हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले आगामी सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ बमोजिम सरकारले आगामी दश वर्षमा उक्त परिमाणको बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने सरकारको योजना छ ।

तर, विद्युत् उत्पादनको उक्त लक्ष्य पूरा हुन भने विभिन्न पक्षहरु बाधक बन्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् । जसरी सरकारले दश वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि बढायो । त्यसका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) हुनुपर्छ ।

लक्ष्य महत्वाकांक्षी लिने तर, पीपीए लामो समय अड्किँदा कतिपयले ऊर्जा विकास मार्गचित्रको कार्यान्वयन प्रति नै आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । अहिले करिब ४ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट २ हजारभन्दा बढीका ८४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणको तयारीमा छन् । जुन, आयोजनाहरु पीपीए सम्पन्न भइ निर्माणको तयारीमा छन् । त्यस बाहेक ११ हजार मेगावाटका २४० वटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरुको अहिलेसम्म पनि पीपीए हुन सकेको छैन् ।

ती आयोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएको लामो समय भइसकेको छ । यद्यपी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने ती आयोजनाहरुको पीपीए नगरिदिँदा लक्ष्य प्राप्तीमै चुनौती देखिएको छ । महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको सरकार जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए गर्न उद्धत देखिँदैन् ।

बरु, बजेटमै पीपीएको व्यवस्था ‘टेक एण्ड पे’ मा गर्नुपर्ने भन्दै समस्यालाई झन बल्झाउँदै गएको निजी ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । यो व्यवस्था बजेटमा सच्चिएको भनिएता पनि यसका प्रभावहरु भने दीर्घकालसम्म रहने देखिन्छ । जस्तो कि, जलविद्युत् आयोजनाहरुमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ढु्क्क हुन सकिरहेको अवस्था छैन् । सरकारले बजेटमा टेक एण्ड पेको व्यवस्था ल्याएको र पछि सच्याएको भनिएता पनि बजेट नसच्चिने भन्दै अझै पनि कतिपय बैंकहरु जलविद्युतमा लगानी गर्न अनिच्छुक रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले साँच्चीकै विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने विद्युतकाे पीपीए तत्काल धमाधम खुलाउनुपर्छ । प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युतकाे पीपीए नगरेको भन्दै ऊर्जा व्यवसायी समेत असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । त्यस्तै, पीपीएसँगै ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनको अर्को चुनौती छ, वित्तीय व्यवस्थापन । ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार, २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्छ । त्यति ठूलो पूँजी रकम जुटाउन सरकारले कुनै पहल नै गरेको देखिदैन् । सरकारले एक्लैले उक्त पूँजी जुटाउन सम्भव छैन् ।

स्वदेशी वित्तीय संघ संस्थाबाट मुस्किलले २० खर्ब रुपैयाँ पूँजी रकम जुट्ने आकंलन गरिए पनि बाँकी रकमको जोहो सरकारले कसरी गर्छ ? यकिन हुन सकिरहेको छैन् । दातृ निकाय तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी(एफडीआई) मार्फत वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सरकारको सोच छँदैछ । तथापी, जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताहरुको त्यति आकर्षण हुन सकिरहेको भने देखिँदैन् । यस्तो अवस्थामा बाँकी वित्तीय व्यवस्थापनमा विदेशी लगानीकर्ताको भर परे पनि सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन हुन ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

सरकारले विद्युतकाे पीपीए रोकेर ऊर्जा विकास मार्गचित्रको कार्यान्वयनका सपना पूरा नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘विद्युतकाे पीपीए रोकेर राख्ने अनि सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सपना देख्नु हुँदैन् । तत्काल निवेदन दिएका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा, ऊर्जा विकास मार्गचित्रको कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन् ।’

कतिपयका अनुसार, अहिलेकै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका कारण पनि सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउँछन् । बिना पूर्वाधार सरकारले लिएको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने ग्रीन इनर्जी नेपालका अध्यक्ष सुर्य अधिकारी बताउँछन् । सरकारले राखेको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी रहेको भन्दै उनले दश वर्षमा १२ हजार मेगावाटसम्म मुस्किलले विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘जबसम्म पूर्वाधार संरचना बनाइँदैन तबसम्म सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन् । एक त निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्था रह्यो र वित्तीय व्यवस्थापन सबै हेर्दा दश वर्षमा त्यहीं ११-१२ हजार मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिन्छ ।’

यता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर नै ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँछ । मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध भएर लागिपरेको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विभिन्न समयमा भएका कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् ।