असोज दोस्रो सातादेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने तयारी, व्यवसायी भन्छन ‘यात्रुको चाँप हेरौं’

Sep 19, 2021 06:03 PM merolagani

सरकारले नेपालीहरुको महान चाड दशैं/तिहारको लागि लामो दुरीको अग्रिम टिकट बुकिङ असोज दोस्रो सात खुलाउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागबीच भएको छलफलमा असोज दोसो खुलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको दुई चरण छलफलमा यातायात व्यवसायीले गत बर्षको जस्तै यात्रुको चाप कम हुने आंकलन गरेका छन ।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले असोज दोस्रो साता टिकट बुकिङ खुलाउन प्रस्ताव भएको तर, निर्णय भइनसकेको जनकारी दिए ।

‘गत बर्ष टिकट बुकिङ खुलाउनु मात्रै पर्यौ, यात्रुको चाप ६० प्रतिशत घट्यो यो पटक पनि त्यहि अवस्था नहोला भन्न सकिन्न’ कर्मचार्यले भने ‘हामीले ६ गते बैठक बस्ने भनेका छौं त्यसपछि मात्रै औपचारिक निर्णय हुन्छ।’ 

यातायात व्यवस्था विभाग भने गत बर्ष दशैंका बेला नै बन्दाबन्दी रहेको तर, यो पटक कोरोना भाइरस महामारी पनि घटेको अवस्थामा यात्रुको चाँप पनि बढ्ने अनुमान छ ।

दशैंका मनाउन लागी काठमाडौं उपत्यकाबाट लामो तथा छोटो दुरीका करिब २० लाख मानिस घर फर्किने गरेका छन ।

सरकारले गत साउनमा भाडादर समायोजन गर्दै लामो दुरीमा चल्ने यातायातको भाडा ३० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । तर, गत बर्ष कोरोना भाइरस संन्त्रासका कारण अघिकांश मानिसले काठमाडौंमा नै दशैं मनाएका थिए भने आफ्नो सवारीसाधन हुनेले काठमाडौं छोडेका थिए ।

यो बर्ष पनि दशैं मनाउन गाँउ फर्किने यात्रुको चाँप कमै हुने यातायात व्यवसायीको आँकलन छ ।

कर्माचार्यले भने ‘टिकट बुर्किङ खुलाउने भनेर मात्रै हुँदैन, यो पटकको अवस्था बारे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसैले हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई ६ गते निर्णय दिन्छौं भनेका छौं।’ 

comments powered by Disqus

बजेटमा उल्लेखित स्वास्थ्य बीमाकाे नवीकरण शुल्क सरकारले तिरेन,कर्मचारीहरूलाई तिर्न बाध्य बनाइयाे

Oct 26, 2021 01:34 PM

सरकारले चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट सार्वजनिक गर्दै संघीय सरकारी कर्मचारीको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । काेभिडकाे समयमा खटिने कर्मचारीहरूलाई सहयाेग पुग्ने गरी सरकारले यस्ताे घाेषणा गरेकाे थियाे । तर, सरकार परिवर्तनसंगै बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाएका छैनन् ।