शनिबार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङले यार्लुङ साङ्पो नदी मा बनाइने ‘मोटुओ हाइड्रोपावर स्टेशन’ को शिलन्यास गरेका हुन् । उक्त नदी भारतमा पुगेपछि ब्रम्हपुत्र र सियाङ तथा बंगलादेशमा पुगेपछि जमुना नदी नामले चिनिने गरेको छ । यो बाँध अरुणान्चल प्रदेशको सिमाना नजिकै रहेको न्यिंगची क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको छ ।
करिब १।२ ट्रिलियन युआन अर्थात् करिब १ खर्ब ६७ अर्ब डलर लागत रहेको यो आयोजनाले भारतीय अर्थतन्त्रलाई गम्भिर धक्का पुर्याउने भन्दै भारतमा विरोध भैरहेको छ । भारतको अरुणान्चल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खान्डुले चीनले बाँध बनाउने नाममा ‘पानी बम‘ प्रयोग गर्न शुरु गरेको दावी गरेका छन् । त्यसलाई रोक्नको लागि प्रभावकारीरुपमा कदम नचाले अरुणान्चल लगायतका भारतका धेरै प्रदेशहरुको अस्तित्व संकटमा पर्ने चेतावनीले उनले दिएका छन् ।
‘चीनले बनाउन शुरु गरेको बाँध होइन, बम हो, पानी बम । यस्ले भारतलाई तहस नहस बनाउने छ । त्यो स्थिति आउनु अगाडि भारतले प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गर्नै पर्ने भएको छ ।’ उनले पीटीआईलाई दिइएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टीले समाजिक संजालमा प्रतिकृया दिंदै चीनले निर्माण शुरु गरेको यो बाँध भारतको लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको बताएको छ ।
यो नदी तिब्बती पठारबाट भारत र बंगलादेशमा बग्छ। यो परियोजनाको आलोचना भइरहेको छ किनभने यसले भारत र बंगलादेशका लाखौं मानिसहरू, स्थानीय तिब्बती जनसंख्या र तल्लो तटीय क्षेत्रको वातावरणमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। तर चीनले भने यो परियोजनाले पारिस्थितिक सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनेछ र स्थानीय समृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने दावी गर्दै आएको छ। चिनिया समाचार संस्था सिन्हवाका अनुसार यस जलविद्युत बाँधबाट उत्पन्न हुने बिजुलीको ठूलो हिस्सा तिब्बतबाट पठाइनेछ, यद्यपि स्थानीय आवश्यकताहरूको पनि ख्याल राखिनेछ।
चीनले लामो समयदेखि देशको पूर्वी महानगरहरूलाई बिजुली आपूर्ति गर्न पश्चिमी ग्रामीण इलाकाका गहिरो उपत्यका र नदीहरूमा, विशेष गरी तिब्बती क्षेत्रहरूमा, मेगा बाँध र जलविद्युत स्टेशनहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले केही वर्ष अगाडि नै यो परियोजनालाई शिदिए दोङसोङ अर्थात् पश्चिमको शक्ति पूर्वमा पठाउनेू भनेर चिनिने नीतिलाई अगाडि बढाइरहेका छन्।
यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि, यो बाँध चीनको थ्री गर्जेज बाँधलाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत बाँध बन्नेछ। यसको ऊर्जा उत्पादन क्षमता विद्यमान थ्री गर्जेज बाँधभन्दा तीन गुणा बढी हुने विश्वास गरिन्छ।
यस परियोजनामार्फत, स्थानीय जनताको बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै, ठूलो मात्रामा व्यावसायिक बिजुली पनि उत्पादन गरिनेछ। चीनले यस परियोजना मार्फत कोइलामा आफ्नो निर्भरता घटाउने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
रिपोर्टका अनुसार, यस परियोजनामा पाँचवटा क्यास्केड जलविद्युत स्टेशनहरू निर्माण गरिनेछ। क्यास्केड भनेको एकपछि अर्को धेरै तहमा उचाइबाट पानी खसाल्नु हो, ताकि बिजुली निरन्तर उत्पादन गर्न सकियोस्।
अष्ट्रेलियाको थिंक ट्याङ्क लोवी इन्स्टिच्युटले तिब्बती पठारमा बग्ने यी नदीहरूमाथि नियन्त्रणले चीनले भारतीय अर्थतन्त्र माथि जर्वजस्त प्रभाव पार्ने र त्यो प्रभावबाट मुक्त हुन भारतलाई निकै चुनौतीपूर्ण हुने दावी गरेको छ ।
आफ्नो अनुरोध र चेतावनीलाई वेवास्ता गर्दै चीनले बाँध निर्माण शुरु गरेपछि भारतले त्यसबाट पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण अब सियाङ नदीमा जलविद्युत बाँध निर्माण गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । उक्त बाँधले चिनियाँ बाँधबाट अचानक निस्कने पानीलाई सुरक्षित गर्न सकियोस् र बाढीको जोखिम कम गर्ने विश्वांस भारतीय सरकारी अधिकारीहरुको रहेको छ ।
भारत चीन सम्बन्ध र पानी सुरक्षा मामिला सम्वन्धि भारतीय विज्ञ नीरज सिंह मनहासले विविसीलाई दिएको प्रतिकृयामा उक्त बाँध परियोजना वातावरणसँग मात्र सम्बन्धित नरहेर रणनीतिक दृष्टिकोणबाट भारतको लागि अति नै गम्भीर रहेको दावी गरेका छन् ।
उनकाअनुसार बाँध निर्माणपछि चीनले यो पानीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। चीनले यस नदीको पानी रोक्न सक्छ र यसलाई उत्तरी क्षेत्रहरूतिर मोड्न सक्छ जहाँ जनसंख्या बढी छ। यसका कारण भारतमा खडेरीको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यदि चीनले भारतमा मनसुन मौसममा यस बाँधबाट बढी पानी छोडेमा भारतीय क्षेत्रहरूमा बाढी आउन सक्छ ।
उनका अनुसार जैविक विविधतामा धेरै धनी तिब्बती उपत्यकाहरू यस बाँध परियोजनाका कारण पूर्ण रूपमा डुब्न सक्छन्। साथै, यो क्षेत्र भूकम्पको जोखिम क्षेत्रमा पर्छ, जसका कारण यहाँ यति ठूलो बाँध निर्माण भविष्यमा खतरनाक साबित हुन सक्छ।