कर्मचारीको सरुवा, बढुवा सरकारको नियमित काम हो । न त्यो ठूलो विषय नै हो,न त कुनै कारवाही वा पुरस्कारको विषय ।

तर, नेपालमा जब कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुन्छ, हरेक पटक जसो नै कुनै न कुनै रुपमा विवाद सृजना हुन्छ । कर्मचारीहरुलाई ‘रोजेकै ठाउँ’ चाहिने र त्यो नपाएमा असन्तुष्टि पोख्ने तथा राजनीतिक नेता (खासगरी मन्त्री)हरुलाई ‘आफ्नै मान्छे’ चाहिने प्रवृत्तिले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा विवाद हुने गर्छ ।

खासगरि अवकाश हुन लागेका कर्मचारी र सत्ता गुमाउन लागेका राजनीतिक नेताहरु ‘क्रान्तकारी’ बन्दै एक अर्काेप्रति औंला ठड्याउनु नेपालमा कुनै नौलो घटना होइन ।

तर, यसपटक वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको जसरी सरुवा भयो र त्यसपछि उनले सरकार विरुद्ध जसरी आक्रोस पोखिरहेका छन्, त्यो ‘सधै हुने सामान्य घटना’ मान्न गाह्रो पर्छ ।

जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा रहेका र कुनै पनि किसिमका लेनदेनलगायतका गलत घटनाहरुमा कहिल्यै पनि नजोडिएका, बजारको सिन्डिकेट र उपभोक्ता माथिको ठगी विरुद्ध निडरका साथ आक्रामक रूपमा उभिएका सहसचिव दाहाललाई सरकारले ५ महिनामै विभागबाट सरुवा गरेर कर्मचारीहरुको प्राथमिकतामा नपर्ने समावेशी आयोगमा सरुवा गरिदिएको छ । जुन एक प्रकारले नसिहत जस्तै भएको कर्मचारी प्रशासनमा चर्चा चलिरहेको छ । यसअघि यातायात व्यवस्था विभागमा हुँदा उनले सिन्डिकेट र गोङ्गबु बसपार्कको अनियमितता विरुद्ध कदम चालेका थिए । परिणाम स्वरुप उनी त्यहाँबाट ७ महिनामै हटाइएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागमा १४ महिना काम गर्दा म्यानपावर व्यवसायीको ठगीविरुद्ध कठोर बन्दा उनको सरुवा गरिएको थियो ।

सामान्यतया कुनै पनि विभागीय प्रमुखको सरुवा कम्तीमा एक वर्ष नपुगी नगर्ने सरकारको प्रचलन छ । त्यो एक प्रकारको नियम नै हो । तर, दाहालको हकमा यो क्रम कतै लागू भएन । उनले जहाँ जहाँ कार्यालय प्रमुख बने, त्यहाँ त्यहाँ ऐन कानुन अनुसार अधिकतम प्रतिफल दिने प्रयास गरे । तर सुशासनको नारा दिने कुनै पनि सरकार र त्यसका हर्ताकर्ताहरुले उनलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो छिटो छिटो सरुवा गरेर हतोत्साहित गरिरहे । पछिल्लो सरुवा पनि त्यसकै निरन्तता हो भन्नेमा शंका छैन ।

उनले बजार अनुगमनमा ‘सम्झौता’ नगरेकैले ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ को स्वार्थमा उनलाई अन्याय भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

५ महिना अगाडि वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा आएका दाहालले सुरूदेखि नै बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिएका थिए । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले अनिवार्य गरेको वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने अभियान चलाए, त्यसबाट व्यापारीहरु उनीसँग आक्रोशित भएका थिए । र, उनलाई हटाउनको लागि दौडधुप गरिरहेका थिए । अहिले उनको सरुवा तिनै व्यापारीहरुको दौडधुपको परिणाम भएको चर्चा वाणिज्य मन्त्रालयभित्रै चलिरहेको छ ।

उनले मोबाइल फोन, सिमेन्ट, डन्डी, अटोमोबाइलका स्पेयर पार्ट्स, विद्युतीय सामग्री र कपडाको साथै खुद्रा पसलदेखि आयातकर्ता र उत्पादक (स्रोत) कहाँ अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने क्रमलाई तीब्र पारेका थिए ।

त्यस्तै दाहालले निजी विद्यालयले मनपरी रुपमा लिएको शुल्क र अन्य शीर्षकमा लिइने रकमको अनुगमन गरेर मनपरी रुपमा रकम उठाउने क्रमलाई नियन्त्रण गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकासहित अधिकांश स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर विद्यालयको शुल्क मापदण्डबारे उनले जानकारी मागे । अधिकांशले विवरण दिनै असहोग गरेका थिए ।

‘यो सबै इन्ट्रेस्ट ग्रुपको खेल हो । दाहाल ठोकुवा गर्छन् । जब तपाईं उनीहरूको दुनो सोझ्याउने बाटो बन्द गरिदिनुहुन्छ, तब उनीहरू तपाईंलाई नै सिध्याउन लाग्छन्’, उनले एक अनलाइनलाई दिएको प्रतिकृयामा भनेका छन् । आक्रामक रुपमा उनले भनेका छन्—हाम्रो सिस्टममा राम्रो काम गर्नेलाई होइन, ‘एस म्यान’लाई मात्रै टिकाइन्छ । अहिले त सरुवा हुन पैसा चाहिन्छ भन्ने अवस्था छ । निजामती सेवा ऐन १० वर्षदेखि बन्न सकेको छैन । कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थमा यति लिप्त छन् कि उनीहरूले संस्थागत सुधारलाई नै बन्धक बनाएका छन् । मलाई सरुवा गर्नुअघि विभागीय मन्त्री, सचिवले एक पटक सोध्ने सामान्य नैतिकता पनि देखाएनन् ।