लघुवित्त संस्थाले आधार दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म थपेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत बेस रेटमा ३ प्रतिशतसम्म कर्जाको व्याज दर तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यससँगै लघुवित्तले अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जाको व्याज लिन सक्ने व्यवस्था हटेको छ तर यससँगै घुमाउरो तरिकाले फेरि पनि माथिल्लो सीमा भने कायमै राखेको नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले बताए । उनले भने–‘नयाँ सर्कुलरमा बेस रेटमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको व्याज दर तोक्न सक्ने बुँदासँगै वाणिज्य बैंकको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत विन्दु थप गर्दा कायम हुन आउने व्याजदर मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो व्याज दर मात्रै ग्राहकबाट असुल गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुनः वाणिज्य बैंकको बेस रेटसँग जोडेर माथिल्लो सीमा तोकिएको छ, यो खुला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा १५ प्रतिशतको व्याज दरको क्याप हटे पनि घुमाउरो तरिकाले फेरि पनि वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरलाई जोडेर माथिल्लो सीमा कायमै रहेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

धेरै अगाडिदेखि लघुवित्त बैकर्स संघले व्याज दरको १५ प्रतिशतको क्याप हटाएर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै बेस रेट प्लस प्रिमियम मोडेलमा जानुपर्ने माग थियो । ‘१५ प्रतिशतको क्याप चाँहि वैज्ञानिक हैन, क, ख, ग जस्तै खुला रुपमा बजारलाई छोड्नुपर्यो भन्ने थियो । यसको विकल्प भनेको बेस रेट हो । हामीले बेस रेट मोडलमै जानुपर्छ भनेकोमा यो सम्बोधन भएको छ, यो राम्रो पक्ष हो ।’

अहिले पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर मार्फत बेस रेटमा ३ प्रतिशत प्रिमियम तोकेर व्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ३ प्रतिशत मात्रै प्रिमियममा थपेर लिने विषयमा कुनै गुनासो नभए पनि वाणिज्य बैकको आधार दरमा जुन ९ प्रतिशत जोडेर जुन नयाँ व्याज र तोकिएको छ, यो घुमाउरो तवरले माथिल्लो सीमा तोकिएकै रुपमा बुझनुपर्ने अध्यक्ष यादवले बताए । ‘माथिल्लो सीमा चाँहि तोकिनु हुँदैन । यो खुला नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । बेस रेटमा आइसकेपछि बजार खुला छोडनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै लघुवित्त बीच व्याज दरमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरु हुन्छ । माथिल्ला सीमा नराख्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’

वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेस रेटमा ९ प्रतिशत जोडेर हुन आउने दर निर्धारण गरेर जुन सर्कुलर आएको छ, त्यो रहन नहुने माग लघुवित्त बैंकरहरुको रहेको छ । यो माथिल्लो सीमा कायम रहे भने साना लघुवित्तहरु टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने लघुवित्तकर्मीको दाबी छ ।

लघुवित्त भनेको क ख ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा बढी जोखिममा काम गर्ने संस्था हो । लघुवित्तले कुनै धितो विना नै ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछ । जोखिममा कर्जा प्रवाह गर्ने हुँदा यसलाई कही न कहिं सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । बेस रेट गणना गर्दा यो जोखिमलाई पनि सम्बोधन भयो भने बेस रेटमा ३ प्रतिशत प्रिमियम ठिकै रहेको उनको टिप्पणी छ ।

अध्यक्ष यादवले लघुवित्तको लाभांश वितरण गर्दा जुन १५ प्रतिशतभन्दा बढी जान नहुने सीमा तोकेको, त्यो सीमाको पुनरावलोकन हुने विषयलाई भने सकारात्मक रुपमा लिए । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरुको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने विषयबाट पनि उनी आशावादी देखिएका छन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने विषय लघुवित्तकै अवधारणाबाट अगाडि आएको हो । त्यो स्रोतलाई लघुवित्तकै लागि भनेर सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’–उनले भने । लघुवित्तले अहिले एउटा ऋणीलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने सीमा तोकिएको छ । यो ७ लाखको सीमा धितो भएको वा नभएको दुईटैलाई समान तोकिएको छ । धितो भएको हकमा लघुवित्तको कर्जा न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँसम्म जाने गरी पुनरावलाेकन हुनुपर्ने माग लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष यादवले गरे ।

लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गमा जाओस् र त्यसको पूर्ण सदुपयोग होस् भन्ने पक्षलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । लघुवित्तको कर्जा सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यता पुनरावलोकन गर्ने बुँदालाई पनि उनले सकारात्मक रुपमा लिए ।

अझै सम्बोधन भएन यी तीन विषय

नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवका अनुसार मौद्रिक नीतिमा अझै तीन विषय सम्बोधन भएको छैन । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई जस्तै लघुवित्तका ऋणीको पनि कर्जा पुनर्सरचना गरिनुपर्छ । एउटै अर्थतन्त्रमा विद्यमान ऋणी रहेको हुँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको बेला लघुवित्तका ऋणीलाई पनि निश्चित समय तोकेर कर्जाको पुनरसंरचना गर्न दिनुपर्ने उनले माग गरे ।

अहिले लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपन्न वर्ग कर्जालाई मात्रै स्रोतको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । उनले निश्चित शर्तहरु तोकेर लघुवित्तलाई निक्षेप परिचालन गर्न दिनुपर्ने माग पनि अहिले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय धेरै लघुवित्तहरु मर्जरमा गएका छन भने खराब कर्जा बढ्दा कर्जा नोक्सानीबापत् धेरै रकम छुट्याउनु परेको छ जसका कारण लघुवित्तको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो टाइट भएको अवस्था छ । लघुवित्त बैकर्स संघले क्यापिटल एडुकेसी रेसियो टाइट भएका संस्थालाई हकप्रद शेयर जारी गर्न दिन माग गरेको भए पनि यो पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए ।