सुवास निरौला

आउने मंसिर १५ सम्म कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासन नहुने लगभग पक्कापक्की भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष विहीन भएकाले आउने मंसिर १५ सम्म कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासन नहुने भएको हो।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएर बसेका ५२ कम्पनीले बजारबाट पूँजी सङ्कलन गर्न अझै एक महिना पर्खनु पर्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष विहीनताको अवस्थामा सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिमा जाेखिम नलिँदा आवेदकहरूले अझै एक महिना पर्खनु पर्ने भएको हो। बोर्डले गत भदौ ९ गते एफपिओ निष्कासन अनुमति दिए यता गत असोजमा आएर एक ऋण पत्र निष्कासन स्वीकृति दिएको छ। ऋण पत्रलाई स्वीकृति दिनै पर्ने दबाव थेग्न नसकेपछि बाध्य भएर बोर्डले उक्त ऋण पत्र स्वीकृत गरेको हो। उक्त ऋणपत्र पनि बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गराइ अनुमति दिइएको हो। सो ऋणपत्र बाहेक कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासनलाई अनुमति दिइएको छैन। दिने तयारी समेत बोर्डको छैन। सोही कारण मंसीर १५ यता कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासन नहुने देखिएको हो।

सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिका लागि बोर्डमा अध्यक्ष हुन जरुरी हुन्छ। अध्यक्ष नहुँदा हत्तपत्त निष्कासन अनुमति दिइदैन। बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा अझै समय लाग्ने देखिएको छ। सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कार्तिक २५ सम्म आवेदन लिने भएकोले त्यस यता नियुक्ति हुने सम्भावना छैन। निवेदन लिएपछि पनि अन्य प्रक्रिया र अन्तरवार्ता  लगायतका प्रक्रियालाई थप समय लाग्ने छ। प्रक्रिया सकिएपछि पनि मन्त्रीपरिषद्बा्रा निर्णय हुनु पर्ने छ। त्यस पछि मात्रै बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाउने छ।

यस अघिका बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिको समयलाई हेर्दा बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल सकिए लगत्तै नियुक्त भएका र महिनौँ लागेका उदाहरण छन्। यस अघिका  बोर्ड अध्यक्षहरूमा चिरन्जिवी नेपाल सम्म अघिल्ला अध्यक्षको कार्यकाल सकिए लगत्तै नियुक्त भएका थिए। त्यस यता सुरवीर पौडेल एक महिना पछि नियुक्त भएका हुन्। बाबुराम श्रेष्ठको नियुक्तिमा एक महिना २० दिन लागेको थियो। रेवत बहादुर कार्की श्रेष्ठले अवकाश पाएको दुई दिन पछि नै नियुक्त भएका थिए भने भीष्म राज ढुङ्गाना ७१ दिन पछि नियुक्त भएका थिए। यस हिसाबले पनि कति समय लाग्छ भन्ने सरकारको काम गराइमा भर पर्ने छ।

बोर्ड अध्यक्ष नभएको बेला काम चलाउन भन्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको छ। तर मन्त्रालयले दिएको उक्त जिम्मेवारीलाई बोर्ड सञ्चालक समितिले  स्वीकार गरेको छैन। बोर्ड सञ्चालक समितिले जानकारीमा मात्रै राखिदिएको छ। नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने निर्णयमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिले गिरीलाई दिएको जिम्मेवारी स्वीकार नगरेको हो। स्वीकार गरे सम्मानित अदालतको बर्खिलाप हुने भन्दै सञ्चालक समितिले स्वीकृति नदिएको हो। किनकि अदालतले नेपाल सरकारको निर्णय भनेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई मान्नु पर्ने भनेको छ। सोही कारण कामचलाउको लागि नियुक्त भएका गिरीले समेत कुनै निर्णय गर्न पाएका छैनन्। बोर्डका कुनै पनि निर्णय यति बेला सञ्चालक समितिमै लैजाने गरिएको छ। बोर्ड सञ्चालक समितिमा समेत पदेन सदस्यहरू बढी भएकोले उनीहरूले सबै प्रक्रिया बुझ्ने गरेका छैनन्। जसले गर्दा सञ्चालक समिति समेत स्वीकृतिको निर्णय गर्न हच्किँदै आएको छ।  

यति बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ५२ कम्पनीका आइपिओ, सामूहिक लगानी कोष, हकप्रद र एफपिओ गरेर ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सार्वजनिक निष्कासन अनुमतिकोलागि पाइप लाइनमा छन्। केहीले ६ महिना अघि मात्रै आवेदन दिएका हुन् भने केहीको आवेदन दिएको वर्ष दिन भन्दा बढी भइसकेको छ। सार्वजनिक निष्कासन अनुमतिमा ढिलाइ हुँदै जाँदा कम्पनीहरूको कार्य योजना समेत परिवर्तन गर्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ। बजारबाट पैसा सङ्कलन गरेर लगानी गर्ने योजनामा रहेका कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्कासन नै ढिलो भएपछि उनीहरू कार्य योजना नै परिवर्तन गर्न बाध्य भएका हुन्।