सिस्नोको बोटमा कपुरको गुण खोजिएको आभास हुने राज्य संयन्त्रबाट आर्थिक क्षेत्रमा सिन्को भाँच्ने कार्य हुन सकेको त छैन नै,राज्यको आय श्रोतको रुपमा रहेका कर प्रशासन र औधोगिक व्यवसायलाई समेत क्रमश धरासायी बनाउने पथमा क्रमश लम्कदै छ ।
आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रको अनुभब लिएर राज्यको अर्थ क्षेत्रको बागडोर सम्हाल्ने पक्षले अर्थतन्त्रमा रहेका खोटको सामान्य रूपमा उजागर गर्न समेत नसक्नुले नेपालको समग्र आर्थिक प्रशासनको अबस्था के थियो छ भन्ने समेत अनुमान गर्न नसक्ने अबस्थाको सृजना हुनु आफैमा अस्वभाविक होइन।राज्यका उद्योग ब्यवसाय, ब्यापार र ब्यबसायीहरूको लागि हरदम प्रतिकुल नीतिहरूको अबलम्बन भइ आएको अबस्थामा पनि अर्थ क्षेत्रको सहयोगमा यी क्षेत्रहरुबाट भइआएको योगदान सर्बथा मननीय नै रहेको छ ।
बिश्वब्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण नेपालमा लक डाउनको अबस्था सृजना हुन गइ लामो समयसम्म नेपाली नागरीकहरू बन्द कोठामा रहनु पर्ने अबस्थाको सृजना भएको अवस्थामा राज्यको समग्र क्षेत्रको अर्थ ब्यवस्थामा प्रतिकुल असर पर्ने स्पष्ट नै छ । त्यस्तो अबस्थामा राज्यका तर्फबाट राज्यमा रहेका उद्योग ब्यापार र ब्यवसायीलाई सामान्य राहतको योजना गर्न नसकेको राज्यको अर्थक्षेत्रको नेतृत्वले देशको अर्थतन्त्र धान्नको लागि कुनै समयमा गम्भीर पहल गर्ला भनी आश गर्नु आफैमा ब्यर्थ हो । राज्यका ३ तहका सरकारका कुनै कार्यक्रममा ब्यापारी ब्यवसायीलाई राहतको योेजना ल्याउन नसकेका नेतृत्वले तिनै पक्षहरुबाट अधिक करको अपेक्षा गर्नुलाई अक्षमताको पराकाष्ठ मात्र नभनी शब्दमा भन्नुको सान्दर्भिकता समेत रहनै सक्दैन ।
राज्यद्धारा गरिएको लकडाउनको सान्दर्भिकताको सम्बन्धमा आगामी दिनमा मूल्याङकन हुने नै भएपनि सो अबधिमा राज्य र राज्यको अर्थ क्षेत्रबाट भएको कार्यहरूको जानकारी नागरिकहरूले चाहने नै हुन्,सचेत नागरीहरुबाट सो को जानकारी राख्न खोज्नुको आफैमा फरक महत्व रहने पनि गर्दछ । राज्यको सबैधानिक तथा कानुनी ब्यवस्थाको आधारमा सो जारकारी राख्नु नागरिकीय कर्तब्य पनि हो । सबैधानिक र कानुनी रुपमा तत् बिषयमा नागरीकहरू अधिकार सम्पन्न नै छन् । कानूनी ब्यवस्थामा पूर्ण बिश्वास राख्ने राज्यका किसानहरूलाई लकडाउनको कार्यान्वयनको हवालामा घरबाहिर निस्कन नदिइ बिदेशी तरकारी माफियासगँको मिलोमतोमा नेपालका स्थानिय किसानहरूको उत्पादनलाई स्थानिय बजारमा पुग्नबाट बञ्चित गरीएको मात्र नभइ बिदेशी तरकारीको आयातलाई खुला गरी स्थानिय रुपमा उत्पादित उत्पादनहरू मलको खाडलमा फल्नु पर्ने अबस्था सृजना गराइएको समेत सर्बथा जग जाहेर नै छ । त्यस्तोमा राज्यको अत्यन्त स्थाइ अर्थतन्त्रलाई धाराशायी बनाउनमा राज्यको अर्थ नेतृत्व नै सामेल भएको तथ्यमा द्धिबिधा गर्नुपर्ने अबस्था नै छैन ।
राज्यको अर्थतन्त्रको चरम दोहनका साथ ३ तहको सरकार र कार्य नै नगरेका कर्मचारीको पालनपोषमा समाहित अर्थ नेतृत्वबाट राज्यमा लकडाउनका समयमा राज्यद्धारा गरिने खर्चमा सामान्य कटौतिको नीति समेत अबलम्बन गर्न सकेन, लकडाउन क्रमश लजडाउनमा परिणत हुँदाको अबस्थामा समेत राज्यका श्रोत साधन माथिको चरम दुरुपयोग र दोहनमा राष्ट्रसेबकका नाउँमा नै चरम रुपमा भइआएको नै छ । यसमा कमी आउन सकेको देखिदैन । राज्यले जारी गरेको आदेश राज्य स्वयंले मान्नु पर्ने नपर्ने के हो सो आफैमा अनुत्तरित नै छ ।
लकडाउन लुजडाउनमा परिणत हुँदै जाँदाको अबस्थामा पनि लकडाउनको मर्म बिपरितका कार्य नागरिक र राज्य र राज्यका संयन्त्र स्वयंबाट हुन नहुने स्पष्ट नै छ । त्यस्तोमा सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोरको मर्म समेत लकडाउनको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि नै हुनु पर्ने हो । सो आदेशको धज्जी सरकारी सवारी साधनको बेपर्बाह रुपमा भएको चरम दुरुपयोगले देखिएको नै छ । राज्यको निर्देशनको अवज्ञा राज्य संयन्त्रले गर्दै जोरबिजोर र लकडाउनको पर्बाह नगरी आफन्त माइती,ससुरालीको कोसेली सेवामा समेत सरकारी सवारीको प्रयोग हुनु आफैमा निर्लज्ज त हुदै हो सो का लागि आवश्यक खर्च जुटाउने निकायहरूले सो को संकलनमा गरेका हर्कतहरू थप पीडादायक हुनु स्वभाबिकै पनि छ ।
लकडाउन लुजडाउनमा परिणत भइ रहँदाको अबस्थामा राज्यका संयन्त्रले निश्चित मापदण्डका आधारमा सेवा प्रबाहको मापदण्डलाई आधारमानी सेवा प्रबाहको प्रयाश गर्दा समेत सो मा राष्ट्र सेवकहरुको भतेरी प्रबृतिले निरन्तरता पाउनुले राज्यको अर्थ ब्यबस्थामा साबिकदेखि देखिएको तुछले निरन्तरता पाइरहेको नै पाइन्छ । जीबनभर अर्थक्षेत्रमा समाहित अनुभबी दर्शाइएका अर्थ नेतृत्वको कार्य कुशलताको स्तर पनि यसै अबधिमा देखिएको नै छ । अर्थ क्षेत्रको कर्मचारी प्रशासनको हबिगतको परिक्षण यहिनेर भएको हो । भाबी पुस्ताले समेत यसको अध्ययन गर्ने नै छ ।
मौनता स्वकारोक्तिको सूचक मात्र हो भन्ने सर्बब्यापी बुझाइको बिरुद्धमा अभियानहरूको सञ्चालन भइ आएको छ । मौनताको शाब्दिक अर्थ चुपचाप बस्नु भन्ने भएतापनि सधै एकै अर्थमा बुझने बुझाइ गलत हो ।‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन’ भन्ने आख्यान सामाजिक रुपमा प्रचलनमा रही आएको छ । कानुनी ब्यबस्था जे जस्तो भएतापनि अपराध अनुसन्धानमा त अभियुक्तलाई बोल्न बाध्य बनाइने परिपाटी रहि आएको नै छ । राजनीतिक दाउपेचमा हुने मोैनता, ब्यक्तिगत मौनता,पेशागत मौनता, सामाजिक मौनता, व्यबहारीक र पारिबारिक मौनताले फरक अर्थ राख्ने गर्दछ भने न्यायिक प्रकृयामा यसको फरक अर्थ रहने गरी आएको नै छ ।
यसको क्षेत्रगत रुपमा फरक फरक प्रयोगको अपेक्षा परिबेशले गरेको हुन्छ । चिच्याउनको सान्दर्भिकता समाप्त हुँदाको अबस्थामा मौन रहनु उत्तम उपायपनि हो । चरम ढाँटछल, धोखाघडी, गम्भिर षडयन्त्र, कलुषित मानसिकताको प्रयोगका अबस्थाबाट बच्नमा मौनता अचुक हुन सक्दछ । मौनता साध्नु कमजोर हुनु, क्षमाशील हुनु, दयाराख्नु, प्रेमिल हुनु पनि होइन । आर्थिक क्षेत्रमा यसले फरक अर्थ राख्न सक्दछ । आम नागरिकले सम्बद्ध पक्षको पहिचानका साथ लकडाउनको मर्ममा नकारात्मक प्रहार नहोस भनी मौनता साधेका कारण बास्तबिक यथार्थता अन्यथा हुन नसक्ने तथ्यमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु आबाश्यक छ ।
राज्य संयन्त्रको प्रयोगका साथ उद्योगी ब्यापारी ब्यबसायीलाई कानुनी दण्डाको त्रासमा राखी हातखुटृा बाधेर औद्योगिक राष्ट्रको कल्पनामा तल्लिन भइ उच्च कर असुलीको स्वर्णिम सपनामा राज्यका ब्यापारी ब्यबसायीबाट नग्न रुपमा सरिक भइ आम जनचासोको रुपमा प्रस्तुत हुनुले राज्य र राज्य संयन्त्रप्रतिको नागरिकको नजर डगमगाउने अवस्थामा पुर्याइएको छ । र राज्यको शासन ब्यवस्थामा नागरिकबाट छानिएका व्यक्ति मार्फत शासित हुन पाउने नागरिकिय हकको उपहास मात्र नभइ कर असुलीको बालहठमा उद्यत अर्थ नेतृत्व आफैमा उपहासको पात्र बन्न पुगेको अबस्था समेत छ ।
त्यस्तोमा राज्यमा लकडाउनको अबस्थामा कुनै कर्तब्य निर्बाह नगरी घरमा बसेका पक्ष र कर्तब्यको हवालामा लकडाउनको मर्ममा प्रहार गर्ने पक्षको पालन पोषण गराउन र नागरिकका सेवामा समर्पित हुने वाचाका साथ नागरीकका मतमा छानिइ आएका प्रतिनिधिहरूको सेवा सुबिधामा उच्च ध्यान पुरयाउनमा उद्यत नेतृत्वको छविको स्वच्छन्दताको लागि उद्योगी, ब्यापारी र ब्यवसायीले कुन हदसम्मको सहयोग गर्ने हो आगामी समयले यसको सीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।
