१ अर्ब माथि लाेन लिने हामी छ जनालाई हेरेर ४-१२ काे नीति ल्याउँदा बजारलाई घाटा पुग्याे

Jan 03, 2022 05:50 PM merolagani

निर्मल प्रधान

शेयर बजारमा अहिले ४६ लाख मानिस छन्। कसैले उनीहरूलाई गएर तपाईलाई एक अर्ब ऋण दिन्छौ भन्नुस्। तर पैसा दिँदै गर्दा उक्त पैसाले तपाई शेयर मात्रै किन्नुस् भन्नुस्। तपाईले मात्रै होइन परिवारकै नाममा शेयर किन्ने अफर पनि थपिदिनुस्।

तर अफर दिँदै गर्दा तपाईले यो पनि भन्न नबिर्सनुस् कि शेयर ऋणको नियम अनुसार नै पैसा पाउनु हुन्छ। त्यो भन्दा बाहिर गएर भने पाउनु हुन्न। अनि हेर्नुस् नियम र परिधि भित्र रहेर ऋण लिने कति जना निस्कन्छन्। मलाई लाग्छ १० जना भन्दा बढी मानिस निस्कँदैनन्।

किन निस्कँदैनन् ? यसका सरल उत्तर छन्। सबैभन्दा पहिले त एक अर्ब ऋण लिन ३० करोड रुपैयाँ त पहिले आफैसँग हुनु पर्छ। ३० करोड मात्रै भएर पुग्दैन। एक अर्ब रुपैयाँ ऋणको त्रैमासिक व्याज भुक्तानी गर्ने आय आर्जन बैंकलाई देखाउनु पर्छ।

ल ठिक छ त्यो पनि छ।

तर त्यति भएर पनि पुग्दैन। ऋण लिएको पैसाले कुन शेयरमा लगानी गर्ने, कति लगानी गर्ने, त्यो ज्ञान पनि ऋण लिने मानिसमा हुनु पर्छ।

शेयर बजारमा ऋण लिएर पैसा किन लगाउने ? निश्चय पनि थप पैसा बनाउन। त्यति धेरै पैसा लगाए पछि कमाउने आश त हुन्छ नै। तर शेयर बजार यस्तो बजार हो। जहाँ ५०/५० प्रतिशतको नाफा/घाटाको जोखिम हुन्छ। नाफा भए ठिकै हुन्छ। नाफा नभएर शेयर मूल्य घट्यो भने जोखिम बहन गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्छ।

जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएर मात्रै पनि पुग्दैन।शेयर मूल्य २० प्रतिशत भन्दा तल आयो भने या त घाटा सहेर स्टप लस गर्ने क्षमता हुनु पर्छ। त्यसो गर्दा आफ्नो ३० करोड जाने निश्चित हुन्छ। आफ्नो ३० करोडलाई सुरक्षित नै गर्ने हो भने अर्को ३० करोड पुन: खल्तीबाट हाल्न सक्ने थप क्षमता आफुमा हुनु पर्छ।

हो यी सबै क्षमता भएका मानिसले मात्रै एक अर्बको ऋण लिन सक्छ। अन्यथा अरूले लिन सक्दैनन्।

नेपालमा एक अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएका मानिस ६ जना मात्रै रहेछन् भन्ने कुरा मैले कुनै पत्रिकामा पढेर थाहा पाँए। जसमा मेरो नाम पनि रहेछ। निर्मल प्रधान, मीन बहादुर गुरुङ, श्रवण गाेयल, राजेन्द्र खेतान, कुनै बानिया थर भएका व्यक्ति।

४६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता भएको मूलुकमा जम्मा ६ जनाले एक अर्बको ऋण लिएका रहेछन्। भन्नुको अर्थ हामी ६ जना मात्रै नेपालमा मैले माथि भनेको मापदण्ड भित्र पर्ने रहेछौ। किन यति थोरै मानिस ? अरू किन आएनन् होला ? भन्ने आफ्नै प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा आफैबाट यस्ता उत्तर पाए।   

बजार प्रतिस्पर्धामा चल्छ। बजार रिस्कमा चल्छ। बजार वायर र सेलरको क्रय शक्तिमा चल्छ। बजारलाई माथि भनिएका जस्तै साना ठुला लगानीकर्तामा भएको विविध पक्षले चलाउँछ। अनि मात्रै बजार अघि बढ्छ। जबसम्म बजारमा माग बढ्दैन तब सम्म शेयरको मूल्य बढ्दैन। जब सम्म बजारमा माग बढाउने वायर बढ्दैनन् तब सम्म शेयरको मूल्य बढ्दैन। माग बढाउन वायर बढ्नु पर्छ। त्यसको लागि माथि भनिएका जस्तै धेरै भन्दा धेरै वायर जन्माउँदै लैजानु पर्छ। जसको लागि बजारले मात्रै बल गरेर पुग्दैन। त्यसको लागि राज्य र सरोकारवाला निकायले पनि भूमिका खेल्नु पर्छ। अनि मात्रै त्यस्ता मानिस बढ्छन्।

उनीहरू बढ्दा राज्यलाई पनि त्यति नै फाइदा हुन्छ। जति धेरै कारोबार हुन्छ त्यति नै शेयरधनीले फेयर प्राइस पाउँछन्। शेयरधनीले फेयर प्राइस पाउँदै गर्दा  राज्यले त्यही अनुसारको बढी कर पाउँछ। गत वर्ष सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर त्यसै पाएको होइन। बढी कारोबारले नै हो। तर अहिले त्यो करको मात्रा घट्दै गएको छ। त्यो त्यसै घट्दै गएको होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकले माथि भनिएका जस्ता मानिस वा भनौँ वायर जन्माउँदै लैजानु पर्नेमा उल्टै जन्मिएकालाई पनि निमोठ्नु पर्छ भन्ने नीति अघि सारेपछि घट्दै गएको हो।

वित्तीय साक्षरतामा सबैभन्दा पहिले मानिसलाई बैंकसँग कारोबार गर्ने कुरा सिकाइन्छ। आर्थिक कारोबारमा सबैभन्दा पारदर्शी र सुरक्षित कारोबार भनेकै बैंकिङ कारोबार हो। आफ्नो क्षमता कारोबारको नियम अनुसार बैंकिङ कारोबार गर्ने अधिकार हर कोही नागरिकको मौलिक अधिकार भित्र पर्छ। हामीले एक अर्ब भन्दा बढी शेयर ऋण लिनु के गैर कानुनी थियो ? थिएन।

के हामीले ऋण लिएर व्याज तिरेनौ ? किस्ता तिरेनौ ? बैंकले जुन उद्देश्यले ऋण दिएको हो त्यसको दुरुपयोग गर्‍यौ ? केही पनि होइन। हामीले एक अर्ब भन्दा बढी शेयर ऋण लिएर बैंकलाई अर्बौँ रुपैयाँ व्याज तिर्‍यौ। सरकारलाई कर पनि तिर्‍यौ। ब्रोकरलाई कमिसन पनि तिर्‍यौ। सिडिएससि,नेप्से र सेबोनलाई कमिसन पनि तिर्‍यौ। अझै नाफा आउँदा सरकारलाई आफ्नो नाफामा पूँजीगत लाभकर पनि तिर्‍यौ। के नियम कानुन भित्र रहेर गरेर यी सबै क्रियाकलाप खराब हुन्। आम आँखाले हेर्दा यी खराब देखिँदैनन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकको आँखाबाट हेर्दा यी सबै खराब हुन्। ४/१२ को नीति अघि सार्नुले ती सबै कुरा खराब थिए भन्ने प्रष्ट्यारहेको छ।  

उसको नजरमा पैसा जति सबै ठुलाले लगे सानाले पाउँदै पाएनन्। शेयर ऋणमा साना लगानीकर्ताको सहभागिता बढेन। तर उसले यो हेरेन कि बैकहरुले क्षमता भन्दा बढी शेयर ऋण ठुलालाई दिएको कारण सानाले नपाएका हुन् ? होइन। बैंकहरुले दिन सक्ने शेयर ऋणको २५ प्रतिशत पनि सदुपयोग भएको छैन। अनि कसरी मान्न सकिन्छ कि ऋण हामीले मात्रै चलायौ। त्यसो भए राष्ट्र बैंकलाई रिस ६ जनाले ऋण चलाए भन्नेमा लागेको हो ? यस्तो आरोप राष्ट्र बैंक जस्तो मर्यादित संस्थालाई लगाउन हाम्रो नैतिकताले दिँदैन।

त्यसो भए उक्त नीति पछि शेयर ऋण लिने लगानीकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो ? भएको छैन। बरु थप घट्यो। किन घट्यो त ? त्यति धेरै ऋण लिन सक्ने क्षमता सबैमा हुन्छ ? हुँदैन। त्यति धेरै रिस्क लिन सक्ने मानिस भएको भए के नेपालमा ६ जना मात्रै एक अर्ब भन्दा बढी शेयर लोन हुने थिए त ? हुँदैन थिए। शेयर लगानीकर्ताको सङ्ख्या ४६ लाख भन्दा बढी छ। फेरि अरूले किन लिएनन् ? के एक अर्ब शेयर ऋण लिन सक्ने क्षमता भएका मानिस नै नभएर हो ? त्यो पनि होइन। क्षमता भएर पनि किन ऋण लिएनन् भने उनीहरूले शेयर बजारको जोखिम उठाउन नचाहेर नलिएका हुन्।

भनेपछि ६ जानाले जोखिम लिए। उनीहरूले नै शेयर बजारबाट कमाए। उनीहरूले नै धेरै कमाए भनेर नै राष्ट्र बैंकले ४/१२ को नीति अघि सारेको हो भनेर किन नबुझ्ने? नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले ६ जनालाई टार्गेट गरेर नीति निर्माण गर्‍यो भन्न मिल्छ ? मिल्दैन। उसले त व्यक्ति हेरेर नीति बनाउँदै बनाउँदैन। तर हामी ६ जनालाई नै हेरेर मुलुक र पूँजी बजारलाई धराशायी बनाउने नीति अघि सारिएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौ।

के यो नीतिले हामीलाई फरक पार्छ ? कति पनि पार्दैन। हाम्रो लगानी क्षमता मात्रै घट्छ। हाम्रो सम्पत्ति घट्दैन। फेरि हामी ६ जनाले शेयर बेचर ऋण तिर्दैमा फुटपाथमा नै पुग्छौ त ? असम्भव।

यो नीतिले घाटा हामीलाई भएन। घाटा मुलुक र आम सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भइरहेको छ। शेयर बजार भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाइले चल्ने बजार हो। कुनै पनि बजारमा डिमान्ड बढ्यो भने त्यसको मूल्य बढ्छ। मूल्य बढ्दै गएपछि बजारको पूँजीकरण पनि त्यही अनुरूप बढ्दै जान्छ। पूँजीकरण बढ्दै गएपछि थप पूँजीकरण बढ्न वा थप मूल्य बढ्न त्यही अनुसारको माग बढ्दै जानु पर्छ। थोरै तिनो माग बढाएर पनि हुँदैन। देखिने गरी नै माग बढ्नु पर्छ। त्यो अवस्थामा सर्वसाधारणदेखि सबै खाले लगानीकर्ताले आफूसित भएको सबै पैसा लगाई सकेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा थप माग सिर्जना गर्न अरू कसैको सपोर्ट आवश्यक हुन्छ। जसको लागि जोखिम उठाउन सक्ने लगानीकर्ताहरूले आफ्नै शेयर राखेर थप ऋण लिएर लगानी गर्छन्। त्यसले बजारमा थप माग सिर्जना गर्न सघाउँछ।

तर धेरै भन्दा धेरै जोखिम उठाएर ठुलो मात्रामा ऋण लिएर बजार नै थेग्न सक्ने मान्छे थोरै नै हुन्छन्। तर ती थोरै मानिसलाई पनि अङ्कुश लगाइए पछि यति बेला जोखिम लिने मानिसहरूको सङ्ख्या झन् घट्यो। माग सिर्जना गराउने मानिसहरू उल्टै आपूर्तिकर्तामा परिणत हुनु परेपछि बजारलाई प्रेसर परेको हो। थप लगानी हुन नसक्ने। उचाइमा पुगेको बजारलाई नगद कारोबारले मात्रै थप कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ ? २१ अर्बको कारोबार भएको बजारमा आज आएर ३ देखि पाँच अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुँदैन। त्यो नहुनुको कारण के त ? ठुला लगानीकर्ताहरूले शेयर धितो राखेर पर्याप्त ऋण लिन पाएनन्। यही स्थिति रही रह्यो भने ठुला लगानीकर्ताले पनि शेयर बिक्री गर्नु पर्छ। अरू सर्वसाधारण लगानीकर्ताले पनि बिक्री गर्नु पर्छ। त्यसले सेलिङ प्रेसर बढ्छ। अनि बजार दुई/चार रुपैयाँमा नै रमाउन थाल्छ। अहिलेको स्थिति त्यस्तै छ।

ठुला लगानीकर्ताहरूले अहिले ऋण लिन पाउँदैनन्। ठुला लगानीकर्ता भनेको जसले सबै बैंकहरुबाट १२ करोड भन्दा बढी लोन लिएका छन्। उनीहरू र उनीहरूको परिवारले समेत अहिले लोन लिन पाउँदैन। अझै उसको कम्पनीले पनि लोन लिन पाउँदैन। किनकि उनीहरूलाई एउटै समूहमा राखिएको छ। जब सम्म ठुला लगानीकर्ताहरूलाई शेयर किन्ने र बेच्ने अनुकूल वातावरण बन्दैन। त्यति बेला सम्म बजारलाई नयाँ उचाइ कायम गर्न मुस्किल पर्दै जाने देखिन्छ।

ऋण लिने भनेको नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको एउटा निर्देशनले संविधानले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित पार्न मिल्दैन। जसमा गभर्नर ज्युले दिनु भएको ४/१२ को निर्देशनले उक्त अधिकारलाई कुण्ठित बनाएको छ।

गभर्नर ज्युले दिएको निर्देशनले लगानीकर्तालाई मात्रै कुण्ठित बनाएको भनेर सोच्नु भएको होला। तर त्यसले राष्ट्रको आयलाई पनि कुण्ठित पारेको छ। राजस्व घट्दै गइरहेको छ। यता सरकारको राजस्व त घट्दै गइरहेको छ नै त्यसका अतिरिक्त ४५ लाख लगानीकर्तासँग जोडिएका दुई करोड भन्दा बढी मानिसको गाँस बास कपासमै असर पारेको छ।

४६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको कुल बजार पूँजीकरण ३२ खर्बमा झर्दा १३ खर्व पूँजीकरण रास हुन गएको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसको जिम्मेवारी सिधै गभर्नरले लिनु पर्छ। किनकि यो नीति ल्याएको त गभर्नर ज्युले हो। त्यस कारण तुरुन्त यो ४/१२ को नीतिलाई तपाईले समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु पर्छ। यी विषय परिवर्तन नगरिएसम्म नेपालको शेयर बजारले नयाँ उचाई चुम्ला वा कारोबार बढेर जान्छ भनेर सोच्नु एक दिवा स्वप्न मात्रै हुन्छ।

अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने ठुला ठुला धनाढ्यहरूले पनि ऋण नै लिएर काम गरिरहेका छन्। शेयरमा मात्रै ऋण प्रवाह गरेको हो र ? होइन। चाहे होटेल खोल्ने होस् वा आयात निर्यातको काम गर्ने नै किन नहुन्, सबै ऋणमै कारोबार गर्छन्। उद्योग होस् या हाइड्रोपावर उनीहरूले ८० प्रतिशत बैंक ऋण लिएर काम गरिरहेका छैनन् र ? उनीहरूले त ८० प्रतिशतसम्म पाउँछन्। शेयर बजारमा ७० प्रतिशत भनिए पनि ५० प्रतिशत पाउन पनि मुस्किल हुन्छ। यसमा मात्रै ब्रेक लगाउनु भनेको पूँजी बजारलाई निमोठ्न खोजेको होइन ? कुन व्यवसायमा ऋण लिन पाइँदैन ? सबैमा पाइन्छ। सानो मोबाइल देखि घर सम्म। उद्योग देखि आयात निर्यातसम्म सबै काम गर्न ऋण बाटै भइरहेको अवस्थामा शेयर बजारमा मात्रै ऋण लिन नपाउने अवस्थाले कसरी पूँजी बजार फस्टाउँछ ?

त्यसैले शेयर बजारको विकासको लागि, सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न, पूँजीगत लाभकर बढाउन, ४६ लाख लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न ४/१२ को नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्नै पर्छ। लगानीकर्ताको मनोभावनालाई ठेस पुर्‍याउने काम त कसैले पनि गरिदिन भएन। फेरि यति भन्दै गर्दा न म सरकार विरोधी हो न त गभर्नर विरोधी नै। लगानीकर्ताको हक हित र पूँजी बजारको विकासकालागि यो नीति ठिक भएन भन्ने मात्रै मेरो भनाई हो।

हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा बल्ल बल्ल फस्टाउन लागेको शेयर बजारलाई कुण्ठित पार्ने कुनै पनि निकायको नीति निर्देशनले राम्रो गरेन भने मुलुकको अर्थतन्त्र पनि धरासयी हुन्छ। लगानी नभएसम्म कुनै पनि मुलुक विकास तर्फ लम्किन सक्दैनन्। त्यसकालागि लगानीकर्ता आकर्षित गर्नु पर्छ। लगानीकर्तालाई नै मर्का पर्ने खालको निर्देशनहरुले कसरी मुलुक अघि बढ्छ ? फेरि एफडीआइ भन्दैछौ। पर्याप्त एफडिआइ आउन शेयर बजारको विकास अनिवार्य नै हुन्छ। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले लगानी गर्नु पूर्व स्टकको स्थिति कस्तो छ भनेर हेर्ने गर्छन्। जब स्टक नै राम्रोसँग चलेको छैन भने उनीहरूको लगानी ल्याउँछु भनेर सोच्नु अर्को दिवा स्वप्न हो।

comments powered by Disqus