मार्गचित्रअनुसार, आगामी पाँच वर्ष अर्थात सन् २०३० भित्र १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने लक्ष्य छ । तर, उक्त लक्ष्य सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिसँग मेल खाँदैन् ।
सरकारको लक्ष्य र मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य आकाश पातालको फरक छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्व पौडेलले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा हरेक वर्ष १ हजार मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन थप हुने भनिएको छ । ‘आगामी पाँच ववर्षसम्म जडित जलविद्युत क्षमता प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक हजार मेगावाटका दरले थपिने गरी निर्माण कार्य अघि बढेको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा बंगलादेशसँग विद्युत खरिद सम्झौता भई २०८२ असार १ गतेबाट विद्युत निर्यात हुन थालेको समेत जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भइ विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिन्छ । किनकी, अहिले नै ४ सय मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् । ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु पीपीएको चरणमा छन् ।
निर्माण भइरहेको जलविद्युत् आयोजनाका हिसावले हरेक वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य स्वभाविक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य र मौद्रिक नीति मेल नखाएको उनी बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिले भनेको कुरा ठिकै हो, अहिले ४ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । त्यस हिसावले हरेक वर्ष १ हजार मेगावाटका दरले विद्युत् थपिने देखिन्छ, उनले भने, ‘तर, सरकारले लिएको २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्यसँग भने मेल खाँदैन् ।’
