवा बिक्री गरेपछि रकम प्राप्त गर्न र कारोबारको प्रमाण देखाउन भोग्ने प्रक्रियागत कठिनाइ घटाउनु हो। तर विदेशी विनिमय, कर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी दायित्वबाट छुट नदिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यस्तै, दफा १२ को उपदफा (२) मा थपिने व्यवस्थाले कारोबार पूरा गर्ने, करारअनुसार सेवा दिने, कानुनी दायित्व पूरा गर्ने वा वैध सहमति प्राप्त भएको प्रयोजनबाहेक व्यक्तिगत सूचना र गैरसार्वजनिक व्यावसायिक तथ्याङ्क प्रयोग गर्न रोक लगाउन खोजेको छ। दफा १८ पछि थपिने दफा १८क ले ढुवानीकर्तालाई विक्रेताको व्यावसायिक तथ्याङ्क र ग्राहकको व्यक्तिगत सूचना सीमित प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
ढुवानीकर्ताले विक्रेताको बिक्री प्रवृत्ति, ग्राहक विवरण वा मूल्य निर्धारणसम्बन्धी गोप्य तथ्याङ्क प्रयोग गरी त्यही विक्रेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने प्रस्ताव छ। त्यस्तो तथ्याङ्क बिक्री गर्न, हस्तान्तरण गर्न वा अनधिकृत रूपमा खुलासा गर्न पनि पाइने छैन। तथ्याङ्क चुहावटबाट गम्भीर असर पर्ने अवस्था भएमा ७२ घण्टाभित्र विक्रेता र विभागलाई प्रारम्भिक जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विक्रेताले आफ्नो व्यावसायिक तथ्याङ्कको विवरण मागेमा १५ कार्यदिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र उल्लङ्घनबाट क्षति भए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत छ।
यसै ऐनको दफा २१ मा संशोधन गरी ढुवानीकर्ताले तथ्याङ्क सुरक्षा, पहुँच नियन्त्रण, अभिलेख व्यवस्थापन र तथ्याङ्क चुहावटको जानकारी दिने दायित्व पूरा नगरेमा कारबाही गर्न सकिने प्रस्ताव छ। दफा २२ मा जरिवाना निर्धारण गर्दा उल्लङ्घनको प्रकृति, अवधि, प्रभावित व्यक्तिको सङ्ख्या, सम्भावित क्षति र दोहोरिएको अवस्था हेर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिमा सुधारको अवसर दिन सकिने भए पनि जानाजान गरिएको गम्भीर तथ्याङ्क दुरुपयोगमा तत्काल कारबाही गर्न सकिनेछ।
प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता अधिकारमा तथ्याङ्कको सुरक्षा
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ मा प्रस्तावित संशोधनले बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धा रोक्ने विषयलाई डिजिटल कारोबारसँग जोडेको छ। मस्यौदाको दफा ४४ ले यस ऐनको दफा २ मा नयाँ परिभाषा थप्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय व्यापारमा विक्रेता वा ग्राहकबाट प्राप्त गैरसार्वजनिक व्यावसायिक तथ्याङ्कको अनधिकृत प्रयोगले प्रतिस्पर्धामा अनुचित लाभ सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले यस्तो तथ्याङ्कको दुरुपयोगलाई नियमन गर्ने आधार तयार गर्न खोजिएको छ। एउटै कार्यबाट फरक कानुनअन्तर्गत दायित्व सिर्जना भए पनि एउटै कसूरमा दोहोरो अभियोजन वा सजाय नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा प्रस्तावित संशोधनले डिजिटल कारोबारका क्रममा उपभोक्ताको व्यक्तिगत सूचना अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको विषयमा उजुरी, अनुसन्धान र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। मस्यौदाले यस्तो उजुरीको अनुसन्धान गर्दा विद्युतीय व्यापार, वैयक्तिक गोपनीयता तथा अन्य सम्बन्धित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। यसको व्यावहारिक उद्देश्य एउटै घटनामा विभिन्न निकायको अधिकार क्षेत्र जोडिँदा उजुरी र अनुसन्धान प्रक्रिया अन्योलमा नपरोस् भन्ने हो।
व्यक्तिगत सूचना विदेश पठाउने र डिजिटल सेवामा प्रयोग गर्ने सीमा
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी व्यक्तिगत सूचना नेपालबाहिर हस्तान्तरण गर्न सकिने आधार र त्यसका सर्त स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। मस्यौदाको दफा ४५ अन्तर्गत ऐनको दफा २५क पछि दफा २५ख थप्ने प्रस्ताव छ। यसअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्ट तथा सूचित मञ्जुरी, करार कार्यान्वयन वा कानुनी दायित्व पूरा गर्न आवश्यक भएमा व्यक्तिगत सूचना विदेश पठाउन सकिनेछ। तर सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले गोपनीयता, सूचना सुरक्षा र अनधिकृत प्रयोग रोक्ने पर्याप्त कानुनी, करारगत तथा प्राविधिक व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ।
नेपालमा दर्ता भएको वा कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेको व्यवसायले विदेशी ग्राहकसँगको वैध करारअनुसार व्यक्तिगत सूचना नेपालमै प्रशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, बाह्यस्रोत सेवा तथा ज्ञान प्रशोधन सेवा नेपालबाट सञ्चालन गर्न कानुनी आधार स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ। तर नेपालमा लागू हुने गोपनीयता, सूचना सुरक्षा र फौजदारी कानुनको दायित्वबाट छुट हुने छैन।
त्यस्तै, ऐनको दफा २६ मा थपिने उपदफा (४) र (५) ले विद्युतीय व्यापार, ढुवानी, बैंकिङ तथा भुक्तानीका क्रममा प्राप्त व्यक्तिगत सूचना वैध मञ्जुरी वा कानुनी आधारबिना असम्बन्धित प्रचार तथा बजारीकरणमा प्रयोग गर्न रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। ग्राहकको भुक्तानी इतिहास, रकम, कारोबारको प्रकृति र प्राप्तकर्तासम्बन्धी सूचना पनि असम्बन्धित व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइनेछ। व्यक्तिले यस्तो प्रचारका लागि दिएको मञ्जुरी फिर्ता लिन सक्ने र त्यसको प्रक्रिया मञ्जुरी दिने प्रक्रियाभन्दा अनावश्यक रूपमा कठिन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। गलत वा अपूर्ण व्यक्तिगत सूचना सच्याउन अनुरोध गरेमा १५ कार्यदिनभित्र परीक्षण गरी सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
आयोजनाको आम्दानी र अधिकार धितो राखेर वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिने
सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मा प्रस्तावित संशोधनले पूर्वाधार, ऊर्जा, औद्योगिक तथा अन्य विकास आयोजनाको वित्तपोषणमा प्रयोग हुने धितोको दायरा विस्तार गर्न खोजेको छ। ऐनको दफा २० पछि नयाँ दफा २०क थपेर आयोजनाबाट प्राप्त हुने वा भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी तथा नगद प्रवाह र कानुनले धितो राख्न अनुमति दिएका चल सम्पत्ति तथा अमूर्त अधिकारमा धितोको हक सिर्जना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले ऋणदाताको पक्षमा यस्तो धितो सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि सम्बन्धित सम्झौता, सूचना तथा दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। एउटै प्राप्य रकममा पहिले नै धितो वा हक हस्तान्तरण भएको कुरा लुकाएर दोहोरो वित्तपोषण लिन नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।
दफा ४६ पछि थपिने दफा ४६क ले आयोजनासम्बन्धी धितोको हक कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्न खोजेको छ। आयोजना सञ्चालनको अनुमति वा सम्झौतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको अधिकार कानुनले अनुमति नदिएको अवस्थामा छुट्टै हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन। तर आयोजनाको आम्दानी वा स्वतन्त्र रूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने अमूर्त चल सम्पत्तिमा रहेको धितोको हक छुट्टै कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। यस्तो व्यवस्था गर्दा सार्वजनिक सेवा निरन्तरता, श्रमिक, उपभोक्ता, सरकार र तेस्रो पक्षको अधिकारमा असर पार्न नपाइने प्रस्ताव छ।
यसले आयोजनाको भविष्यको आम्दानी र करारीय अधिकारलाई वित्तपोषणको आधार बनाउन खोजेको छ। विशेषगरी पूर्वाधार आयोजनामा जग्गा वा भौतिक सम्पत्तिबाहेक आयोजनाबाट आउने नगद प्रवाहका आधारमा ऋण जुटाउन सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संस्था र भुक्तानी एजेन्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउने
भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ मा गरिएको संशोधन प्रस्तावले नेपालमा अन्तरदेशीय भुक्तानी, डिजिटल निर्यातबाट प्राप्त हुने रकम र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। ऐनको दफा २ मा संशोधन गरी ‘अन्तरदेशीय भुक्तानी’, ‘डिजिटल निर्यात भुक्तानी’, ‘भुक्तानी एजेन्ट’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संस्था’, ‘नियामकीय परीक्षण’ र ‘ग्राहकको सुरक्षित रकम’ जस्ता नयाँ परिभाषा थप्ने प्रस्ताव छ।
ऐनको दफा ४ मा थपिने उपदफा (३) ले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीति बनाउँदा वित्तीय समावेशिता, अन्तरदेशीय भुक्तानी, डिजिटल निर्यात, प्रणालीको अन्तरआबद्धता, प्रतिस्पर्धात्मक पहुँच, उपभोक्ता संरक्षण र साइबर सुरक्षालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा ५ पछि थपिने दफा ५क ले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड र सर्तमा भुक्तानी एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। एजेन्टले प्रदान गरेको सेवाबाट सिर्जना हुने ग्राहकको रकम, कारोबारको शुद्धता, व्यक्तिगत सूचना र गुनासो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामै रहनेछ।
दफा ६ पछि थपिने दफा ६क ले विदेशमा स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संस्थाले नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। त्यस्तो अनुमति दिँदा संस्थाको कानुनी हैसियत, वास्तविक हिताधिकारी, वित्तीय अवस्था, साइबर सुरक्षा, ग्राहकको रकम संरक्षण र गुनासो व्यवस्थापनको क्षमता परीक्षण गर्न सकिनेछ। दफा ९ मा थपिने उपदफाले आवश्यक कागजातसहितको आवेदन प्राप्त भएको ९० दिनभित्र अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने र विशेष अवस्थामा एकपटक बढीमा ६० दिन थप्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
भुक्तानी सेवा विस्तारसँगै ग्राहकको रकम जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले मस्यौदाले ग्राहकको सुरक्षित रकम छुट्टै संरक्षण गर्ने, भुक्तानी सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र नयाँ प्रविधिको नियामकीय परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा सेवा दिन अनुमति दिने बाटो खोल्दै ग्राहकको रकम र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षालाई नियमनभित्र राख्न खोजेको देखिन्छ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐनको दफा ३९ पनि संशोधन प्रस्तावमा
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३९ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा यस दफाको उपदफा (१) प्रतिस्थापन गरी नयाँ व्यवस्था राख्ने उल्लेख छ। डिजिटल माध्यमबाट सिर्जना तथा वितरण हुने सामग्री र त्यससँग जोडिएको प्रतिलिपि अधिकारको व्यवस्थापनमा कानुनी स्पष्टता ल्याउने सन्दर्भमा यो संशोधन प्रस्ताव समेटिएको छ। तर दफा ३९ को नयाँ उपदफाको पूर्ण विवरण नहेरी यसको प्रभाव रोयल्टी सङ्कलन, वितरण वा अधिकार व्यवस्थापनमध्ये कुन पक्षमा बढी पर्नेछ भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
मस्यौदाका सात ऐनसम्बन्धी प्रस्तावले अनलाइन व्यापारमा विक्रेता तथा ग्राहकको तथ्याङ्क संरक्षणदेखि विदेशबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संस्थाको नियमन र आयोजनाको वित्तपोषणसम्मका विषय समेटेका छन्। तर यी सबै अध्यादेशको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था हुन्। अध्यादेश जारी भएर लागू नभएसम्म यिनलाई प्रचलित कानुनका रूपमा लिन मिल्दैन।