नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा तथा अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेट गरी हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक ऐन २०७६ ले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान व्यवसायीक कठिनाइ वारे अवगत गराएको छ।

मंगलबारको भेटमा साउन १ गते देखि प्रबिष्टि गरेर मात्रओसारपोसार गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको लागि पूर्णतःनयाँ व्यवस्था भएकोले स्थानिय ढुवानीमा लागू गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले लागू नगर्न आग्रह गरेको छ।

हाललाई भन्सार बिन्दुबाट गन्तब्य स्थल, यसैगरी उद्योगबाट गन्तब्य स्थलसम्मको लागि मात्रै माल वस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) लागू गर्न चेम्बरको अनुरोध छ।

हालको आर्थिक ऐनले स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

उनले ९५० भन्दा वढि मूल्यको बिजकमा अनिवार्य प्यान नं. चाहिने व्यवस्था विद्यमानबजार भाउको दृष्टिकोणले असान्दर्भिक भएको बताउँदै कम्तिमा ५हजारभन्दा बढीको खरिदमा मात्र प्यान नंं अनिवार्य गर्न अनुरोध गरे।

यस्तै प्रतिनिधिमण्डलले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभाबित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पद्र्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले ढुवानी लागत वृद्धिले व्यापार गर्ने लागत बढ्ने, आम उपभोक्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुंदा साबिक व्यवस्थानै कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

भन्सार प्रयोजनका लागि कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्सार दरबन्दी बढ्न गएकोबाट उपभोक्तामा मुल्य बढ्न गई उपभोक्तालाई थप मार पर्ने पनि अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ ।

साथै सिंगल कन्टेनर ढुवानीको सन्र्दभमाकम्तिमा एउटै कम्पनीले उत्पादनगर्ने वस्तु एउटै कन्टेनरमा पैठारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, उदाहरणको लागि फ्याक्ट्री सम्बन्धी उत्पादन किचन सम्बन्धी भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण लाईन अझ उत्पादनको सामान एउटै कन्टेनरमा पैठारी गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

सो छलफलका क्रममाअर्थमन्त्री खतिवडाले भेहिकलकार्गो ट्रयाकिङ सिष्टमले रियल टाइम सूचना प्रवाह गर्ने र केही प्राविधिक कठीनाई भए व्यवहारीक रुपले यसको समाधान गर्दै जाने बताए। उनले ९५० भन्दा बढीको भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य गरिएको सन्र्दभमा केही व्यवहारीक कठिनाई भए सुल्झाउन तयार भएको र औद्योगिक प्रतिष्ठानको सिफरिसमा प्यान दिनतर्फ सोच भइरहेको बताए।

खतिवडाले सिंगल कन्टेनरको सन्र्दभमा समान प्रकृतीमा माल वस्तु पैठारी होस् भन्ने अभिप्राय रहेको र यसमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी सहकार्य गर्न तयार रहको समेत बताए। साथै अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘माल बस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)’ लागू गराउन देखिएको व्यवहारिक कठिनाई हल गर्न हालै नेपाल सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा नेपाल चेम्बर अफकमर्सबाट दुईजना प्रतिनिधि समावेश गरिएको बताए ।