नविकरण शुल्क नबुझाउने २५ कम्पनीको कारोबार रोक्का

Oct 21, 2018 Merolagani

नेपाल स्टक एक्सचेञ्च नेप्सेमा सूचिकरण भएर असोज २९ गतेसम्म नविकरण शुल्क नबुझाएका २५ कम्पनीको आज आइतबारदेखि शेयर कारोबार रोक्का भएको छ ।

बार्षिक शुल्क नबुझाउँदा नेप्सेले २५ कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गरेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए ।

यसरी कारोबार रोक्का हुने कम्पनीहरुमा नेशनल हाइड्रोपावर, रिडि हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स, आरएसडीसी माइक्रोफाइनान्स, रुरल माइक्रोफाइनान्स, छिमेक लघुवित्त, जनउत्थान लघुवित्त, मिथिला लघुवित्त, बेष्ट फाइनान्स, कन्ञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, नेशनल माइक्रोफाइनान्स, समिट माइक्रोफाइनान्स, माहुली समुदायिक लघुवित्त, कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् । 

त्यसैगरि फर्वाड कम्यूनिटी माइक्रोफाइनान्स, सिभिल लघुवित्त, मल्टिपर्पोज फाइनान्स, पूर्णिमा विकास बैंक, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, सिटिजन म्युचुअल फण्ड, विजय लघुवित्त र रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि  बार्षिक शुल्क नबुझाउँदा काराेबार राेकिएकाे छ । 

धितोपत्र कारोबार नियमावली अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले १५ हजार, एक करोडदेखि ५ करोडसम्म पूँजी भएकाले २५ हजार, ५ करोड देखि १० करोडसम्म भएकाले ३५ हजार र १० करोड माथि पूँजी भएकाले ५० हजार रुपैयाँ सूचिकरण नविकरण शूल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

नेप्सेका अनुसार हाल नेप्सेमा सूचिकृत रहेका १९८ वटा कम्पनीहरुमध्ये असोज २९ गतेसम्म १७३ कम्पनीले नविकरण शुल्क बुझाएका थिए । २५ कम्पनीले नविकरण शूल्क बुझाउन बाँकी रहेको थियो । कारोबार रोक्का भएका कम्पनीहरूले आइतबार नविकरण शुल्क बुझाएमा सोमबारदेखि भने कारोबार सुचारू हुनेछ ।

नेप्सेले धितोपत्र कारोबार नियमावली बमोजिम सूचिकरण नविकरण शुल्क आश्विन मसान्त सम्ममा बुझाउन यसअघि नै गत भदौ गते सूचिकृत सबै कम्पनीलाई सूचिकरण नविकरण शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।


comments powered by Disqus

माैद्रिक नीतिकाे अर्धबार्षिक समीक्षामा शेयर कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत माथि लैजान लगानीकर्ताकाे माग

Jan 26, 2020 06:36 PM

सुवास निरौला

शेयर कर्जाको माग घट्दै गएपछि शेयर बजारका लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेका छन् । अन्य क्षेत्रको सीमा बढाउने कुरा उठेपछि उनीहरूले शेयर कर्जाको मार्जिन सीमा पनि बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।