बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरकाे छ । समितिले शुक्रबार जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई अलग अलग सर्कुलर जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेकाे हाे । 

जीवन बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा पश्चात बाँकी रहेको हिस्साको शत प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा दिन सकिने व्यवस्था गरेकाे छ । 

यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने ट्रिटी पुनर्बीमा अन्तर्गत पुनर्बीमा गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा वापतको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेपश्चात बाँकी रहेको हिस्साको प्रथम वर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि कम्पनीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा प्रत्येक पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

साथै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेकाे प्रत्यक्ष हिस्सा पश्चात बाँकी रहेको हिस्साको शत प्रतिशतसम्म पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमालाइ दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा कम्पनीहरुबाट प्राप्त सरकारले तोकेको हिस्सा अस्वीकार नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बीमकबाट प्राप्त सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीले कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समितिले मोटर बीमा, कृषि बीमा तथा लघु बीमालाई स्वदेशमै शत प्रतिशत पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सम्पुर्ण फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्न पनि समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले प्राप्त फ्याकल्टेटिभ प्रस्ताव पूर्ण वा आंशिक रुपमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो पुनर्बीमा कम्पनी AM BEST रेटिङ्ग एजेन्सीको बी प्लस रेटिङ्ग वा सो सरहको (S&P Rating को हकमा A, Moody's Rating काे  हकमा A2 र Fitch Rating को हकमा ए रेटिङ्ग) भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा रेटिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने समितिले जनाएको छ ।

समितिले शत प्रतिशत पुनर्बीमा स्वादेशि कम्पनीमा गर्ने उदेश्यले पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ जारी गरेको थियो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन हिमालयन रि भित्रिएपछि समितिले जारी गरेको निर्देशिका विवादित बनेको थियो ।

नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको आगमनसँगै समितिको यस्तो निर्देशनलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनी चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो ।

त्यसपछि समितिले मंसिर १६ गते नै बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका संशोधन गरेको थियो ।