नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तहरुले आफ्ना पछिल्ला तीन महिनाको औसत आधारदरमा आधारित भएर त्रैमासिक रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको ब्याजदर वाणिज्य बैंकको पछिल्लो मासिक औसत आधारदरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा प्राप्त हुने दरभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
साउन १ अघि प्रवाह भएका कर्जाको हकमा भने अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदरसम्म लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, लघुवित्त संस्थाले मासिक रूपमा आधारदर तयार गरी राष्ट्र बैंकमा १५ दिनभित्र पेश गर्नुका साथै आफ्नै वेबसाइटमा पनि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
कर्जा दिने बेलामा स्थिर वा परिवर्तनीय ब्याजदर मध्ये ऋणीले छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपरेमा पछिल्ला तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनको सीमा नघाई मात्र परिवर्तन गर्न पाइनेछ ।
