राज ‘कमल’ दाहाल

यस स्तम्भकारले बजेट बनाउनु अघि लगानीकर्ताको हितको प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने केहि सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो। तर ति कुनै सम्बोधन भएनन्। माननीय हरि ढकालले पनि संसदमै आफुले दिएका १० बुँदे सुझावको कुनै सम्बोधन नभएको कुरा संसदमा उठाइ नै सकेका छन्।

सायद यसरी सुझाव दिने हजारौँ र लाखौँ लगानीकर्ताको भावनालाई लत्याएर यो कर्मकाण्डी बजेट आयो कि पूँजीबजारलाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि कुरा बजेटमा समावेश भएनन्। त्यसकै कारण सकारात्मक मौद्रिक नीतिले अलिकति माथि उठाएको बजार फेरि लड़खडाउदै छ र सम्हालिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

बजेट आउनु केहि दिन अघिबाट ४० लाखभन्दा बढी कमाउने लगानीकर्ताको करको दर ३९ प्रतिशतसम्म हुने, लाभकरको दर बढ्ने, पूँजीबजारबाट हुने आम्दानीलाइ व्यवसायिक आम्दानीको दायरामा राखिने र लगानीकर्ताले ‘ट्याक्स रिटर्न’ (कर विवरण) भर्नुपर्ने जस्ता बजारमा फैलिएका र फैलाइएका अफवाहहरुले लगानीकर्तालाई ‘डिमोटिभेट’ गरिरहेको अवस्थामा बजेटमा लगानीकर्ताको हक र हितमा कुनै पनि व्यवस्था नहुनुले पूँजीबजारको विकास र विस्तार हुन अझै समय लाग्ने निश्चित छ। ‘बुल’ को आश गरिरहेका लगानीकर्ताहरुले अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

एकातिर पूँजीबजार र समग्र अर्थतन्त्र नै दिशाहीन भएर थिलथिलिएको अवस्थामा विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको (यसपश्चात ‘मल्लिक समिति’ भनिएको) प्रतिवेदनका केही बुँदाले सरकार र सरकारी संयन्त्र पूँजीबजारलाई केबल दुहुनो गाई मात्र ठान्छ भन्ने देखिएको छ र आउँदा दिनहरु लगानीकर्ताका लागि अझै कठिन हुनसक्छन्। सायद चालु खर्च र संघीय संरचनामा पाल्नुपर्ने अनेक तहका नेताको खर्च व्यवस्थापन गर्न कर राजस्व बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार हुनुपर्छ, तर पूँजीबजारका लागि भने उक्त प्रतिवेदनका केहि सुझावहरु घातक ठहर्नेछन्।

आयकर प्रणालीका सुधारका लागि सिफारिश गरिएका सुझावहरूको दफा १०५ (१०) ले पूँजीबजारबाट भएको नाफामा करको दर क्रमिक रुपमा बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भनेको छ।
दफा १०५ (१०) जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

(१०) ब्याज, लाभांश र दीर्घकालिन पूँजीगत लाभ करलाई क्रमशः यसै वर्षदेखि आगामी पाँच वर्षमा १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने गरी करको दरमा वृद्धी गर्ने

हाल बैंक तथा वित्त संस्थाले प्रदान गर्ने ब्याज रकम,कम्पनीले दिने नगद लाभांश र पूँजीबजारबाट प्राप्त हुने दीर्घकालिन पूँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत करको प्रावधान छ भने अल्पकालीन पूँजीगत लाभमा ७.५ प्रतिशत करको प्रावधान छ। उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दीर्घकालीन लाभमै १० प्रतिशत कर बढाउनु पर्छ भन्नुको मतलब अल्पकालीन लाभको करको दर त्यो भन्दा पनि बढी हुने नै भयो। यसले पूँजीबजारलाई संकुचित मात्रै गर्नेछ भने लगानीकर्तालाई पलायन हुन बाध्य गर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। आम लगानीकर्ताको माग भनेको दीर्घकालिन लगानीकर्ताको पूँजीगत लाभको करको दर २.५ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम हुनुपर्ने र अल्पकालीन लगानीकर्ताको पूँजीगत लाभको करको दर बढीमा ५ प्रतिशत रहनुपर्ने थियो। यसले गर्दा आम लगानीकर्ता र उच्चस्तरीय सुझाव समिति बिच ठुलो खाडल देखिएको छ भने यसले आम लगानीकर्ताको मुटुमा त्रासको ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ, जसका बाछिट्टाहरु बजारमा देखिन थालेका छन्।

प्रतिवेदनको कार्ययोजना खण्डमा उपरोक्त व्यवस्था ५० लाखभन्दा माथिको आय हुने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लागु गर्नुपर्ने सुझाव भएता पनि त्यस लगत्तैको प्रावधानले समस्त आम लगानीकर्तालाई असर पर्नेछ। आमलगानीकर्तालाई असर पार्ने उक्त सुझावमा करका दरहरु ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत बनाउने सुझाव छ, जुन अल्पकालीन यानिकी तत्कालै लागु गर्न सुझाव दिइएको छ। यदि सरकारले यो सुझावलाइ गम्भीररुपमा लिएर लागु गरेमा लगानीकर्ताले पूँजीबजारबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन जान्छ। यसले गर्दा सरकारले पाउदै आएको अर्बौको कर राजश्वमा पनि असर पर्नेछ। ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ भन्ने उखानको चरितार्थ सरकारले नगर्ला भन्ने आश गरौँ।

विकसित मुलुक र विकसित पूँजीबजार भएका देशहरुमा करका दर केहि उच्च रहेपनि भर्खरै बामे सर्न लागेको नेपाली पूँजीबजारमा उच्चदरका करहरुको बहस–पैरवी गरेर ‘पेन्शन पकाएर रिटायर्ड’ भएका मल्लिकजीहरु पूँजीबजारको वर्तमान अवस्थाबाट बेखबर रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसमा सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय बेखबर नरहोस् भन्ने कामना गर्दछौ। समितिको अर्को सुझावमा ४० लाखभन्दा बढी आय भएका नागरिकमा २० प्रतिशत सरचार्ज लगाउने भन्ने छ। के त्यस्तो आम्दानीको गणना गर्दा पूँजीबजारको लाभ, लाभांश पनि जोडिने हो? त्यस्तो भएमा आम लगानीकर्ता दोहोरो करको मारमा पर्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयले यस्ता प्रश्नहरुमा छिटो भन्दा छिटो ‘क्ल्यारिटि’ दिन जरुरी छ। कर छुटको सीमाभन्दा बढी रोजगारी, व्यवसाय र लगानी आय हुने प्राकृतिक व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा आय विवरण पेश गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मल्लिक समितिको अर्को सुझाव रहेको छ। यो सुझावको उद्देश्य के हो? र यसले लगानीकर्तालाई कसरी असर गर्छ? त्यो बुझ्न जरुरी छ।

वर्तमान व्यवस्थामा ५ वा ७.५ प्रतिशत नै अन्तिम कर हुने हुँदा यसमा कुनै आय विवरण पेश गर्नु पर्दैन। आय विवरण पेश गर्ने व्यवस्थाको उद्देश्य कतै हालको लाभ कर अन्तिम नहुने र बढी आय भएमा अन्य आय झैँ माथिल्लो तहको (माथिल्लो स्ल्याबको) कर लगाउने भन्ने देखिन्छ। यसबाट लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनजान्छ। मल्लिक समितिले फेरी पूँजीबजारलाइ व्यवसाय बनाउने र नबनाउने प्राकृतिक व्यक्तिको रुपमा दुइवटा समूह बनाउने भन्ने कुरा ल्याएको छ। प्रतिवेदनमा त्यो कुरा ‘क्लियरली’ आएको छैन तर मल्लिकजी ले केहि अनलाइनहरुलाई भनेको बताइएको छ। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिने हो, त्यो न त समितिलाई थाहा छ। केवल अध्यारोमा लठ्ठी हान्ने प्रवृतिले लगानीकर्तामा भयको तरङ्ग उठ्नु स्वाभाविक नै हो। लगानीकर्तासँग व्यापक छलफल नगरी, मार्केटका ‘प्र्याक्टिकल’ समस्याहरु के हुन्? राम्रो नबुझी केवल किताबी ज्ञान र ‘पोपुलिष्ट’ हुने चाहनाले प्रतिवेदन लेखिएको देखिन्छ। लगानीकर्ताहरुले उठाउदै आएको नोक्सानीको समायोजन गर्ने कुरामा भने मल्लिक समिति मौन छ। यसले के देखाउँछ भने मल्लिक समिति बजारको वर्तमान परिस्थितीको बारेमा बेखबर छ र यस्तो समितिले दिएका सुझावहरु पूँबजारको हकमा लागु गर्नु भनेको बामे सर्दै गरेको बजारलाई कलिलैमा निमोठ्नु हो। आशा छ, लाखौँ सुनका अण्डाहरु एकै दिनमा जम्मा गर्ने लोभले सरकारले दुहुनो कुखुरोको हत्या गर्ने छैन, अनि भुँइको टिप्न खोज्दा पोल्टाका पनि सबै खस्न सक्ने खतरा सरोकारवालाले बुझ्न जरुरी छ।

(लेखक दाहाल कानुन व्यवसायी हुन्। लेखकलाई lawyers.nepali@gmail.com मार्फत् सम्पर्क गर्न वा प्रतिकृया दिन सकिनेछ।)