विद्यमान कर प्रणालीको सुधारका लागि अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेकाे उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेकाे छ । समितिले आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाे भन्ने आएपछि सेयर बजारमा पनि केही असर परेकाे देखियाे ।

समितिले विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनु पर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनु पर्ने, हरित कर लगाइनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनु पर्नेलगायत सुझाव दिएकाे छ ।  खासमा समितिकाे सुझाव के हाे र किन यस्ताे सुझाव दिइयाे भन्ने बिषयमा मेराे लगानीका उप-सम्पादक सुवास निराैलाले समितिका संयाेजक तथा पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका पूर्वमन्त्री बिध्याधर  मल्लिकसँग कुराकानी गरेका छन् ।

भर्खरै तपाईँहरूको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो। सार्वजनिक भए यता तर्क बितर्क भइरहेका छन्। तपाईले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

हामीले जसरी रिपोर्ट दियौ त्यसमा पर्टिकुलर एउटा एक्टिभिटिलाई मात्रै प्रमोट गर्नलाई बनाएको आयोग त थिएन होला यो। नेपालको ट्याक्स पोलिसि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले यस्तो कमिटी बनाउने हो। त्यही हिसाबले हामीले एउटा आइडिया जस्तो मात्रै दिएको हो। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषय सरकारकै तजबिजीमा भर पर्छ। फेरि हामीले त्यो प्रतिवेदन आफ्नै तजबिजीमा तयार पारेको पनि होइन। ग्लोबल ट्रेन्ड, अध्ययन अनुभव सबै त्यसमा समेटेका छौं। भलै प्रतिवेदनमा हाम्रो हस्ताक्षर छ। तर त्यो प्रतिवेदनमा भएका कुरा हाम्रा मात्रै छैनन्। हामीले वल्ड बैंक, एडिबीको समेत राय लिएका छौ। कतिपयलाई यहाँ वर्ड बैंक एडिबी भन्ने बित्तिकै रिस उठ्छ। तर त्यसरी लिनु हुँदैन। किनकि उनीहरूसित थुप्रै नलेज हुन्छ। धेरै देशमा काम गर्ने भएकोले उनीहरूसित छुट्टै अनुभव हुन्छ। त्यसकारण हामीले उनीहरूलाई यस प्रतिवेदनको लागि काम लगाएका छौ। त्यो पनि बिना पैसा। हामीले रिक्वेस्ट गर्दा उनीहरूले मान्छन् नि। उनीहरू आए, सरकारका मान्छेहरूसँग भेटघाट गरे। प्रतिक्रिया दिए। फेरि हामीले उनीहरूले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले उनीहरूले भनेका सबै कुरा क्यारी पनि गरेनौ। तर उनीहरूका कुरा नसुन्दा र आफ्ना देशका आन्तरिक कुराले मात्रै परिपक्वता आउँदैन नि। त्यसकारण जति सक्दो डिस्टेन्समा बसेर हामीले प्रतिवेदन लेख्यौ।

अरू प्रतिवेदन लेख्न अलि समय लाग्ने गरेकोमा तपाईहरूले छोटो समयमा नै प्रतिवेदन बुझाउनु भयो ?

हामीलाई प्रतिवेदनको लागि समय नै पुगेको थिएन। अरू प्रतिवेदन लेख्न वर्ष दुई वर्ष लाग्ने गर्थ्यो। तर हामीले त्यति धेरै समय लिएनौ। फेरि हामीले राज्यको कुनै पैसा नलिई कन काम गरिदिएको हो। बाहिर जाँदा पनि आफ्नै खर्चले गएका थियौं। किनकि म राष्ट्र सेवक मान्छे हो। फेरि आयकर ऐन लेख्ने मान्छे नै मै हु। त्यसले गर्दा मुलुकको कर कानुनको विषयमा अरूलाई भन्दा बढी चिन्ता मलाई छ। त्यसकारण यो प्रतिवेदनलाई राज्यले महत्त्व दिएर लैजानु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

यो प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू के के हुन् ?

प्रतिवेदनको प्रमुख टिओआर नै लगानी प्रबर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। त्यसैमा टेकेर यो प्रतिवेदन लेखिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिलो ट्याक्सबाटै जाऊँ। जनरल्ली नेपालको ट्याक्स रेटहरू प्रतिस्पर्धी हुनु पर्छ। यसलाई बढाउने होइन त्यसलाई घटाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने प्रमुख सुझाव छ। अहिले व्यक्तिगत तर्फ ट्याक्स रेट ३९ प्रतिशतसम्म पुग्छ। तर हामीले यसलाई झारेर कर्पोरेट सरह २५ मा लिएर आउँ, यदि बढाउने नै हो भने बढी भन्दा बढी ३० सम्म पुर्याउँ भनेका छौ। सरकारले ३० त गर्न सकेन उसले ३९ प्रतिशत राखेको छ। तर लाइन त पायो नि। कुनै न कुनै दिन यही प्रतिवेदनलाई टेकेर झार्न त सक्छ नि। यता प्रचारमा के आयो भने प्रतिवेदनले ३९ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दियो भन्ने आयो। जबकि ३९ प्रतिशत कर लगाउ भन्ने त हाम्रो प्रतिवेदनमा  छैन। जबकि २५ प्रतिशत मात्रै भन्ने छ। अझै कर्पोरेट ट्याक्सलाई पनि बिस्तारै झारेर २० मा लैजाऊँ भनिएको छ। भ्याटमा भने हामीले कसैको कुरा सुनेनौ। सुन्न मनासिब लागेन। किनकि हाम्रो सबैभन्दा बढी राजस्व यहीबाट आउँछ। त्यही कारण अहिले जे छ त्यसलाई नबढाऊँ  भनेका छौ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेका छौ भने अहिले जति पनि कर छुट दिइएको छ। त्यो भने सबै हटाऊ भनेका छौ। ज्यादा से ज्यादा यी छुटहरूलाई हटाऊ। आइटी सिस्टमसँग इट्रिग्रेट गर। संसार भरि नै छुटले कुनै फाइदा दिएको देखिँदैन। अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्। जुन छुट दिएको छ त्यसको लाभ जनतनाले पाउनु पर्ने हो। तर त्यो छुट जनताले पाएको अवस्था नै छैन। बीचका मानिसहरूले त्यसको छुट लिन्छन्। सरकारले पनि त्यसको बेनिफिट पाउँदैन अर्कोतर्फ जसले छुटको बेनिफिट पाउनु पर्ने हो उसले पनि पाएको छैन। त्यसकारण यो छुट सुट दिने कुरलाई हटाऊँ भनेर प्रतिवेदनमा जोड दिएका छौ।

कष्टको ट्यारिफ लाइनको विषयमा पनि प्रतिवेदनले बोलेको छ। तपाईले अझै यसलाई स्पष्ट पारिदिनुस् न्

हो । हामीले कस्टमको ट्यारिफ लाइन घट्नु पर्छ भनेका छौ। साफ्टाको फाइदा अरू देशले लिई रहेका छन् भने हामी मात्रै किन बेवकुफ जस्तै भएर बस्ने ? यसलाई रिभ्यु गर। हामीलाई फाइदा छैन भने छोड। अरूले छोड्न मिल्छ भने हामीले किन छोड्न मिल्दैन ? हामीले यसबाट बेनिफिट पाएनौ त्यस कारण हामी छोड्छौ भनेर किन भन्न मिल्दैन ? मिल्छ। कस्टमको कुरामा यस्तो खालको ग्लोबल कुरा प्रतिवेदनमा गरिएको छ। रेभिन्यु बोर्ड बनाऊ। प्रोफेसनल मान्छे राख। लोकसेवाबाट मान्छे लेउ। कुनै पनि ट्याक्स लाउनु पूर्व डिबेट होस्। छलफल गरियोस्। तर ऐन बनाएर बनाऊ। खाली कागजी कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। खतिवडाको पालामा रेभिन्यु बोर्ड बनाउनु भयो। तर त्यसले काम गरेन। किनभने सुझाव समिति जस्तो बनाउनु भयो। त्यसलाई कुनै अधिकार नै दिइएन।

ट्याक्स सिस्टममा लगानी गर। सरकारले त्यसमा लगानी नै गर्दैन। अहिलेको युगमा समेत जनताले लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्था छ। सिस्टममा लगानी गर्‍यो भने अहिलेको जमानामा यस्तो समस्या आउँदैन नि। कमाउनेले दुई चार अर्ब खर्च पनि गर्नु पर्‍यो नि।

सर्वसाधारण र शेयर कारोबार गर्नेले जसरी तपाईको प्रतिवेदनलाई नकारात्मक तरिकाले लिएका छन्। क्यापिटल गेन ट्याक्समा के गर्नु पर्ने भन्न खोजिएको हो ?

आयकर ऐन तपाईले फुसर्दमा हेरे हुन्छ। त्यसमा गैर व्यवसायीक कर योग्य सम्पत्तिको परिभाषा छ। त्यसमा घरजग्गाको कुरा पनि आउँछ। कहीँ कुनै निकायमा रहेको सुरक्षण वा हित भन्छ। शेयर भनेको त्यो कुरा हो। कसैले आफ्नै बिजनेसमा आफ्नै एसेट लगाएको छ भने त्यो अर्कै कुरा भयो। तर त्यो बाहेक धितोपत्रको मार्केटबाट कतै शेयर किनेको छ त्यो भनेको व्यक्तिगत एसेट हो। गैर व्यवसायीक सम्पत्तिको परिभाषा चाहिँ त्यही तोकिदिएको छ। कसैको नन् बिजनेस शेयर हो भने त्यसलाई अल्टिमेट्ली फाइनल ट्याक्स त्यही नै तोकिदिएको छ। भलै त्यो इनकममा देखाउनु परोस्। अहिले पनि त्यही नै छ। हो त्यो चिजलाई चेन्ज गर भनेर हाम्रो रिपोर्टले भनेको छैन। अनि हामीले ३९ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दियौ भन्ने जुन कुरा आयो त्यो नै ठाउँमा परेन।  हामीले ट्याक्स लगाउने तरिका नै चेन्ज गरिदेऊ त भनेको छैनौ।  हो नन् बिजनेस एसेटकै परिभाषामा नै समस्या छ। बिजनेस गरिन्छ। तर मैले बिजनेस गरेको होइन भनिन्छ। त्यो चिजहरू अर्को पाटो भयो। यसमा कन्ट्राेभर्सी छ। मैले बुझिरहेको छु हामीले भनेको कुराले ६० लाख मानिसलाई असर गर्छ भनिँदै छ। तर त्यो होइन। हामीले एउटा कुरा के भनेका छाै भने क्यापिटल गेन्स मात्रै होइन व्याज र लाभांश सबै लगानी प्रतिफल हुन्। त्यसलाई बिस्तारै १० प्रतिशतमा लैजाऊ। यही वर्ष लानु पर्छ भन्ने पनि छैन। डिभिडेन्डमा एउटा व्याजमा एउटा गर्नु भन्दा अल इन्भेस्टमेन्ट इनकमलाई एउटै रेट राख। त्यो भनेको १० प्रतिशत गरिदेऊ भनेको हो।   क्यापिटल गेन्सको हकमा सर्टटर्म र लङ टर्म छुट्याउ। अनि अहिलेको पाँच र साढे सात प्रतिशतको सट्टामा साढे सात र १० प्रतिशत गर भनेर प्रतिवेदनले सुझाएकाे हो। तर सरकारले के गर्छ, कहिले गर्छ।

अन्तिममा तपाईहरूले दिएको रिपोर्टको खास लाइन के हो ?

हाम्रो रिपोर्टको सिम्पल लाइन के छ भने सिस्टमलाई सिम्पल बनाउनु पर्छ। १० ठाउँमा १० किसिमको कर लगाउनु हुँदैन भन्ने छ। एउटै रेट राख। हाम्रो सुझाव मान्ने हो भने कसैलाई २० कसैलाई २२ कसैलाई २३ भन्ने हुँदै हुँदैन। सबै छुट झिकिदेऊ। सबैलाई २० गरिदेऊ भनेका छौ। त्यसैगरि सबै इन्भेस्टमेन्ट इनकममा नेपाल जस्तो देशमा सिम्पल सिस्टम राम्रो हुन्छ। १० प्रतिशत लगाउन सकियो।