इम्पेरमेन्ट चार्ज घटेपछि निर्धन उत्थान लघुवित्तको नाफा उल्लेख्य बढ्यो

Aug 14, 2024 11:12 AM Merolagani



निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (NUBL) ले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार लघुवित्तको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लघुवित्तले ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९७.९९ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष लघुवित्तले १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।

खुद ब्याज आम्दानी सामान्य घटेपनि इम्पेरमेन्ट चार्ज घटेका कारण खुद नाफा उल्लेख्य बढेको हो।

समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ७.८१ प्रतिशत घटेको छ भने खुद फि तथा कमिशन आम्दानी २१९.०२ प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, लघुवित्तको खुद सञ्चालन आम्दानी ६.७७ प्रतिशत बढेको छ भने सञ्चालन मुनाफा १८९.६२ प्रतिशत बढेको छ। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा ९.८७ प्रतिशतबाट बढेर १०.६० प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि लघुवित्तको इम्पेरमेन्ट चार्ज भने ८७ करोडबाट घटेर ४३ करोडमा झरेको छ। जसका कारण खुद नाफा र सञ्चालन मुनाफा उल्लेख्य बढेको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको लघुवित्तको वितरणयोग्य मुनाफा, गत आर्थिक वर्ष ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धनात्मक भएको छ। सो अवधिसम्ममा लघुवित्तको वितरणयोग्य प्रतिशेयर आम्दानी १ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ।

समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढेको छ। सो अवधिमा लघुवित्तको यस्तो आम्दानी १२ रुपैयाँ ८८ पैसा बढेर १९ रुपैयाँ ३९ पैसा पुगेको छ। असार मसान्तसम्ममा लघुवित्तको मूल्य आम्दानी अनुपात ३६.७२ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १९८ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ।

२ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस लघुवित्तको जगेडा कोषमा २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ। चौथो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा लघुवित्तले २३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निक्षेप तथा सापटीबाट २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।