त्यसैगरी, सार्वजनिक सुझाव संकलन गरिएको मार्जिन ऋण कारोबार नियमावलीको मस्यौदा र वैकल्पिक लगानी कोष (AIF) नियमावली, २०८३ को मस्यौदा समेत बोर्डमै छन्। तिनलाई पनि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छैन। यसबाहेक समग्र पूँजी बजारको छाता कानुनको रूपमा रहेको धितोपत्र ऐनको संशोधन मस्यौदा पनि हालसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छैन। बोर्डले यसअघि सुझाव माग गरेका विभिन्न मस्यौदामध्ये हालका लागि ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली’ लाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयमा पेश गरेको बताइएको छ।
‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०८३’ को मुख्य आकर्षण
बैंक कर्जामाथिको निर्भरता तोड्ने रणनीति: १ अर्ब पूँजी भएका कम्पनीलाई मात्र अवसर
प्रस्तावित नयाँ नियमावलीको मुख्य उद्देश्य नेपाली उद्योग-व्यवसायलाई परम्परागत बैंक कर्जा (Bank Credit) को एकाधिकारबाट मुक्त गराई बजारमा आधारित ऋण वित्तीयकरण (Market-based Debt Financing) तर्फ लैजानु हो। हालसम्म नेपालको ऋणपत्र बजार वाणिज्य बैंकहरूको नियामकीय पूँजी आवश्यकता पूरा गर्ने औजारमा मात्र सीमित थियो। अब वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन पूँजी संकलन गर्न पाउनेछन्।
तर, जथाभावी कम्पनीहरूले ऋणपत्र निष्कासन गरी सर्वसाधारणको रकम जोखिममा नपारून् भन्नका लागि नियमावलीमा कडा वित्तीय मापदण्ड तोकिएको छ। जसअनुसार ऋणपत्र निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. १ अर्ब हुनुपर्नेछ। यसका साथै कम्पनीले लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको, संस्थापकले कबुल गरेको शेयर रकम पूर्ण चुक्ता भएको, कर्जा भुक्तानीमा पछिल्लो एक वर्षमा कुनै कैफियत नरहेको र विगतका ऋणपत्रसम्बन्धी दायित्व समयमै परिपालना गरेको वित्तीय ट्र्याक-रेकर्ड हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
७०:३० को ऋण–पूँजी सीमा र सुरक्षित ऋणपत्रको अनिवार्य प्रावधान
कम्पनीहरूले अत्यधिक ऋण भार (Debt Leverage) लिएर वित्तीय जोखिम सिर्जना नगरून् भन्नका लागि नियमावलीले वित्तीय अनुशासनको कडा सीमा बाँधेको छ। ऋणपत्र जारी गर्दा संगठित संस्थाको ऋण र पूँजीको अनुपात (Debt to Equity Ratio) बढीमा ७०:३० सम्म मात्र हुन पाउनेछ। यसले कम्पनीहरूलाई आफ्नो स्वपूँजीको आधारभन्दा बाहिर गएर अत्यधिक ऋणपत्र निष्कासन गर्न रोक लगाउनेछ।
यसैगरी, लगानीकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र विशेष ऐनद्वारा स्थापित संस्थाबाहेक अन्य सामान्य संगठित संस्थाले ‘सुरक्षित ऋणपत्र’ (Secured Bond) मात्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। गैर-बैंकिङ कम्पनीहरूले ऋणपत्र जारी गर्दा कम्पनीको निश्चित सम्पत्ति धितो वा सुरक्षणका रूपमा राख्नैपर्नेछ, जसले गर्दा भोलि कम्पनी समस्यामा परेमा पनि ऋणपत्रधनी (Bond Holder) को लगानी सुरक्षित रहन सकोस्।
दुईपक्षीय निष्कासन ढाँचा र संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा
नियमावलीले ऋणपत्र निष्कासनका लागि दुईवटा स्पष्ट संरचना प्रस्ताव गरेको छ— परिपत्र विधि (Private Placement) र सार्वजनिक निष्कासन (Public Offering)। यसले बजारमा संस्थागत (Institutional) र सर्वसाधारण (Retail) दुवै वर्गका लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ।
परिपत्र विधिबाट ऋणपत्र जारी गर्दा बढीमा ५० जना योग्य लगानीकर्तालाई मात्र लक्षित गर्न पाइनेछ र यसका लागि कुनै सार्वजनिक विज्ञापन वा मार्केटिङ गर्न पाइने छैन। योग्य लगानीकर्ताको सूचीमा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष, सामूहिक लगानी कोष र कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ पूँजी भएका पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनीहरू समावेश हुनेछन्। प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा भने कम्तीमा रु. १ करोड लगानी गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई मात्र योग्य लगानीकर्ता मानिनेछ। यस्तो ऋणपत्र योग्य लगानीकर्ता नभएको व्यक्तिलाई दोस्रो बजारमा समेत हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।
क्रेडिट रेटिङ, स्वतन्त्र ट्रष्टी र 'इभेन्ट अफ डिफाल्ट' को कडा सुरक्षा
लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि नियमावलीले ऋणपत्रमा क्रेडिट रेटिङलाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य बनाएको छ। ऋणपत्र निष्कासनपूर्व क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने र ऋणपत्रको परिपक्व अवधि नसकिँदासम्म प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा रेटिङ अद्यावधिक (Annual Surveillance) गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, ऋणपत्र निष्कासन गर्नुअघि बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त ‘ऋणपत्र ट्रष्टी’ नियुक्त गर्नैपर्नेछ। ट्रष्टीले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, धितो सम्पत्तिको निगरानी गर्ने, साँवा-ब्याज भुक्तानीको अनुगमन गर्ने र कम्पनीले सम्झौता उल्लंघन गरेमा धितो सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर बिक्री गर्नेसम्मको अधिकार पाउनेछ। स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि ऋणपत्र जारी गर्ने कम्पनी, इस्यू म्यानेजर, ब्रोकर वा अण्डरराइटरसँग सम्बन्धित संस्था ट्रष्टी बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीले साँवा वा कुपन भुक्तानीमा ढिलाइ गरेमा वा वित्तीय सम्झौता उल्लंघन गरेमा तत्काल ‘इभेन्ट अफ डिफाल्ट’ (Event of Default) घोषणा गरी कारबाही अघि बढाउने कानूनी संयन्त्र यसमा प्रस्ताव गरिएको छ।
दोस्रो बजार, रिपो (REPO) सुविधा र विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासनको बाटो
ऋणपत्रको तरलता बढाउन सार्वजनिक निष्कासन गरिएका ऋणपत्रलाई धितोपत्र बजारमा अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। सूचीकृत ऋणपत्रको कारोबारका लागि स्टक एक्सचेन्जमा छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्मको व्यवस्था गरिनेछ भने सूचीकरण नभएका ऋणपत्रलाई ओटीसी (OTC) मार्केटमार्फत कारोबार गराइनेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा, संस्थागत ऋणपत्रलाई अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो (Repurchase Agreement - REPO) बजारमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले संस्थागत ऋणपत्रलाई पूँजी बजारको लगानी साधन मात्र नभई मुद्रा बजार उपकरण (Money Market Instrument) का रूपमा समेत स्थापित गर्नेछ।
यसका साथै, वातावरणीय र सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने पूर्वाधारका लागि ‘हरित ऋणपत्र’ (Green Bond), ‘सामाजिक ऋणपत्र’ र दिगो विकास ऋणपत्र (Thematic/ESG Bonds) निष्कासनको आधार तय गरिएको छ। नेपाली कम्पनीहरूले बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिएर विदेशी मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा ऋणपत्र निष्कासन गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले पनि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नेपालभित्र ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने दूरगामी व्यवस्थाहरू यस नियमावलीमा समेटिएका छन्।