यसैगरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई थप प्रतिशपर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धि विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नितिमा पुनरावलोकन गर्ने सुझाव पनि उपसमितिले दिएको छ।।
यसैगरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी २०७९ असार मसान्तभित्र १० कराेड पारी पव्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुन सुझाव दिइएको छ। धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाइ रिटेल डिलर दिन सकिने सुझावमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा धिताेपत्र बजारकाे बिस्तारका लागि स्थानीय निकायसम्म धिताेपत्र दलाल व्यवसायकाे शाखा बिस्तार गर्न काम अघि बढाउन बोर्डले नेप्सेलाइ निर्देशन दिइ सकेको सुझावमा भनिएको छ।
अर्थ समितिले साँसद राम कुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा रामबाबु यादव,प्रमिला राई, हेमकुमार राई र मेटमणि चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
असोज २९ गते भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेपनि थियो । तर त्यो मितिमा प्रतिवेदन बुझाउन उक्त समितिले सकेको थिएन् ।
उपसमिति अलमलका कारण समयसिमा नाघेको करिव ९ महिना पछि मात्र प्रतिवेदन बुझाएकाे हाे।
नेपाल राष्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकलाई शेयर कारोबार गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यही नीति अनुसार राष्ट्र बैकले १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति दिइसकेको थियो ।
तर अर्थ समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम तत्काल बन्द गर्न गत साउन २९ गते निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम बन्द गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म ५० स्टक ब्रोकर कम्पनीले मुलुकका प्रमुख शहरमा शाखा खोली शेयर ब्रोकरको काम गरिरहेका छन्
