ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई छ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि बैंकदर साढे छ प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच प्रतिशत थियो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्नका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा रू दुई करोडबाट बढाएर रु तीन करोड कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा-मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यक्तिगततर्फको शेयर धितो कर्जाको सीमा रू १५ करोडबाट बढाएर रू २५ करोड पुर्याइएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले बोक्न पाउने रकमको सीमा दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलरबाट बढाएर तीन हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले तय गरेको छ ।