कमलेश कुमार अग्रवाल

गणतन्त्रीय नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको झण्डै ९ वर्ष भएको छ।  गएको ९ वर्षको सबैभन्दा पहिले सामान्य विश्लेषण गरौँ।

२०७२/७३मा नेपालमा महा भूकम्पको अत्यन्तै नराम्रो प्रभाव परेको थियो। यता नयाँ संविधान जारी भएपछि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित पनि भयो। संविधान जारी भएको लगातार तीन वर्ष हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर औसत ७.७ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो। त्यसले के देखायो भने यदि हामीले जलविद्युत र पर्यटनलाई फोकस गर्ने हो भने यो आर्थिक वृद्धि दर ९ प्रतिशतसम्म पनि जान सक्ने देखियो। तर जुन हिसाबले मुलुकको आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो। त्यही बिचमा कोभिड महामारी सुरु भयो। त्यसले नेपाल मात्रै आर्थिक रूपले प्रभावित भएन, संसार नै प्रभावित भयो। त्यस बेलाको तथ्याङ्कले विश्व अर्थतन्त्र नै २० प्रतिशतले खुम्चिएको देखाएको थियो। त्यसले उक्त वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो।

कोभिडको बेला संसारका धेरै देशले निजी क्षेत्रको लागि स्टुमुलेस प्याकेज ल्याए। तर हाम्रो मुलुकसँग त्यस्तो प्याकेज ल्याउने क्षमता थिएन। तर नेपालमा त्यस बेला एक्सपान्सरी नेचरको वित्त नीति र मौद्रिक नीति ल्याइयो। त्यसको असर आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो देखियो भने अघिल्लो वर्ष नकारात्मक रहेको आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक हुन पुग्यो। फेरि आर्थिक वर्ष ७८/७९ मा ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो। त्यसले के देखायो भने हामी पुनः पुरानै लयमा पर्किन लागेको जस्तो देखियो।

तर त्यति बेला के भयो भने जति पनि नेपाली विदेश गइएका थिए कोभिड पछि धेरै नेपाली स्वदेश फर्किए। उता वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि एक्कासी घटे। त्यसले के असर गर्‍यो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटायो। जब विदेशी मुद्रा साढे पाँच महिनाको आयत मात्रै धान्ने स्थितिमा झर्‍यो। त्यति बेला सरकार र केन्द्रीय बैक दुवै अत्यन्त डराए। उनीहरू धेरै डराउनुको कारण के थियो भने त्यस बेला श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था निक्कै खराब देखिएको थियो। त्यसले गर्दा नेपाल पनि त्यस्तै होला कि भन्ने डर बढ्यो। जसले डर मात्रै बढाएन सरकार र केन्द्रीय बैंकले आ-आफ्नो तर्फबाट नीतिहरू कसिलो पार्न थाले। सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगायो भने केन्द्रीय बैंकले कर्जामा कडाइ गर्न थाल्यो।

जब सरकार र केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरे त्यसपछि घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आयो। आयात निर्यात, शेयर बजार सबैमा शिथिलता देखिन थाल्यो। जसले गर्दा पुनः हाम्रो आर्थिक वृद्धि घट्यो। गत वर्षको आर्थिक वृद्धि र आउने वर्षको अनुमान बाटै के देखिन्छ भने नीतिगत कारणले गर्दा, लगानी मैत्री नीतिहरू नभएका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि शिथिल नै अवस्थामा छ।

अहिले हाम्रो मुलुक फरक खालको आर्थिक अवस्थामा देखिएको छ। बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू इतिहासकै सबैभन्दा बलियो अवस्थामा छन्। तर ८१ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरेको निजी क्षेत्र भने शिथिल अवस्थामा छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र अहिले पनि ५० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्। धेरै साना मझौला उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्। बजारका धेरै सटरहरू खाली देखिन्छन्। आर्थिक गतिविधि अत्यन्त शिथिल छ। उपभोक्तासँग पैसा छैन। पैसा नभएको कारण माग पनि सिर्जना हुन सकेको छैन।

सङ्कुचित मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा एक्कासी ब्याजदरमा निक्कै ठुलो वृद्धि भयो। बढेको ब्याजदरको दायित्व यति धेरै बढी सिर्जना भएर गयो कि जसले गर्दा गएको तीन वर्षको अवधिमा एक लाख भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालो सूचीमा पर्न गए। हाम्रो जस्तो मुलुकमा एक लाख भन्दा बढी कालो सूचीमा परेपछि त्यसको असर त अरूमा पनि पर्ने नै भयो। अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको कारण त्यो पनि हो।

पछिल्लो समय सांसदका दुई ठुला दलले मिलेर सरकार बनाए। जुन सरकारसँग निजी क्षेत्रले निक्कै ठुलो अपेक्षा राखेको थियो। सरकारले पनि प्रारम्भमा केही काम गर्न खोजेजस्तो पनि गर्‍यो। उसले पाँच वटा अध्यादेश ल्याएर केही आशा जगाउने काम पनि गर्‍यो। तर ती अध्यादेश कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ। छिटो भन्दा छिटो त्यसको कार्यविधि आओस् भनेर माग पनि गरिरहेका छौं।

अर्को तर्फ आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई नै मध्यनजर गर्दै सरकारले उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्‍यो। त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता गराइयो। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर प्रतिवेदन नै तयारी गरी केही समय अघि सरकारलाई बुझाइ पनि सकिएको छ। बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारको तर्फबाट बारम्बार प्रतिबद्धता पनि आइरहेको नै छ।

पछिल्ला त्रैमासहरूमा आएका रिपोर्टहरूले भने बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको देखाएको छ। तर जुन स्पिडले अर्थतन्त्र अघि बढ्नु पर्ने हो। त्यसरी भने अघि बढ्न सकेको छैन। यही परिपेक्षमा आगामी वर्षको लागि बजेट ल्याउन लागिएको छ। त्यसमा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव दिइरहेका छन्। हामीले पनि केही सुझाव दिएका छौ।

हाम्रो अहिले आयातमुखी अर्थतन्त्र हो। सङ्कुचित नीतिका कारण आयात घट्दो अवस्थामा थियो। यो समयमा करका दरहरू धेरै बढाइए। भन्सारका दरहरू धेरै नै बढाइए। जसले गर्दा सीमाबाट चोरी पैठारी बढेर गयो। त्यसकारण हामीले ४० प्रतिशतसम्म रहेको उच्च भन्सार दर घटाएर २५ प्रतिशतसम्म झार्नु पर्ने सुझाव दिएका छौ। अर्को मूल्य अभिवृद्धि कार छ। त्यसलाई पनि बहु दरमा लैजाऊ भन्ने छ। एकल दरले बिलासित र उपभोगको बस्तुमा एकै कर भयो। त्यो सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि ठिक भएन। अन्तःशुल्क पनि बढी छ। राजस्वमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरिएको छ। यसबाट पनि उन्मुक्ति पाउन पनि करका दरहरू समायोजन गर्नु पर्छ। अर्कोतर्फ भन्सारले सन्दर्भ मूल्यलाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसकारण त्यो मूल्य खारेज गरेर कारोबार मूल्य राख्नु पर्छ भन्ने अर्को माग हाम्रो छ।    

उत्पादनमूलक उद्योग समस्यामा पर्नुको कारण मध्ये एक जग्गाको हदबन्दी पनि हो। व्यवसायीको व्यवसाय हेरेर जग्गाको हदबन्दी पनि कम गरौँ भनेर सुझाव दिएका छौ।

बजेट बनाउने क्रममा हामीले वैदेशिक साहायता अनुदान सबै जोडेर निक्कै ठुलो आकारको बजेट ल्याउने गरिएको छ। त्यसलाई अब परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। राजस्व परिचालनको आधारमा जति हुन्छ त्यति कै बजेट ल्याउनु पर्छ। महत्वकांक्षी बजेट ठुलो आकारको बजेट ल्याएर फेरि बीचमा संशोधन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नु पर्छ भन्ने लगायत १०१ वटा सुझाव दिएका छौ।  त्यस कारण राजस्वमुखी बजेट नभएर आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने बजेट ल्याउनु पर्छ।