उक्त बजार तथ्याङ्क अनुसार अक्टोबरको कुल ५० अर्ब डलर बहिर्गमनमध्ये झन्डै ६२ प्रतिशत हिस्सा ताइवानको शेयर बजार एक्लैले ब्यहोरेको थियो, जहाँबाट विदेशी लगानीकर्ताले ३० अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको शेयर बिक्री गरेर रकम फिर्ता लगेका थिए। यो सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछिकै ताइवानको सबैभन्दा ठूलो मासिक विदेशी पूँजी पलायन हो। त्यसैगरी, मेमोरी चिप्स उत्पादनको केन्द्र दक्षिण कोरियाको शेयर बजारबाट १४ अर्ब ५९ करोड डलर बाहिरिएको थियो। बाँकी करिब ४ अर्ब ५० करोड डलरको पूँजी बहिर्गमन भारत, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम र फिलिपिन्सका शेयर बजारहरूमा बाँडिएको देखिन्छ।
यस तथ्याङ्कले इस्क्यापको मूल निष्कर्षलाई नै थप पुष्टि गर्दछ— विदेशी लगानीकर्ताहरूको बहिर्गमन परम्परागत उद्योगभन्दा पनि एआई र चिप उत्पादन मूल्य शृंखलासँग गहिरोसँग जोडिएका बजारहरूमा बढी आक्रामक देखिएको छ। प्रविधि कम्पनीहरूको अत्यधिक मूल्यांकन, नगद खर्चको चिन्ता र अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनपछिको नीतिगत अनिश्चितताका कारण विदेशी कोषहरूले एसियाली प्रविधि शेयरहरू हतारिएर बेचेको घटनाक्रमले देखाएको छ।
शेयर बजारको गिरावटबाट समग्र अर्थतन्त्रमा सञ्चारित हुने प्रणालीगत जोखिम
प्रतिवेदनले शेयर बजारमा आउने अचानक र ठूलो गिरावट (इक्विटी मार्केट सेल–अफ) ले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चार प्रमुख कडीहरू औँल्याएको छ। पहिलो, शेयर बजारबाट निरन्तर रूपमा विदेशी पूँजी बाहिरिँदा सम्बन्धित देशको स्थानीय मुद्राको विनिमय दरमा तीव्र अवमूल्यन हुन्छ। मुद्रा कमजोर बन्दा एकातिर आयातित वस्तु तथा इन्धन महँगिएर घरेलु मुद्रास्फीति बढ्छ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रामा लिइएको बाह्य ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको दायित्व स्वतः भारी हुन पुग्छ।
दोस्रो, शेयर मूल्यमा आउने गिरावटले लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणको वित्तीय सम्पत्ति खुम्च्याउँछ, जसलाई अर्थशास्त्रमा नकारात्मक ‘वेल्थ इफेक्ट’ भनिन्छ। वित्तीय सम्पत्ति घटेपछि उपभोक्ताहरूले खर्च कटौती गर्छन् र घरेलु उपभोग तथा समग्र मागमा मन्दी आउँछ। तेस्रो, प्रविधि कम्पनीहरूको बजार मूल्यांकनमा आउने अस्थिरताले वास्तविक क्षेत्रमा हुने पूँजीगत लगानीलाई निरुत्साहित गर्दछ। विशेषगरी पछिल्लो समय एसियाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिरहेका सेमिकन्डक्टर उद्योग, डेटा सेन्टर र कम्प्युटिङ पूर्वाधारमा भइरहेको नयाँ लगानी रोकिन सक्छ।
चौथो र सबैभन्दा जोखिमपूर्ण पक्ष, बजार बढ्दा अत्यधिक ऋण (लिभरेज) लिएर शेयर खरिद गरेका प्रविधि कम्पनी र लगानीकर्ताहरू मूल्य घट्न थालेपछि मार्जिन कलका कारण सस्तो मूल्यमा सम्पत्ति बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् (फोर्स्ड एसेट सेल्स)। यसले गर्दा बजारमा तरलताको चरम अभाव सिर्जना भई वित्तीय संस्थाहरू, लगानी कोषहरू र समग्र कर्जा बजारमा गम्भीर वित्तीय संकट फैलिन सक्ने जोखिम रहन्छ।
सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलमा उछाल र वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो दबाब
शेयर बजारमा देखिएको अस्थिरतासँगै ऋणपत्र (बन्ड) बजारमा समेत सरकारी ऋणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। उच्च मुद्रास्फीति, केन्द्रीय बैंकहरूको कडा मौद्रिक नीति र बढ्दो जोखिम प्रिमियमका कारण मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भएको फेब्रुअरी २०२६ देखि नोभेम्बर २ सम्म तथ्यांक उपलब्ध भएका १० मध्ये ८ देशमा १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ।
यस अवधिमा सबैभन्दा चर्को वृद्धि फिलिपिन्समा देखियो, जहाँ १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल २२३ आधार विन्दु (बेसिस पोइन्ट्स) ले बढ्यो। त्यसैगरी, इन्डोनेसियामा १३० आधार विन्दु र पाकिस्तानमा १२६ आधार विन्दुले बन्ड यिल्ड वृद्धि भयो। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र थाइल्यान्डमा पनि सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल फराकिलो अंकले बढ्यो। चीन मात्र यस्तो अपवाद रह्यो जहाँ खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण प्रतिफल घटेको छ। यद्यपि, नोभेम्बर १३ सम्म आइपुग्दा सातवटा अर्थतन्त्रमा प्रतिफलमा केही गिरावट आए पनि ऋण लागत अझै पनि द्वन्द्वपूर्वको स्तरभन्दा निकै माथि छ।
सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल बढ्नुको प्रत्यक्ष असर शेयर बजार र राज्यको बजेटमा पर्छ। बन्ड यिल्ड उच्च हुँदा संस्थागत लगानीकर्ताहरू जोखिमयुक्त शेयर बजारबाट सुरक्षित सरकारी ऋणपत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन्, जसले शेयर बजारबाट थप तरलता सोस्छ। अर्कोतर्फ, सरकारका लागि नयाँ ऋण उठाउन र पुरानो ऋण नवीकरण गर्न महँगो पर्दा राज्यकोषको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुन्छ। यसले गर्दा डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने पूँजीगत खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
मध्यपूर्वको ऊर्जा संकट र १७ मध्ये १२ देशमा तीव्र बनेको मुद्रास्फीति
वित्तीय बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने अर्को प्रमुख कारक मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट सिर्जित ऊर्जा संकट हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अत्यधिक अस्थिर बनेको छ। प्रतिवेदन अनुसार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य अक्टोबर २, २०२६ मा प्रतिब्यारेल १३६ अमेरिकी डलरको उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। नोभेम्बर ११ मा मूल्य घटेर ९२ डलरमा झरे पनि यो अझै द्वन्द्वपूर्वको तुलनामा झन्डै ३० प्रतिशतले बढी हो। अक्टोबरमा खाडी क्षेत्रबाट तेल निर्यातमा भएको सुधारले विश्वव्यापी आपूर्ति दैनिक २३ लाख ब्यारेलले बढेको थियो र विश्वमा देखिएको तेल मौज्दात ५ करोड २० लाख ब्यारेलले बढेको थियो (जुन जुन महिनापछिको पहिलो मासिक वृद्धि थियो)। तर यो वृद्धि वास्तवमा समुद्रमा ढुवानीका क्रममा रहेका ट्याङ्करहरूमा अड्किएको तेलका कारण थियो, जुन तत्काल प्रशोधन वा उपभोगका लागि उपलब्ध थिएन। जमिनमा रहेको तेल भण्डारण भने निरन्तर घटिरहेको छ र कुल विश्वव्यापी मौज्दात द्वन्द्वपूर्वको स्तरभन्दा अझै ४६ करोड २० लाख ब्यारेलले कम छ, जसले गर्दा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको अभाव कायमै छ।
ऊर्जा मूल्यमा भएको यस वृद्धिको प्रत्यक्ष असर एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको मुद्रास्फीतिमा परेको छ। फेब्रुअरीदेखि अक्टोबर २०२६ सम्मको तुलनात्मक तथ्यांक उपलब्ध भएका १७ अर्थतन्त्रमध्ये १० देशमा वार्षिक हेडलाइन मुद्रास्फीति बढेको छ, ६ देशमा घटेको छ र एउटामा स्थिर रहेको छ। अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, जुलाईदेखि अक्टोबरको अवधिमा १७ मध्ये १२ अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति थप तीव्र बनेको छ। यस सूचीमा नेपाल, मंगोलिया, श्रीलंका, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, भियतनाम, लाओ पीडीआर र जर्जिया समावेश छन्। तेलको मूल्यवृद्धिले खाद्यान्न र यातायातको लागत बढाउँदा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति तीव्र गतिमा क्षय भएको छ। यसले एकातिर आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिनुपर्ने र अर्कोतिर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने दोहोरो दबाबमा केन्द्रीय बैंकहरूलाई पारेको छ।
प्रविधि निर्यातको चमक र आन्तरिक मागको शिथिलताबीचको असमानता
इस्क्यापका अनुसार एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा ४.३ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। गत मार्च २०२६ को अनुमानको तुलनामा सन् २०२६ को वृद्धिदर ०.३ प्रतिशत विन्दुले बढाइएको हो, जसको प्रमुख आधार एआई, सेमिकन्डक्टर र इलेक्ट्रोनिक्सको अपेक्षाभन्दा बलियो निर्यात हो। तर यो आर्थिक वृद्धि अत्यन्त असमान छ र यसले सम्बन्धित देशहरूको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित रूपमा चलायमान बनाउन सकेको छैन।
यसको ज्वलन्त उदाहरण चीनको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। सन् २०२६ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्मको नौ महिनामा चीनको उच्च प्रविधिमा आधारित उत्पादन १५.३ प्रतिशतले बढे पनि खुद्रा बिक्री भने जम्मा १.१ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो। सोही अवधिमा चीनको घरजग्गा क्षेत्रको लगानी २०.६ प्रतिशतले घट्यो। यसले प्रविधिजन्य निर्यात र उत्पादनमा उछाल आए पनि घरेलु उपभोग र निर्माण क्षेत्र गम्भीर मन्दीमा रहेको पुष्टि गर्छ।
उपभोगमा आधारित फिलिपिन्सको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासमा २.४ प्रतिशत रहेकोमा तेस्रो त्रैमासमा २.२ प्रतिशतमा झरेको छ। थाइल्यान्डमा पनि इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात र डेटा सेन्टरको लगानीले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिए पनि अधिकांश क्षेत्रमा साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई प्रवाह हुने बैंक कर्जा लगातार खुम्चिरहेको छ, जबकि ठूला कर्पोरेट कम्पनीहरूमा मात्र कर्जा विस्तार भएको छ। उत्तर तथा मध्य एसियामा जर्जिया, किर्गिस्तान र उज्वेकिस्तानको वृद्धिदर आन्तरिक माग र विप्रेषणका कारण स्थिर रहे पनि अजरबैजानमा हाइड्रोकार्बन उत्पादन घट्दा र निर्माण सुस्त हुँदा वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने रुसको वृद्धि १.० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसरी प्रविधि निर्यातमा निर्भर केही ठूला कम्पनीको नाफाले समग्र अर्थतन्त्रको वास्तविक शिथिलतालाई ढाकछोप गरिरहेको छ।
एआईको आर्थिक यथार्थ: रोजगारी संकुचन र पूर्वाधारको चर्को लागत
प्रतिवेदनको विशेष खण्डमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ले सिर्जना गर्ने आर्थिक अवसरलाई प्रविधि निर्यात र लगानीको आकारबाट मात्र मापन गर्न नहुने कडा निष्कर्ष निकालिएको छ। पूँजीप्रधान एआई क्षेत्रले स्थायी र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। एसियाका १९ अर्थतन्त्रका ४ करोड अनलाइन रोजगारी विज्ञापनहरूको अध्ययन अनुसार जेनेरेटिभ एआईको आगमनपछि एआईको उच्च जोखिममा रहेका पेशाहरूको माग कम जोखिम भएका पेशाको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले घटेको पाइएको छ।
दक्षिण–पूर्वी एसियामा करिब २३ प्रतिशत रोजगारी (झन्डै ८ करोड कामदार) जेनेरेटिभ एआईको प्रभावको दायरामा रहेका छन्, जसमध्ये ३.३ प्रतिशत कामदार उच्च जोखिमको श्रेणीमा छन्। सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी कल सेन्टरहरूको रोजगारी डिसेम्बर २०२३ को उच्च विन्दुभन्दा ५.३ प्रतिशतले तल झरिसकेको छ। भारत र फिलिपिन्सजस्ता युवा जनसंख्या भएका देशहरूमा जुनियर प्रोफेसनल र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) का प्रवेश-स्तरका (इन्ट्री-लेभल) रोजगारीहरू घट्दा युवाहरू औपचारिक श्रम बजार र सीप विकासबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ।
फिलिपिन्सका ५ हजार १७२ ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरूमा गरिएको अध्ययनले एआईको सहायताले कामदारको उत्पादकत्व औसतमा १५ प्रतिशत बढेको र यसको धेरै लाभ कम अनुभवी कामदारले पाएको देखाएको छ। तर, पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका जम्मा १३ प्रतिशत रोजगारीमा मात्र एआईसँग पूरक हुने जटिल तर्क र निर्णय क्षमता आवश्यक पर्दछ, जबकि विकसित अर्थतन्त्रहरूमा यस्तो रोजगारीको हिस्सा ३९ प्रतिशत छ। भारतमा औपचारिक क्षेत्रका २३ प्रतिशत कम्पनीले मात्र एआई प्रयोग गरिरहेका छन्, जबकि अमेरिकामा यो दर ४३ प्रतिशत छ। यसका अतिरिक्त, एआई पूर्वाधारका लागि आवश्यक ऊर्जाको लागत पनि अत्यधिक बढ्दै छ; विश्वभरका डेटा सेन्टरहरूको बिजुली खपत सन् २०२५ मा ४८५ टेरावाट घण्टा (TWh) रहेकोमा सन् २०३० सम्म बढेर करिब ९५० टेरावाट घण्टा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सीमित रोजगारी र न्यून स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका यस्ता आयोजनालाई सरकारले दिने ठूलो अनुदान र वित्तीय प्रत्याभूतिले सार्वजनिक वित्तमा थप जोखिम निम्त्याउने प्रतिवेदनको ठहर छ।
वित्तीय स्थायित्वका लागि 'स्ट्रेस टेस्ट' र नीतिगत हस्तक्षेपको खाका
बढ्दो वित्तीय जोखिम, शेयर बजारको तीव्र उतारचढाव र सरकारी ऋणको लागत वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै इस्क्यापले नीति निर्माता तथा नियामक निकायहरूलाई तत्काल सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ। प्रतिवेदनले वित्तीय संस्थाहरू, लगानी कोषहरू (इन्भेस्टमेन्ट फण्ड) र पेन्सन कोषहरूलाई एकैपटक आउन सक्ने सम्पत्ति मूल्यको गिरावट (एसेट-प्राइस शक) र कोष अभाव (फन्डिङ शक) विरुद्ध अनिवार्य ‘स्ट्रेस टेस्ट’ गराउन मौद्रिक तथा वित्तीय अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बजारमा आउने सामान्य उतारचढावमा हतारिएर विवेकहीन वित्तीय उद्धार (मार्केट सपोर्ट) गर्नुको सट्टा नियामकहरूले प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, ऊर्जा संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबैलाई समान रूपमा दिइने इन्धन अनुदानले सरकारी ऋणको दिगोपनालाई समाप्त पार्ने भएकाले त्यस्ता सर्वव्यापी अनुदान हटाएर विपन्न तथा कमजोर वर्गलाई लक्षित नगद वा सामाजिक सहायता दिन सुझाव दिइएको छ। सरकारहरूले श्रमलाई विस्थापित गर्ने पूँजीप्रधान प्रविधिलाई अन्धाधुन्ध सहुलियत दिनुको सट्टा पूँजीगत आम्दानी र अत्यधिक नाफा (इकोनोमिक रेन्ट्स) मा कर प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ। प्रविधिबाट प्राप्त लाभलाई समावेशी बनाउन शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास र क्षेत्रीय सहकार्यमा लगानी बढाउनुपर्ने इस्क्यापको स्पष्ट मार्गचित्र छ।
तल हेर्नुहोस् ‘एसिया–प्यासिफिक क्वार्टरली इकोनोमिक अपडेट’ प्रतिवेदन