अहिलेकाे सत्ता समीकरणकाे औचित्य के हाे ? राजनीतिक प्रतिशाेध मात्र हाे कि साँच्चै मुलुककाे स्थीरतताकै लागि हाे ? यसै सन्दर्भमा मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग संम्वाद गरेका छन् ।
अहिले एकाएक सत्ता समीकरण कसरी बन्याे? थोरै यसको पृष्ठभूमी बताइ दिनुस् न
मुलुकका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच लामो सहकार्य रहेको छ,त्यो पनि मुख्य आधारभूत परिवर्तनका घडीहरूमा। चाहे त्यो २०४६ सालको परिवर्तन भन्नुस्, चाहे ६२/६३ को परिवर्तन भन्नुस् चाहे त्यस पछिकै सरकारको कुरा गर्नुस्, संविधान बनाउने बेलाको सरकारको कुरा गर्नुस्, हामी सहकार्य गरि नै रहेका थियौं। यस्ता कठिन समयमा दुइटा पार्टी एक भएरै उभिएका छन्। फेरि दुई पार्टी बीच प्रतिस्पर्धा पनि छ। सरकार वा सत्तामा बस्नको लागि प्रतिस्पर्धा पनि छ। त्यसकारण सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको लामो पृष्ठभूमि छ।
अब अहिलेकाे कुरा गराैं, यो बीचमा कसरी अचानक यो आइलाग्यो ? भन्दा एउटा चिज सार्वजनिक भएकै छ। यो परिवर्तनमा त्यस्तो लामो पृष्ठभूमि पनि छैन भनेर हाम्रो पार्टी अध्यक्षले स्पष्टीकरण पनि दिनु भएको छ। खासगरी केही दिन अघि मात्रै संबैधानिक परिषदको बैठक थियो। बैठक पश्चात् प्रचण्डजीले शेरबहादुर जीलाई एक छिन बस्नुस् म तपाईसँग छुट्टै कुरा गर्छु भन्नु भएको रहेछ। जति बेला हाम्रो अध्यक्ष हिँड्न लाग्नु भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो अध्यक्षले के कुरा भएछ भनेर बुझ्नु भएछ। त्यति बेला प्रचण्डजीले देउवालाई मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको रहेछ। शेरबहादुर जीले त्यो प्रस्तावमा नेतृत्वमा झगडा हुन्छ। यो हुँदैन भन्नु भएछ। उहाँले स्पष्ट रुपमा भन्दा इन्कार गर्नु भएछ। सायद त्यो इन्कार भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको तपाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु हुन्न भन्न खोज्या होला। त्यसपछि लगत्तैको भेटमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षले प्रचण्डजीलाई शेरबहादुर जीसँग तपाईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्नु भएको हो भनेर सोध्नु भएछ। प्रचण्डजीले पनि हो भन्नु भएछ। के हो त त्यसको आशय ? प्रमुख दल जोसँग सहकार्य छ। त्योसँग कुनै छलफल बेगर अर्को दलसँग कुरा गर्न मिल्छ? त्यसले एउटा चिसो पसायो। किनकि राष्ट्रिय सरकार त्यतिकै बन्दैन। त्यसको एजेन्डा हुनुपर्छ। त्यस्तो सरकार किन बन्नु पर्यो भन्ने आवश्यकता बोध हुनुपर्छ। त्यसको म्याण्डेड पनि फरक हुन्छ। त्यसले गर्ने काम पनि फरक हुन्छ। त्यसपछिको काँग्रेससँगकाे कुराकानीमा अहिलेको भएको परिवर्तनको बीजारोपण भएको हो। १५ गते शेरबहादुर जी पत्नी आरजुसहित बालकाेट पुग्नु भएर भएकाे छलफलपछि ठूला दुई दलबीच समीकरण बनाउने कुरा तय भएकाे हाे ।
अर्को एउटा टड्कारो कुरा के छ भने मुलुकले अहिले अनुभूति गरिरहेको समस्या भनेको अहिले मुलुक जरजर आर्थिक अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। अहिलेको यो समस्याबाट मुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको कुनै प्लान पनि देखिएन। यसमा हामी चिन्तित पनि थियौं। यसको समाधान के हुन सक्छ ? हामी त्यसतर्फ लाग्याै ।
अर्को भनेको हाम्रो चुनावी पद्धति जसले कुनै दललाई बहुमत दिँदैन। यही प्रक्रिया र पद्धतिको कारणले सरकार परिवर्तन भएको भयै गर्छ। एउटा प्रदेशमा दुईदेखि पाँचपटकसम्म सरकार परिवर्तन भइसके। अब यो नयाँ गठबन्धनले सरकार परिवर्तन गर्दा ६ पटक सरकार परिवर्तन हुन्छ। तीन वर्षको अवधिमा ६ पटक सरकार बन्ने भनेको त्यसले जनतामा के प्रभाव छोड्छ ? जहाँ सरकारको स्थिरता छैन। जनतालाई कुनै नतिजा छैन। त्यो कुराको समाधान कसरी खोज्ने होला ? यो विषय हाम्रो पनि मनमा लागिरहेको र काँग्रेसको मनमा पनि लागि राखेको थियो। राजनीतिक स्थिरता पनि अहिले जबरजस्त आवश्यक देखिएको थियो। निर्वाचन प्रणालीको कारणले उत्पन्न भएको जुन अस्थिरता छ। त्यसको समाधान नखोज्ने हो भने ८४ आओस् ८९ आओस् उही नतिजा आउँछ। त्यही कारण अहिले दुई ठूला दल एक हुन पुगेका हुन्।
कहीँ कतै के पनि भनिन्छ भने दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु मुलुक र जनताको लागि हितकर हुँदैन ?
तपाईले जुन प्रश्न गर्नु भयो दुई ठूला दल मिल्नु हुँदैन। दुई दल मिलेर सरकार बनाए पनि सरकार चलाउँदा चाहिँ एउटै दलले चलाउँदा राम्राे हुन्छ। देश चल्ने स्थिति नै रहेन भने देश चलाउने र समस्याको निकास निकाल्ने जिम्मेवारी त प्रमुख ठूला दलको नै हो। मुलुक जुन अवस्थामा छ अहिले छ त्यो साना साना दलहरू मिलेर बनेको सरकारका कारण भएकाे हाे। मुलुककाे अस्थीरता अन्त्य गर्ने याे अन्तिम प्रयास हो।
दुई ठूला दल मिलेर भने संविधानका मुद्दाहरूमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यसलाई संशोधनको माध्यमबाट यसमा उत्पन्न भइरहेका समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ। विगत १० वर्षका अनुभवहरूले अस्थीरतालाई अन्त्य गर्नु पर्ने पाठ सिकाएकाे छ । संविधान निर्माण पछिका हाम्रो अनुभवको आधारमा कसरी मुलुक स्थिर भएर जान्छ भन्ने देखाएकाे छ। मुलुकमा स्थिरता हामीले दिन सकिएन भने ८४ आउँदा पनि त्यही हुन्छ, ८९ आउँदा पनि त्यही हुन्छ । अर्को १० वटा सरकार यस्तै अस्थीर भए मुलुक कता जान्छ ? यस्तो परिस्थितिमा तपाई दुई ठूला दलले सरकार बनाउनु हुँदैन भन्नु हुन्छ। यस्तो स्थिति आइसक्दा पनि हेरिरहने अवस्था त हुँदैन। नदीका दुई किनारमा बसेर भइरहेको नोक्सान हेर्नु चाहिँ डेमोक्रेसी हो र ? वा डेमोक्रेसी प्रतिको जिम्मेवारी हो र ? होइन। जब डेमोक्रेसी नै धरापमा पर्न लागिसक्यो भने के हेरेर बसिराख्ने ?
वित्तीय नीति सार्वजनिक भयो। त्यसमा सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने एमाले कै सासंदहरु थिए। के अब नयाँ सरकार बने सँगै बजेट पुनरलेखन हुन्छ ?
सामान्यतया एउटा बजेट आइसकेपछि अर्को बजेट आइसकेपछि अर्को बजेटको पुनरलेखन या नयाँ बजेट ल्याउने कुरामा हाम्रा प्रणालीका केही सीमाहरू छन्। त्यसो गर्नु कति वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई। कुनै सरकार आउँछ पूरक बजेट ल्याउने चर्चा हुन्छ। तर त्यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलासम्म पनि त्यो आउने गरेका छैनन्। हाम्रो बिगतको अनुभवमा यस्तो देखिन्छ। व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पूरक बजेट तर्फ नजाँदा नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि अरू केही परिस्थिति भयो भने वा भनौँ संविधान संशोधन गर्दा त्यसले बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो भने वा त्यस्तो बेला यो बजेटले धानेन भने त्यस्तो विशेष अवस्थामा केही निर्णय हुन सक्छ। तर सामान्यतया त्यो पर्दैन जस्तो लाग्छ।
नेकपा एमाले बिआरआइलाई समर्थन गर्ने पार्टी हो। काँग्रेसले समर्थन गर्दैन। यस्तो अवस्थामा दुई पार्टीकाे सरकार बन्दा त्यो विषयले कसरी निकास पाउला ?
मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो नेपाल बनाउने हो। हाम्रा नीतिहरूमा नेपाल सुरक्षित हुन जरुरी छ। तर देश बनाउन पैसा चाहियो। त्यसले गर्दा पैसा कसरी प्राप्त गर्ने र त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो क्षमता हामीमा हुनु पर्छ। यो पैसा लिन्न त्यो चाहिँ पैसा लिन्छु भन्ने मोडलबाट कुनै पनि देश जानु हुँदैन। युक्रेनलाई युरोप र अमेरिकाले मात्रै पैसा दिन्छ। उसले सिधै तिम्रै सहारामा बाँच्छु भन्छ। हामी त्यो अवस्थाकाे देश पनि होइनौं। हामी हाम्रो देशमा आउने पैसा हाम्रो तजबिजमा खर्च गर्नु पर्छ भन्छाैं। त्यसका शर्तहरू हाम्रो राष्ट्रलाई आघात पार्ने खालको हुनु भएन। त्यो पैसा लिँदै गर्दा र खर्च गर्दै गर्ला त्यसबाट प्रतिफल पनि आउनु पर्यो र त्यो रकम तिर्न सक्ने क्षमता पनि हुनु पर्छ। त्यो कुराको आधारमा हामीले अमेरिकन पैसा पनि लिनु पर्छ। इन्डियन पैसा पनि लिनु पर्छ। चाइनिज पैसा पनि लिनु पर्छ। म त्यो मान्छे हुँ जति बेला एमसिसी लिनु पर्छ भन्ने मान्छे हुँ।
अब नयाँ बनेपछि सहकारी समस्याप्रति पार्टी वा सरकारको रुप कस्तो हुन्छ ?
पहिलो कुरा त सहकारीमा जसले समस्या वा खराबी खडा गरेका छन्। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र कारबाही हुनु पर्छ। मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्दा यही भन्ने गर्छु। किनकि सहकारी भनेको आफ्नो स्व सञ्चालनमा रहने संस्था हुन्। स्व सञ्चालनको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर त्यहाँ भित्रका केही सञ्चालकहरू केही व्यक्तिहरुको इन्ट्रेस्टमा गलत ढङ्गले सदस्यहरूको स्वार्थलाई प्रतिकुल हुनेगरी कुनै काम गर्नु भनेको सहकारीको सिद्धान्तको बर्खिलापको काम हो। त्यो एक प्रकारको ठगी हो। एक प्रकारको शक्तिको दुरुपयोग हो। आफ्नो स्वार्थको लागि गरिएको काम हो त्यो। त्यही कारण सहकारी सङ्कटमा आयो। मुख्य कारण यही हो।
अर्को यस बीचका केही नीतिगत कारणले पनि केही अप्ठ्यारो पारेको होला। पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक र नीतिगत कारणले सहकारीलाई समस्यामा परेको भए त्यस्तो समाधान खोज्न सरकार लाग्नु पर्छ। बैंक कोल्याप्स हुन खोज्यो भने त्यसलाई बचाउन खोजिन्छ कि खोजिँदैन ? त्यस्तै सहकारीको आफ्नै बदमासीले त्यस्तो भएको हो भने त्यसमा हामी सजाय पनि गर्छौ। सँगसँगै त्यो संस्था जोगाउन कोसिस पनि हामी गर्छौ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा सत्ता समीकरण हुनेसम्मकाे खिचातानी देखियो। अहिले अध्यक्ष नियुक्ति पक्रिया पनि रोकिएको छ। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
म यस विषयको त्यति धेरै डेप्थमा गएको छैन,टु बि अनेष्ट। तर, बोर्डको अध्यक्षकै बिवादका कारण सत्ता समीकरण यता उता भएको कुरा म मान्दिन। त्यो सानो कुरा हो। तर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया भने छिटो टुङ्गिनु पर्छ। किनकि ३४/३५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र बजारको पूँजीकरण पुगिसकेको छ। अझै एक दुई वर्ष अघि त ४४/४५ खर्ब नै पुगिसकेको थियो। त्यसकारण यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने मानिस र लगानीको सुरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो। कर्तव्य पनि हो। के के कारण यो बजार वा क्षेत्रको सुरक्षण गर्न सकिन्छ? यसको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ? यसमा ध्यान पुर्याउनै पर्छ । यस भित्र आउने मानिस फेयर आउनु पर्छ।
अब अन्तिम प्रश्न, अब बन्ने मन्त्री मण्डलमा तपाईलाई देख्न सक्ने सम्भावना छ ?
अहिले त्यस्तो केही यकिन कुरा छैन।
