शिखर सहित पाँच निर्जीवन बीमा कम्पनीको लाभांश आउन बाँकी, ११ को भने लाभांश प्रस्ताव, कसको कति?

Feb 28, 2022 08:04 AM Merolagani



गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले धमाधम लाभांश प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये हालसम्म ११ वटाले लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन्।

बीमा समितिले पूँजी बढाउन जोड दिदै कर प्रयोजनको लागि मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस अनुसार बोनस शेयरमा जोड दिदै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लाभांश प्रस्ताव गर्न थालेका छन्।

नेप्सेमा सूचीकृतमध्ये सगरमाथा इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन्।

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै लाभांश प्रस्ताव गर्नेमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स रहेको छ। सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि १.०५२६ प्रतिशत नगद गरी २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो।

सगरमाथा पछि सबैभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्नेमा नेको इन्स्योरेन्स रहेको छ। नेकोले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७९ प्रतिशत नगद गरी १५.७९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले पनि शेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.७८९५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।

प्रिमियर इन्स्योरेन्सले भने गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट १४.२५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७५ प्रतिशत नगद गरी १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव माघ २१ गते सम्पन्न २८ औं वार्षिक साधारणले पारित गरिसकेको छ।

यसैगरी, प्रभु इन्स्योरेन्सले ११.५८ प्रतिशत, एनएलजीले १०.५३ प्रतिशत, लुम्बिनी जनरलले १० प्रतिशत, आइएमई जनरलले ७.३७ प्रतिशत, प्रुडेन्सियलले ७.३५८ प्रतिशत, हिमालयन जनरलले ७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्।

सबैभन्दा कम लाभांश प्रस्ताव गर्नेमा भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ। एभरेष्टले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ६ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.३१ प्रतिशत नगद गरी ६.३१ लाभांश प्रस्ताव गरको छ।

लाभांश प्रस्ताव गर्ने ११ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा प्रिमियर इन्स्योरेन्स साधारण सभा बोलाएर प्रस्तावित लाभांश पारित गरिसकेको छ। प्रिमियरले गत माघ २१ गते सम्पन्न २८ औं वार्षिक साधारणबाट १४.२५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७५ प्रतिशत नगद गरी १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ।

यस्तै, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले लाभांश पारित गर्न फागुन ३० गते साधारण सभा बोलाएको छ। साधारण सभा तथा लाभांश प्रयोजनको लागि कम्पनीले फागुन १६ गते बुक क्लोज गरेको छ। त्यस अनुसार फागुन १५ गते आइतबारसम्ममा कायम शेयरधनीले मात्रै कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश पाउनेछन्।

लाभांश प्रस्ताव गरेपनि बाँकी कुनैपनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले साधारण सभा बोलाएर बुकक्लोज मिति समेत तोकेका छैनन्। त्यस अनुसार लाभांश प्रस्ताव गरेका प्रिमियर बाहेक सबै कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्ने मौका अझै बाँकी छ।

सानिमा र अजोडले लाभांश वितरण नगर्ने

सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सले भने गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ।

सानिमा जनरलले लाभांश बिनै पुस ३० गते चौथो साधारण सभा सम्पन्न गरी सकेको छ। सभाले वित्तीय विवरणहरु माथि छलफल गर्ने जस्ता सामान्य प्रताव मात्रै पारित गरेको थियाे।

यस्तै, अजोड इन्स्योरेन्सले पनि लाभांश विनै साधारण सभा बोलाएको थियाे। कम्पनीले फागुन ६ गते गते चौथो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको सम्पन्न गरेको थियाे। कम्पनीले वित्तीय विवरणहरु माथि छलफल गरी पारित गर्ने सामान्य प्रस्तावहरु मात्रै पारित गरेको थियाे।

शिखर सहित पाँच कम्पनीको लाभांश आउन बाँकी

नेप्सेमा सूचीकृत १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ११ वटाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै दुई कम्पनीले लाभांशबिनै गत आर्थिक वर्षको साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेका छन्।

त्यस अनुसार अझै पाँच कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गर्न बाँकी देखिएको छ। शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, युनाईटेड इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र जनरल इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गर्न बाँकी रहेका छन्।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।