अर्थतन्त्र शिथिल भएकै समयमा दुर्गा प्रसाईहरुले ऋण मिनाहाकाे नारा घन्काएर जनताकाे समर्थन बटुल्ने पक्षमा छन् । प्रसाईले केही दिनयता काठमाडाैंमा केन्द्रित भएर आन्दाेलन गरिरहेका छन् ।
पछिल्लाे समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय, मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईले थालेकाे ऋण, ब्याज मिनाहाका बिषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्याेग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालसँग मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले गरेकाे कुराकानीः
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको भनिँदै छ। उता यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईहरूलाई डाक्नु भयो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पछिको अवस्थामा तपाईलाई आउने दिन कस्तो होला भन्ने लागेको छ ?
प्रधानमन्त्रीले डाकेर गरेको छलफल पछि केही सहजता हुन्छ भन्ने सोचिएको थियो। तर त्यो हुने देखिएको छैन। किनभने अर्थतन्त्र सुस्तता नभएर मन्दी मै छ भनेर अझै स्वीकार गरिएको छैन। दबाबमा छ मात्रै भनिएको छ। सायद यो पोल्टिकल स्टेटमेन्ट होला। उता अर्थमन्त्रीले अब सबै सकारात्मक हुँदै गएको छ भन्नु भयो। यता गभर्नरले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिदेखि लिएर सबै सकारात्मक भन्नु हुन्छ।
तर हामीले के भनिरहेका थियौ भने तपाईहरूले जति सकारात्मक भनिरहनु भएको छ। त्यसमा केही सत्यता छ। केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि ग्राउन्ड रियालिटी अर्कै छ। हामीले भनेको कुरालाई त सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नै प्रमाणित गर्यो। भन्सार विभागले असोज महिनामा सार्वजनिक गरेको विवरणमा ७ अर्बले आयात बढेको देखिएको थियो। त्यो तथ्याङ्कलाई हेरेर कति न कति हो आयात बढ्यो भनेर चर्चा गरियो। अहिले आएर चार महिनाको तथ्याङ्कले अर्को ऐना देखाइदियो। किनकि आयात २० अर्बले घटेको छ।
यो तथ्याङ्कले प्रस्ट रूपमै भन्छ। अहिले मागको कमी छ। अर्थतन्त्र सुस्त छ। हामीहरू बजारमा सटरहरू बन्द भए भनेर भन्छौ। उहाँहरु लजिक के दिनुहुन्छ भने अहिले मल र अनलाइनतिर उपभोक्ता डाइभर्ट भए भनेर। उहाँहरुले दिएको लजिकले काम गर्ने हो भने बस्तु त भन्सार अन्तर्गत नै भित्रिने हो नि। खै त भित्रिएको ? मल वा अनलाइनबाट बिक्री हुने समान पनि त भन्सार भएर नै आउने हुन् नि। आयात नै छैन। आयात नबढे पनि गत वर्ष जति आयो त्यति त आउनु पर्ने हो नि। आयात बढ्नुको सट्टा पोहोर भन्दा कम आयात भइरहेको अवस्था छ। आयात घट्नुको कारण भनेकै मागको कमी हो।
जनताहरू ग्राउन्डमा असाध्यै धेरै समस्यामा छन्। उनीहरूको क्रय शक्ति कमजोर भएकै कारण माग घटेको हो।
तर सरकार र राष्ट्र बैंक भने घरजग्गा र शेयरमा पैसा धेरै गएको कारण समस्या भएको भनिरहेका छन्। सोही कारण पनि माग घटेको उनीहरूको भनाई छ। यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
हो ठिक भन्नु भयो। उहाँहरु त्यही कुरामा रुमलिरहनु भएको छ। कोभिडमा दिएको पैसा मिस युज भयो। घरजग्गामा गयो। शेयरमा गयो। तर हामीले के भनिरहेका छौ भने गयो तर जिडिपीको ९० प्रतिशत कर्जा सबै त्यसमा गएको भन्न त पाइएन नि। राष्ट्र बैंककै नियममा शेयर र घरजग्गामा कति प्रतिशत कर्जा दिने भन्ने छैन र ? छ नि। धेरै गयो भनिए पनि दुबैमा ५/७ प्रतिशत गयो होला। अब त्यसलाई हेरेर ९० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जालाई त्यही क्याटोगरीमा लगेर कस्नु कत्तिको ठिक हुन्छ?
अहिले पत्रिका भरि कालो सूचीमा पर्नेको सूचना देखिन्छ। त्यो सूचीमा सबैजसो साना व्यवसायी छन्। जसको क्षमता नै छैन कि उसले ऋण लिएर शेयर वा घर जग्गामा लगानी गर्यो होला। यो कुरा अझै उहाँहरुलाई बुझाउन सकिएको छैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँ छ।
अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर घटाउने र माग सिर्जना गर्ने उपाय लगाउने बाहेक अरू केही विकल्प छैन ?
अरू के विकल्प हुन्छ। सरकारले जनताको खल्तीमा पैसा हालिदिन सक्दैन। त्यसो गर्न नसक्दा आफैले खर्च गरेर जनताको खल्तीमा पैसा पुर्याउने हो। त्यसको लागि सरकारले खर्च बढाउनै पर्छ। ब्याजको कुरा गर्नु हुन्छ भने ७ प्रतिशतमा लिएको रकमको ब्याज बढेर १५ रुपैयाँ भयो। बढेको ब्याजदरले पनि फरक पार्ने थिएन होला। ७ प्रतिशत ब्याजमा लिँदा व्यापार एक सय रुपैयाँको थियो। तर अहिले ब्याज बढेर १५ पुग्यो। व्यापार घटेर ३० रुपैयाँमा झर्यो। यस्तो भएपछि कसरी ब्याज धान्न सक्ने अवस्था हुन्छ ? समस्या यो हो।
हाम्रोमा राजस्व उठ्थी कम भयो भने खर्च कम गर्नु पर्ने भन्ने प्रवृत्ति छ। दुनियाँका अरू मुलुकमा यस्तो अवस्था आउँदा खर्च बढाउने प्रवृत्ति हुन्छ। हाम्रो प्रवृत्ति उल्टो हुँदै गएको छ।
अर्को तर्फ सरकारले आफै यत्रो ऋण उठाइदिएपछि त्यसको इफेक्ट परिरहेको छ। त्यसले गर्दा ब्याज घट्न पाइराखेको छैन। तीन महिनामै सरकारले ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाइदियो। त्यो पैसा बजारमै भएको भए ब्याजदर घटाउन थप प्रेसर पर्ने थियो।
सबै तर्फबाट हामी उल्टो दिशा तर्फ गईरहेका छौ। समस्याको स्वीकार्यता नै भएन।
सरकारले ऋण लिने मानिस नै नभएपछि हामीले तरलता बढी भएको फाइदा मात्रै उठाएको हो भन्छ नि ?
सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण उठाएको हो। पूँजीगत खर्चको लागि उठाएको त छैन। पैसा उठाएर पूँजीगत खर्च गरेको भए बजारमा माग सिर्जना हुने थियो। अर्थतन्त्र घुम्ने थियो। तर त्यो पैसा साधारण खर्चमा गइरहेको छ। अर्थात् कर्मचारीको तलबमा। भनेपछि त्यो लजिक पनि काम लागेन। आफूलाई जस्टिफाइ गर्न विभिन्न लजिक दिइँदै छ। त्यसले के देखाउँछ सरकारले समस्याको गम्भीरता बुझेकै छैन। या त बुझेर पनि नबुझे जस्ताे गरेकाे छ ।
सरकार बारम्बार निजी क्षेत्रसँग मिलेर जानु पर्छ भनिरहन्छ। तपाईहरूसँग छलफलमा के भन्छन् सरकारी अधिकारीहरू ?
मेरो बिचारमा अहिलेको अवस्थालाई सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकार नै गर्न सकिरहेको देखिँदैन। समस्या स्वीकार नगर्नुमा हामीले केही कारण पहिल्याएका छौ। व्यापार व्यवसाय नगरेका जस्तै केही विज्ञहरू,पूर्व सचिवहरू लगाएतले अर्को भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् कि निजी क्षेत्रले आफ्नो फाइदाको लागि पुरानै ढर्राको सस्तो ब्याजमा पैसा लिन खोजिरहेका छन्। त्यसैको बीचमा सरकार खेलिरहेको हो कि भन्ने हामीले महशुस गरिरहेका छौ।
निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले १० वर्षसम्म २० प्रतिशतको क्रेडिट ग्रोथको टार्गेट सेट गरेको छ । बैकले पनि त्यसलाई आधार बनाएर ग्रोथको टार्गेट सेट गरेका छन् भने निजी क्षेत्रले पनि टार्गेट सेट गरेका छन्। कसैको घाँटी समातेर लिएको त छैन। अहिले आएर निजी क्षेत्रमा गएको ऋण बढी भयो भनेर अब यसलाई घटाउनु पर्छ भन्ने नीति अख्तियार गर्नु कति जायज हो ? ल ठिक छ बढी नै भयो। यसलाई घटाउनु पर्छ। तर बिस्तारै घटाउँदै लैजाने कि एकैचोटी घटाउने हो।
एकैचोटी घटाउने नीति अघि सार्दा सम्पूर्ण बजारमा असर गर्छ । त्यसैको परिणाम हो अहिले सिर्जना भएको अवस्था। त्यसले पनि प्रेसर पारेको छ। यसमा हाम्रो भनाई के हो भने खुकुलो गर्दा पनि बिस्तारै गर्नु पर्यो। टाइट गर्दा पनि बिस्तारै नै गर्नु पर्छ। इफेक्ट हेर्दै, हरेक तीन महिनामा अलिकति टाइट गर्ने अथवा अलिकति खुकुलो गर्ने वा असर अनुसार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिनु पर्छ। अरू देशमा बैंक दरहरू बढाउँदा तीन महिनाको इस्टिमेट गरेर पोइन्ट टु फाइभ परसेन्ट इन्ट्रेस्ट बढाइन्छ। हाम्रोमा झ्याप झ्याप डेढ परसेन्ट बढाइन्छ। हाम्रो समस्या के हो भने हामी रियाक्टिभ छौ। प्रोयाक्टिभ नै छैनौ। परिसकेपछि गर्ने। अहिलेको अवस्था भनेको ब्याज घटाउनु पर्यो। माग बढाउनु पर्यो। माग बढाउन सरकारले पनि पैसा खर्च गर्नु पर्यो।
भनेपछि राष्ट्र बैंकले लिने नीति मै समस्या देखिएको हो ?
मेरो हिसाबले अहिले राष्ट्र बैंकले लिने नीति खुकुलो हुनु पर्ने हो भने नियमन कडा हुनु पर्ने हो। हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौ। नीति कडा गरिरहेका छौ भने नियमन खुकुलो गरिरहेका छौ।
तपाईले सुरुवातमै ग्राउन्डमा सबैभन्दा बढी प्रेसर छ भन्नु भयो। खासमा कुन कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर गरेको छ ?
अहिले कुनै पनि क्षेत्र छैन जसलाई इफेक्ट नपरेको होस्। कुनै पनि क्षेत्र बाँकी छैन। मैले कुरा गर्दा हस्पिटल क्षेत्र समस्यामा परेका छन्। औषधि उद्योग समस्यामा परेका छन्। रेस्टुरेन्ट व्यवसाय इफेक्टेड छ। त्यसमा इफेक्ट परेपछि खाद्यान्नदेखि सबैमा इफेक्ट पर्ने नै भयो। निर्माण व्यवसायदेखि फैलिँदै गएको इफेक्ट बिस्तारै सबैतिर फैलिई सकेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक समीक्षा गर्ने समय पनि नजिकिँदै छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले राखेको बैठकमा पनि राष्ट्र बैंक तिरै धेरै समस्या सोझिए। त्यस कारण पनि गभर्नरले हालै बैंक वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव पनि लिए। यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ के कुरामा राष्ट्र बैंक समीक्षा मार्फत थप लचक हुनु पर्ने देख्नु हुन्छ ?
मेरो बिचारमा यस अघि लिइएका नीतिहरूमा थप खुकुलो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने नै छ। मौखिक निर्देशन दिएको आधारमा बैंकहरुले केही पनि गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको लागि निर्देशन नै आउनु पर्छ। हामीले एक डेढ वर्ष भनिरहेका थियौ भने हाम्रो नीतिले मात्रै मुद्रास्फीति रोकिने वाला छैन। जसलाई बिस्तारै राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार गर्दै लगेको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले मुद्रास्फीति कम गर्न सकिँदैन। त्यही कारण खुकुलो गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो तर्क राख्दै आएका छौ।
अहिले रि फाइनान्सिङको ५६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा फ्लो गराइदिनु पर्छ। त्यो अतिरिक्त पैसा पनि होइन। त्यो दिनै पर्ने पैसा हो। कोभिडको बेला त्यो एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। त्यो ५६ अर्ब ७ प्रतिशतमा जाने हो भने त्यसले ब्याजमा असर गरिहाल्छ।
अर्कोतिर ऋणको पुनः संरचना गर्नु पर्छ। यति धेरै कालो सूचीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। बैंकहरुको खराब कर्जा बढिरहेको अवस्थामा त्यो सुबिधा त दिनै पर्छ। रि स्ट्रकचरिङ गर्दा कसैको केही जाँदैन। हामीले के भनेका छौ भने बैंकर र ऋणीको सहमतिमा गर्नु पर्यो भनेका छौ। बैकले साँच्चै यो मानिसले केही बदमासी गरेको छैन। यो ऋणी समस्यामा परेको छ भन्ने देखेमा त्यस्तालाई रि स्ट्रकचरिङ गरिदिने हो। रि स्ट्रकचरिङ गरिदियो भने अलिकति पेमेन्ट साइकल ढिलो हुन्छ। तर नतिर्ने भन्ने होइन। यस्ता खालका दुई तीन वटा कुरा गरिदिए मात्रै पनि बजारमा पोजेटिभ म्यासेज जान्छ।
पब्लिकमा एक थरी मानिसहरूमा ऋण नै तिर्नु पर्दैन भन्ने भाषण पनि स्थापित गर्दै लगिएको छ नि त्यसमा तपाईको भनाई के छ ?
मान्छेहरू समस्यामा छन्। जनताहरू समस्यामा छन्। आर्थिक कुरा भनेको धेरै ठूलो कुरा हो। कसैलाई ब्याज तिर्न पैसा पुगेको छैन। किनकि ब्याजदर यति धेरै बढेको छ। ऋण तिर्ने कुरा त परै राख्नुस्। अर्कोतर्फ महँगी बढेको छ। घर खर्च चलाउनै पैसा पुगिराखेको छैन। त्यही परिस्थितिका बीच कसैले ऋण माफ हुन्छ वा गरिदिन्छु भन्ने नारा लगाउन सुरु गर्यो भने बिचरा उसले पनि पछि लाग्दा पो केही भई हाल्छ कि भन्ने सोच्नु पनि नाजायज होइन। किनकि साँच्चै उ समस्यामा छ। साँच्चै समस्यामा परेकालाई राज्य वा राज्यका निकायले केही नगरिदिएपछि बाध्यताबस उसले त्यो बाटो रोजेको मात्रै हो। भोलि राज्य र राज्यका निकायले उसलाई हेर्न थाल्यो भने उसले रोजेको बाटो भोलिबाटै हिँड्न छाडिहाल्छ। किनकि उसले तत्कालै समस्याको समाधान पाइसकेको हुन्छ। जब समस्या नै छैन भने किन पछि लाग्ने।
त्यसकारण समस्यामा परेको मानिसले उसका वेदना कसैले भनिदियो भने उ पछि लाग्छ। तर त्यो लजिकल पनि होइन र सम्भव पनि छैन। त्यो एउटा क्षणिक नारा मात्रै हो। ऋण तिर्दिन भन्नेले कि त देशै छोडेर जानु पर्छ। किनकि हाम्रो सिस्टमले त्यसो गर्नै दिँदैन। यो एउटा राजनीतिक कुरा हो। त्यसकारण यसको बारेमा धेरै कुरा गरेर थप प्रचार नगर्दा नै राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ।
