सुधा देवकोटा
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न प्राधिकरणको स्थापना भएकोले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्नु नपर्ने बताए । अब प्राधिकरणमार्फत नियमन हुने हुँदा सहकारीमा राष्ट्र बैंक छिर्नु पर्दैन भने ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मापदण्डले सहकारीका सदस्यहरुको सम्पत्तिको हकको हनन हुने तर्क गर्छन ।

यी दुई केन्द्रिय र प्रदेश सहकारी संघका नेताहरुको भनाई सहित शक्ति केन्द्रको दौडधुपले सहकारी अभियान्ताको दोहोरो चरित्र प्रष्ट रुपमा चित्रण गरेको छ । जव सरकारले सहकारी ऐन संशोधनार्थ आएको अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड मस्यौदा जारी गर्यो तत्पश्च्यात यस्ता भाषणवाजी सहकारी अभियान्ताको तर्फबाट दैनिक हुदै आएको छ । अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड मस्यौदाले सहकारीमा आफूले गर्दै आएको मनोमानी यवम असुरक्षित वित्तीय कारोबार खुम्चने सम्भावना देखेपछि सहकारी संघका नेताहरुको यस्तो छटपटाहट सुरु भएको हो ।

फितलो नियमनमा बसेर सहकारीको पैसाले राजनीति गर्न पल्केका सहकारीका केहि नेताले राष्ट्र बैंकको नियमनलाई अवरोध र हस्तक्षपको संज्ञा दिन लागि परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्वयत्त निकायलाई सहजै प्रलोभनमा पार्न गाह्रो छ । आफू अनुकुल सहकारीमा मनोमानी गर्ने सम्भावना न्यून भएपछि राष्ट्र बैंकको आवश्यकता नरहेको धारणा ब्यक्त गरेका हुन । सहकारीका सदस्यको बचत फिर्ताको माग गर्दा सहकारी विभागको नियमन कमजोर भएको भन्दै सबै दोष नियामकलाई र्तेसाउने र सहकारीमा राष्ट्र बैंकको नियमन आवश्यक रहेको लविङ गर्न पछि नपरेका अभियान्तालाई निर्देशन तथा मापदण्ड तगारो बनेको जानकारहरुको बुझाई छ ।

सहकारीमा भएको समस्या अहिलेको होइन । सहकारी संस्थाका सदस्यहरु बचत फिर्ताको माग गर्दै वर्षाैदेखि आन्दोलित छन् । यद्यपि उनीहरुको बचत फिर्ताको कुनै सुनिश्चितता अझै भएको छैन । सदस्यले सडकमा रातदिन बसेर बचत फिर्ता माग गर्दा ति सदस्यहरुको सम्पत्तिको हक हनन भएको हेक्का कुनै सहकारी संघले राखेको देखिदैन । सहकारीको पैसाले राजनीति गर्ने दायरा संकुचित हुने परिस्थिती देखिएपछि सहकारीका सदस्यहरुको बचत गर्न पाउने अधिकारको रक्षार्थ भन्दै राजनीतिक पहलकदमीमा अभियान लागेको देखिन्छ ।

सहकारीबाट पीडित सदस्यहरुलाई बचत फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकारले अध्यादेश मार्फत थप प्रावधान ल्याएको मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकारणका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । सहकारीका बचतकर्ता र ऋणी दुवै सुरक्षित हुनुपर्छ । अहिलेको समग्र विषयलाई मध्येनजर गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । आवश्यक छलफल गरेर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गर्न सकिने भएपनि दफा नै हटाउन मिल्दैन । अभियानले अध्यादेशको दफा हटाउन दवाव दिए अभियानको कमजोरी ठहर्ने पोखरेलले चेतावनी दिएका छन् ।

हाल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा २१ सहकारी संस्था र बाग्मती प्रदेश समितिमा ५ सहकारी संस्था समस्या ग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषित छन् । ती संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत बन्धक हुने गरी घोषणा भएको छ । बर्षाैसम्म बचतकर्ताहरु बचत फिर्ताको माग गर्दै विभिन्न निकाय हुदै सडक देखि संसदसम्म धाउने क्रम जारी छ । आफ्नो दुख जिलो गरेर आर्जन गरेको बचत प्राप्त गर्नकै लागि छट्पदाउँदा कुनै निकायबाट सुनुवाई भएको छैन । ती बचतकर्ताहरुको समस्या समाधनाको लागि सहकारी अभियानले कुनै पहलकदमी नचालेको पीडित सहकारी सदस्यहरुको गुनासो छ ।

अहिले प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई बचत राखेन भने बचतकर्ताहरुको सम्पत्तिको हक हनन हुने भन्दै चर्काे भाषण गर्न प्रमुख दलका सहकारी विभाग प्रमुखहरुले छोडेको छैनन । वास्तविक सहकारी पिडित बचतकर्ताहरु बचत फिर्ताको लागि हार गुहार गर्दैछन् । बचत जम्माको अधिकार खोज्ने ती नेताहरुले बचत फिर्ताको अधिकार हनन भएको विषयमा कहि भाषण गरेको सुनिदैन ।

पीडित बचतकर्ताहरुसँगको छलफल र भेटघाट मार्फत सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानार्थ अभियानको भुमिका निकृय जस्तै छ । अर्कोतर्फ विभिन्न परिस्थितीले समस्यासँग जुझ्न परेका सहकारी संस्थाहरुले समेत अभियानको प्रत्यक्ष साथ नपाएको बताएका छन् । सहकारी संस्थाहरु विभिन्न संघहरुका नेता चुनिने प्रकृयाका लागि मात्रै हुन, संस्थालाई समस्या पर्दा कुनै सहयोग प्राप्त हुदैन भन्ने सहकारीकमीहरुको गुनासो छ । यदि सदस्य सहकारी संस्था र आम बचतकर्ताले आवश्यक समयमा अभिभावकत्व प्राप्त नगर्ने हो भने अभियानको औचित्य नरहेको सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ ।

सहकारी अभियानको नेतृत्वमा रहेकाहरुको कार्यकाल र दोहोरो पदको लागि विषयगत संघहरुबाट ज्ञापन पत्र विभिन्न निकायमा बुजाउने अभियानका नेताहरुको लर्को देखिन्छ । तर सहकारीको समस्या समाधानार्थ अभियानले कुनै ठोस गतिविधि चाल्न सकेको छैन । सुशासनमा रहेर सञ्चालित सहकारी जसको खराब कर्जाको कारण समस्यामा परेका छन । ती सहकारी संस्थाहरुलाई पुनउत्थान गर्नको लागि अभियानले महत्व दिएको पाइदैन ।

विभिन्न राजनीतिक पार्टिको ढोका धाउदै अभियान

नेकपा एमाले र काग्रेसको गठबन्धनमा निर्मित सरकारबाट सहकारीको सुरक्षा र सुशासनमा सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐनमा परिमाजर्न गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । गठबन्धन सरकारले सहकारीको समस्या समाधानार्थ प्रस्तुत अध्यादेश अध्ययन र विश्लेषण साथै पार्टी सहकारी विभागमा छलफल तथा विवेचना नगरिकन जारी गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

सहकारी ठगिको आरोपमा जेल पर्ने सहकारीका सञ्चालकहरुमा अंधिकाश नेकपा एमाले र काग्रेस निकट रहेका छन् । आफ्नै पार्टी अन्र्तगतका सहकारीकर्मी द्धारा सञ्चालित सहकारीको समस्या समाधानार्थ कुनै गतिविधि भएको देखिदैन । सरकारले सहकारीमा देखिएको विधमान समस्या समाधान गर्न मुख्यतया संसदीय सुनुवाई समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ ।

पछिल्लो पटक सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रका हरेक पक्षहरुसंगको फरक फरक छलफल गरि तयार पारेको देखिन्छ । जँहा मूख्य दलका सहकारी विभागको राय सुझावलाई समेत महत्वका साथ संलग्न गरिएको छ । यसरी तयार पारिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेशमा स्वार्थ अनुकुल व्यवस्था नहुँदा पुनः तिनै प्रमुख राजनीति दलका विभागिय प्रमुखसम्म ज्ञापन पत्र बुझ्ने बुझाउने सहित पत्रकार सम्मेलन समेत गर्न तल्लिन छन् ।

सहकारीको वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न अध्यादेशलाई ऐनमा समाहित गरि पुन कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ । समस्या समाधानको लागि ल्याईएको अध्यादेशमा आफू बोक्सी आफै झाँक्रीको परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै पुर्ण सहयोगका साथ सम्पूर्ण सहकारी अभियानले स्वीकार सहित पालना गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।

सहकारी संघहरुको जोखिमपूर्ण अर्बौं कारोबारमा अध्यादेश मौन

सहकारीको मूल समस्यामा आँखा चिम्लदै, राष्ट्र बैंकको मस्यौदा तोडमोड गर्ने दाउमा अभियान