सरकारले आगामी वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएकाे बजेटका कतिपय प्रावधानका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका छन् । खासगरी शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु पुँजीगत लाभ कर तिरिसकेपछि पनि वर्षभरिको कारोबारबाट नाफा भएको रकमलाई आम्दानी मानेर फेरि ३९ प्रतिशत आय कर लगाउन खोजिएको भन्दै आन्दाेलनमा उत्रिएका छन् । 

ठूला लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेर निरुत्साहित गराउन सरकारले खोजिरहेको आराेप उनीहरुले लगाएका छन् ।

सरकारले साेमबार ल्याएकाे बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम राख्ने लक्ष्य राखेकाे छ । आव २०८०/८१ को लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले लिएको करकाे नीति, लक्ष्य, यसको कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका समसामयिक विषयमा मेरो लगानीका बाबुकृष्ण महर्जनले अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरेकाे कुराकानीः

बजेट कस्तो लाग्यो ? ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिको लक्ष्य हासिल होला ?

आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फिति अन्तर सम्बन्धित विषय हो । आर्थिक वृद्धि राम्रो गर्न सक्यो भने मुद्रास्फिति सन्तुलित भएर जान्छ किनभने वृद्धि हुनको लागि आन्तरिक उत्पादन हुनुपर्छ । उत्पादन बढी भयो भने हाम्रो अधिकांश वस्तु तथा सेवा खरिद गरेर खाने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा परेको चाप हामीलाई कम पर्छ । यसले एकातिर आर्थिक वृद्धि हुन्छ, अर्कोतिर मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सिमाभित्र राख्न सकिन्छ ।

बजेटले समावेशी,फराकिलो आर्थिक वृद्धि उत्पादकत्व वृद्धिसहितको गतिशिल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भनेको छ तर समग्र बजेटमा बिनियोजन पक्षलाई हेर्यो भने बजेटको आकार साढे १७ खर्बको हुँदा पनि पुँजीगततर्फको बिनियोजन जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब अर्थात १७ प्रतिशत मात्रै छ । चालु आव भन्दा अघिल्लो वर्षको बजेट तीन वटै सरकारी तहले मिलेर १४ खर्ब ९१ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा पुँजीगत खर्च केन्द्रमा सबै भयो भने पनि ३ खर्ब हुने हो तर हुँदैन ।

नेपालमा पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतभन्दा माथि गएको रेकर्ड नै कम छ । ७० प्रतिशत नै खर्च भयो भने पनि २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । अब स्थानीय र प्रदेशले गरेर करिब ८ खर्ब रुपैयाँको बजेट त ल्याउँछ । ८ खर्बमध्ये ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्यायो भने पनि ३ खर्ब २० अर्ब मात्रै खर्च हुन् । ३ खर्ब २० अर्ब मध्ये ८० प्रतिशत नै खर्च गरे भने पनि २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ । ३ वटा सरकारले गरेर पनि कुल मिलाएर ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीगत खर्च नै नहुने भयो। आर्थिक वृद्धिमा योगदान तीन वटै सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको योगदान हुने हुँदा मैले तीन वटै तहको पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरेको हुँ ।

यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा आर्थिक वृद्धि पुर्याउन नै गार्हो छ । यद्यपि मौसमले साथ दियो र रासायनिक मल समयमा दिन सकियो भने कृषि उत्पादनमा राम्रो वृद्धि भएमा साढे ५ प्रतिशतसम्म वृद्धि पुग्न सक्छ तर वर्षायाममा औसतभन्दा कम पानी पर्छ भनेर मौसम विभागले भनिसकेको अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रको वृद्धिको लागि त झन पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । पुँजीगत खर्च कम भएपछि निजी क्षेत्रको पैसा पनि धेरै आउँदैन ।

बजेटमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ यसले पनि निजी क्षेत्रमा जाने पैसालाई संकुचित गरिदिन्छ त्यसकारण आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुर्याउन धौ धौ देखेको छु । यस्तो अवस्थामा चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने र धेरै वस्तु आयात हुने हुँदा मुद्रास्फिति पनि साढे ६ प्रतिशतमा बस्ने सम्भावना कम छ । १० वर्षको ट्रेन्डलाई हेर्दा पनि आर्थिक वृद्धि ४–४.५ प्रतिशत र ६.१–६.२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि छ ।

चालु खर्च अहिलेभन्दा कम र पुँजीगत खर्च अहिलेभन्दा बढी गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो ट्रेन्ड छ भने यो बजेटमा पनि साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम राख्न गाह्राे छ । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखेको छु । पुँजीगत खर्च कम गर्ने हो भने यो वर्षको राजस्वको लक्ष्य भेट्न समेत कठिन देखेको छु । अर्को कुरा अहिले करमा व्यापक वृद्धि गरिएको छ । संस्थागत कृषि उत्पादनमा समेत आयकर लगाइएको छ । अन्तःशुल्क समेत थपेको छ । यसले पनि मुद्रास्फितिलाई लक्ष्यमा राख्न चुनौती छ ।

बजेटमा आकर्षक नारा धेरै तर रकम भने कनिका छरे जस्तो भएर बजेट आएको छ? कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देखिन्छ ?

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत आफ्नो भनाईलाई आफैले काटेका छन् । अर्थमन्त्रीले सानातिना आयोजनामा पैसा छर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याइने छैन र इमान्दारीताका साथ यसको शुरुवात गरिनेछ भनेर बजेटको शुरुवातमै भनेका छन् तर इमान्दारीता यही देखिएन ।

बजेटमा नाराहरु चम्किला खालका ल्याइए तर बजेट एकदमै कनिका छरे जस्तो छरिएको छ । वास्तवमा नारा भनेको कार्यक्रमसित जोडिनुपर्छ । कार्यक्रमहरु आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिनुपर्छ । यी आर्थिक क्रियाकलापको आधारमा बजेटको रकम निर्धारण गरिन्छ । ती सबै नाराहरुलाई कार्यक्रमा लैजाने हो भने धेरै नै बढी पैसा चाहिन्छ । त्यो स्राेत हामीसँग छैन । यो दृष्टिकोणबाट अहिले आएको बजेटलाई लोकप्रिय बजेट बनाउन खोजियो । हामीलाई लोकप्रिय बजेट होइन फेयर बजेट चाहिएको थियो ।

कतिपय राम्रा कुराहरु पनि बजेटमा राखिएका छन । खर्च प्रणालीमा सुधार र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने पनि भनिएको छ । पुँजीगत खर्च नै कम भएपछि त्यसको प्रभावकारितामा के कुरा आउला र । आर्थिक सुधार भनिएको छ, यो भनेको अर्थतन्त्रका लागत घटाउने भनेको हो । लागत घटाउनको लागि हामीले विद्युतको मूल्य नै घटाएका छैनाैं । विद्युत अहिले ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थ । ग्याँससँग जोडिएको छ । हामीले ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको अनुदान त विद्युतमा दिएर प्रणाली सुधारमा लगेको भए हुने थियो ।

मितव्ययिता अपनाउँछौ भनिएको छ, महंगी भत्ता, प्रोत्साहन भट्टालगायतका भत्ताहरु नदिने भनिएको छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीको सुविधा कटौतीबाट शुरु गरेको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो । सुधारमा कार्यक्रम धेरै राखेका छौं, बजेट प्रणालीमा सुधारदेखि खरिद प्रणालीमा सुधार, आयोजना व्यवस्थापनमा सुधारका कुराहरु समावेश छ तर त्यसका लागि १७-१८ वटा कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।

ऐनमा सुधार, नियमावली संशोधन, नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने, कार्यविधि बनाउनुपर्ने, निर्देशिका बनाउनुपर्ने, असार भित्रै बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र साउन भित्र त्यसको लागि कार्यविधि बनाइदिनुपर्नेछ । यस्ता कुराहरु हिजोका दिनमा लेख्न चाँहि लेखिएको तर नबनाएको कारणले गर्दा प्रभावकारिता नदेखिएको हुनाले बजेटमा नारा चाँहि अत्यन्त सुन्दर खालका तर त्यो नारालाई कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ किनभने बजेटमा जुन रकम विभिन्न ठाउँमा छरियो त्यसले सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्दैन । स्वयम अर्थमन्त्रीले माथि भनेको कुरा तलका कार्यक्रमले काटेको छ ।

आर्थिक विधेयक २०८० को २९ नं. बुँदामा नियमित व्यवसायको रुपमा शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई पनि आयकर ऐन अनुसार २०७६/७७ देखिको कर तिर्न आह्वान गर्दै छुटको व्यवस्था गरिएको छ ? यसको असर कस्तो रहला ?

वास्तवमा आयकर ऐनले नै यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । शेयरको कारोबार नै व्यवसायको रुपमा गर्ने लगानीकर्ताले वार्षिक नाफा नोक्सानको विवरण पेश गरेर त्यसको आधारमा कति कर तिर्ने निर्धारण गर्ने, हिजो तिरेको करलाई अग्रिम कर मान्ने र बाँकी नपुग भएको बराबरको मात्र कर तिर्ने एउटा व्यवस्था छ ।

अर्को भनेको व्यवसाय नगरिकन सम्पत्ति बिक्री गर्ने हिसाबले मात्रै कारोबार गरेको छ भने पुँजीगत कर लगाउने भनिएको छ । यसमा १ वर्ष भन्दा कम समय होल्ड गर्नेलाई साढे सात प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी समय होल्ड गर्नेलाई ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तोकिएको छ ।

२०७७ साउनतिर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले एउटा परिपत्र गरेर प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसाय नगरिकन कारोबार गरेको छ भने उसले तिरेको पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मान्ने भनेर भनिएको छ । अहिले भइरहेको व्यवस्था त्यही हो । त्यही व्यवस्थालाई अहिले आयकर ऐनमा संशोधन नगरेर आर्थिक विधेयकको दफामा समावेश गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले परिपत्र गरेको कुरा वास्तवमा हुबहु लेखिदिनुपर्छ । धेरैजसो कुरा अन्तिम कर भुक्तानीमा लग्यो भने प्रशासनिक झन्झट पनि हुँदैन, सरकारको पनि प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ ।

शेयर लगानीकर्ताले तिरेको करलाई नै अन्तिम कर भनेर बसिरहेको अवस्था छ नि ?

नियमित व्यवसायको रुपमा नै कारोबार गर्नेले भने सरकारले भने अनुसार कर नै तिर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई घाटा मिलान गर्न पाउने सुविधा पनि छ । यहाँ स्पष्ट चाँहि कहाँ भएन भने व्यवसायी भनेको को हो ? नियमित कारोबार गर्ने भनेको को हो ? नियमित कारोबार नगर्नेको स्थिति के हो ? भनेर स्पष्ट भनिदिनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई चाँहि कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । पहिला कर तिरेर फाइनल नै हो भनेर बसिराखेकोलाई अहिले झन कन्फ्युजन मात्रै सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नियमित व्यवसायी भनेको के हो स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिदिनुपर्छ । कर कानुन भनेको स्पष्ट हुनुपर्छ । दुई जनाले भन्दा दुइटा अर्थ लाग्ने हुनुहुँदैन । धेरैजसो कुराहरु फाइनल विथहेल्डिङमा लगिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने कति कारोबार भयो भन्ने कुरा आयो भने सिद्धियो ।

सांसदलाई ५ करोडसम्मको रकम विनियोजन गरिएको छ ? यो प्रवधानलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यसमा मैले धेरै सांसदहरुसँग पनि छलफल गरे । कतिपय यो कुरा सुन्नै चाहनुहुन्न । कतिपयले चाँहि विवेकपूर्ण ढंगले नै कुरा पनि गर्नु हुँदोरहेछ । पब्लिक सेन्टिमेन्ट चाँहि यसको विरोधमा छ, यो नगरेको भए हुने भन्ने छ । संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय र प्रदेशसमेतले आफ्नो क्षेत्रभित्रको काम गर्ने हुनाले सांसदलाई ५ करोडसम्मको विनियोजन संघीयताको सिद्धान्तको विपरित भयो भन्ने पनि देखियो ।

केही संघीय सांसदहरुको कुरा सुन्दा अर्को के आयो भने अहिलेको बजेट प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ । सांसदलाई बजेट निर्माणको क्रममा सहभागी बनाइँदैन । बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि एकैचोटी त्यसमा मात्रै बोल्न लगाइन्छ जबकि संसदीय प्रणालीमा त्यो परिवर्तन हुँदैन त्यसकारणले गर्दा हामीले आफ्नो हातबाट खर्च गर्नुपर्दैन, हामीले मागेका होइनौं । हामी सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार चल्न पनि तयार छौं भन्ने तिनीहरुको कुरा छ ।

बजेट प्रणालीमा चाँहि बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि खासगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने सांसदहरुलाई बजेटको सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यहाँको छलफलमा सहभागी बनायो वा त्यस्तो प्रक्रिया भयो भने सांसदका कुराहरु पनि त्यहाँ सुनियो । सांसद आफ्नो क्षेत्र आवश्यकताअनुसार आयोजना बजेटमा परेर आयो भने सांसद विकास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमको माग गर्दैनौ भन्नेहरु पनि छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष अनुदानअन्तर्गत दिने योजना छनोट गर्दा निर्वाचन क्षेत्रभित्रको आवश्यकता पहिचान गर्न सकेको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहले मागेर ल्यायो तर त्यहाँ विभिन्न खालको दलीय र अन्य प्रभावले गर्दा आवश्यक एजेन्डा परेन त्यसकारण सांसदहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा अलिकति स्पेश खोजेको हो समेत भने । सांसदलाई विनियोजन गरेको रकम प्रभावकारी प्रयोगको कुरा र दुरुपयोग हुन नदिने कुराको सन्दर्भलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।

विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली र पाँच तारे होटलको सेवा र १० लाखभन्दा माथिको गहनामा समेत विलासिता कर लिने प्रावधान थपिएको छ । यसले कस्तो असर गर्ला ?

करको दायरा विस्तार गर्न नै यस्ता करहरु थपिएका हुन । विदेश भ्रमणमा जानेलाई जुन ५ प्रतिशत कर चाँहि अध्ययन विना लगाइएको कर हो । ५ प्रतिशतको ठाउँमा ३ प्रतिशत किन नलगाएको वा ६ प्रतिशत किन नलगाएको हो, यसको कुनै अध्ययन छैन । अध्ययन विना हचुवाको भरमा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई कर लगाइएको छ । आम जनता सबै विदेश भ्रमणमा जान त सक्दैनन, यो भनेको सक्नेले मात्रै गर्ने हो ।

विदेश भ्रमण जाने कुरालाई कर लगाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, बाहिर जाने भनेको केही सिकेर, बुझेर आउने हो । यस्तो कुरा सोच्नु भन्दा अगाडि समग्र कर प्रणालीमा सुधारको विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसपछि नै लगाएको भए उत्तम हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा त खास भन्ने हो भने करका दरहरु बढाउने कामै नगरेको भए झनै उत्तम हुन्थ्यो ।

विलासिता कर लिएको ठिकै छ । गहनाहरुमा लगाइएको छ । अर्कोतिर पाँच तारे होटलको सेवामा समेत यो कर लगाइएको छ । यता पर्यटक बढाउने पनि भन्छौं तर होटल सेवामा कर लगाउँदा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल चाँहि देखियो । भ्याटसँगै एडजस्ट गरेर लिएको भए बेस्ट हुन्थ्यो ।

विद्युतीय सवारीमध्ये इन्ट्री लेभल भेइकल्समा कर बढेको छ भने बढी वाटकोमा घटेको छ ? यसले झन विद्युतीय सवारीमा सर्वसाधारण आकर्षित नहोला नी ?

विद्युतीय गाडीमा १ सय देखि ४ सय किलोवाटसम्मको भनेको मध्यम व्यक्तिले चढ्ने सवारी साधन हो । त्यो भन्दा तलको हाम्रो बाटोको अवस्था अनुसार चल्दै चल्दैन । फेरि ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन पनि चाहियो । त्यो इभीको कर किन बढाएको त्यो चाँहि मैले बुझ्न सकेको छैन । कहिं प्रभावमा परेर हो कि के हो त्यो चाँहि बढाउनु हुँदैन थियो । गाडी ल्याउँदाको कमिसन जुन छ, त्यो असाध्यै उच्च छ त्यसको नियमन हुनुपर्छ नत्र सरकारले कर छुट दिन्छ तर उपभोक्ताले त्यो कर छुटको फाइदा पाइरहेको छैन । बीचको मान्छेले धेरै कमिसन खाएर मुनाफा धेरै राखेको छ । बीचको एजेन्टको मुनाफा घटाउन तिर पनि सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले कुनै कर घटायो भने त्यो घटाएको करको फाइदा लक्षित वर्गसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा सरकारले हेर्नुपर्छ ।