अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय लामो दुरीमा चल्न थालेको माइक्रो बस आयातमा भन्सार दर बढाएर डण्डा लगाएका छन्।
खासगरी सरकार सार्वजनिक सवारी तर्फपनि विद्युतीय गाडीको हिस्सा बढाउनुपर्नेमा जोड दिदै आएको थियो । तर, आर्थिक विधेयक मार्फत सार्वजनिक यातायात तर्फ पनि नीजी विद्युतीय गाडी सरह भन्सार दर बढाएको हो ।
बजेट मार्फत १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका लग्जरी नीजि गाडीहरुको कर घटाएको सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा कर बढाएका बिषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।आर्थिक विधेयक मार्फत ११ देखि १४ सिट भएका विद्युतीय माइक्रो बसमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएका छ । जवकि यस भन्दा अघि १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएको थियो ।
सोहि कम करका कारण पछिल्लो समय सडकमा यी माइक्रोको बाक्लो उपस्थिति देखिदै आएको थियो । विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई कस्ने नीति आएसँगै सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सवारी साधनलाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यमा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।
हाल यी विद्युतीय माइक्रोहरु काठमाडौंबाट सिन्धुली, चरिकोट, जनकपुरलगायतका रुटमा चल्ने गर्छन ।
