हरिप्रसाद शर्मा
गएको असार २४ मा चीनको तिब्बत हुँदै आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएसँगै नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुल मात्र बगाएन । बाढीले भन्सार पासका लागि सुख्खा बन्दरगाहमा राखिएका नयाँ विद्युतीय सवारी(इभी) तथा कन्टेनरहरु बगायो । 

बाढीकै कारण १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशुली ३ ए र त्रिशुली ३ बी सवस्टेशनमा समेत ठूलो क्षति पुग्यो । बाढीका कारण त्यतिबेला झन्डै २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भयो ।

बाढीपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले स्थलगत रुपमा गरेकाे अध्ययनमा बर्षा बिना नै बाढी आएको निष्कर्ष निकालेको थियो । विभागको प्रतिवेदनले रसुवास्थित क्यान्जिङ र धुन्चे मौसमी केन्द्रका अनुसार,२४ घण्टामा भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा ठूलो वर्षा नभएको र छिटफुट मात्रै बर्षा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यस्तै, २०८१ असोज ११ मा आएको बाढीका कारण २२ मेगावाटको माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको बागमती साना जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुग्यो । आयोजनाको हेडवक्स तथा सिभिल संरचनामा ठूलो क्षति पुग्यो र तत्काल विद्युत् आपूर्ति समेत बन्द भयो । आयोजनामा झन्डै एक अर्बको क्षति पुगेको कम्पनीको दाबी थियो । बाढीका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुननिर्माण भइ विद्युत् उत्पादन सुचारु गर्न नै झन्डै एक वर्ष लाग्यो । गत २०८२ भदौ १२ गतेदेखि मात्र आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

वि.सं २०७८ असार २१ गतेदेखि व्यवसायिक विद्युत उत्पादन गरिरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना झन्डै ४ वर्ष ढिलो गरी निर्माण सम्पन्न भयो । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको पछाडिको मुख्य कारण थियो, २०७२ बैशाख १२ मा आएको विनाशकारी भूकम्प ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार, उक्त भूकम्पका कारण नै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना साढे २ वर्ष पर धकेलियो । निर्माण अवधिको ढिलासुस्तीका कारण झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको आयोजना सम्पन्न हुँदा लागत बढेर ८४ अर्ब पुगेको थियो । भूकम्पलगायतका विभिन्न कारणले निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा उक्त आयोजनाले राज्यलाई अतिरिक्त भार समेत थोपरिसकेको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी मात्र होइन, भूकम्पले कुलेखानी पहिलो र दोस्रो, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए, सान्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोशीजस्ता आयोजनाहरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बन्न पुगे । त्यसबेला नेपालका साना ठूला गरी २० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरु भूकम्पका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएकाे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दाबी थियो । त्यस्तै निजी क्षेत्रको लगानी रहेका १०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरु भूकम्पका कारण समस्या परेका थिए ।

नदी किनारमै बन्छन् संरचना, हुँदैन प्रभावका क्षेत्रको अध्ययन

बाढी र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पर्दै आएको छ । हरेक वर्षजसो बाढी, पहिरो, डुवानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण अधिकांश जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुने गर्दछन । इन्जिनियर तथा भूगर्भशास्त्री डा.रञ्जनकुमार दाहाल नेपालका सबैजसो जलविद्युत् आयोजना र संरचनाहरु नदी तथा खोला किनारामा बनाइने र जलाधार क्षेत्रको सम्पूर्ण अध्ययन नगरिँदा हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण विपत्ति निम्तिने गरेको बताउँछन् ।

‘हामी बनाएका संरचना सबै नदी किनारमै हुने गर्छन् । सुरक्षित स्थानमा हुँदैनन् । जलविद्युत् आयोजनाको बेसिन,उचाइ कति र कहाँ राख्ने भन्ने कुराको खासै अध्ययन नै हुँदेन्’ उनले भने, ‘त्यसवरपर ताल कहाँ छन्, पानी र जलाधार क्षेत्र इत्यादिको सम्पूर्ण अध्ययन नभएकै कारण जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपत्तिबाट हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरु अछुता छैनन् ।’

उनले जलवायु परिवर्तनकै असरबाट निम्तिने विपत्तिका निम्ति पहाडभित्रबाटै वा सुरुङभित्रै संरचना बनाउनु पर्ने बताउँछन् । उनले जलवायु परिवर्तनका असरबारे विज्ञसँग पर्याप्त छलफल नहुनु, भविष्यमा पार्ने प्रभावका क्षेत्रहरुको अध्ययन नभइ आयोजना अघि बढ्नुलगायतका कारणले हरेक वर्ष जलविद्युत् क्षेत्र प्रभावित बनिरहेको बताउँछन् ।

हिउँदमा माग धान्ने बिजुलीको खडेरी

नेपालमा जलवायु परिवर्तनकै असरका कारण निम्तिने विपत्तिबाट वार्षिक कति जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुन्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन् । यद्यपि, निर्माण भइसकेको र निर्माणधीन आयोजनाहरुको बहुआयामिक हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरुकै छ । जसका कारण, हिउँदयाममा नदीनालामा पानीको सतह घट्दा विद्युत् उत्पादन समेत घट्ने र बर्खायाममा पानीको सतह बढ्ने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने गर्दछन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण लामो समय खडेरी हुँदा स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन घटेर माग धान्न मुस्किल पर्ने गर्छ । हिउँदमा जहिले पनि भारतबाट बिजुली नकिनेसम्म स्वदेशको विद्युत् माग धान्न नेपालले सकिरहेको छैन । अहिले पनि करिब हिउँदयाममा करिब एक हजार मेगावाट बिजुली भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यतिमात्र होइन, बर्खायाममा अधिक वर्षाका कारण पनि धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन् । अधिक वर्षाका कारण जलविद्युत् आयोजनामा डुवान हुने, पहिरो जाने र बाढी आएर ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ । नदी किनारामै हेडवक्स,पावर हाउस,सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलका संरचना बनाउनु पर्ने हुँदा बर्खायाममा उर्लेर आउने पानीको बहावले समेत आयोजनालाई ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । बर्खायाममा जलविद्युत् आयोजनाहरु पूर्ण क्षमता चल्दा उत्पादन हुने बिजुली खेर समेत जाने गरेको छ ।

जलविद्युत् प्रबर्द्धकलाई बिपत्तिले बल्ल ब्युझाउँदैछ

कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा बिपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन । बपत्ति पूर्व गर्नुपर्ने तयारी भने सम्वन्धित आयोनजाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा विगतमा साना साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा, त्यसको विस्तृत अध्ययन र सम्भावित असरबारे अध्ययन नै नगरी बनाइएको ऊर्जा व्यवसायीहरु नै स्वीकार्छन् ।

हरेक वर्ष आउने प्राकृतिक विपत्तिका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरु बढी प्रभावित हुन थालेपछि पछिल्लो पटक भने निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरुले जोखिम न्यूनीकरणमा केही चासो बढाउन थालेका छन् । पछिल्ला वर्षमा नयाँ बन्ने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व सम्भावित जोखिमका क्षेत्रको अध्ययन र प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन सुरक्षित स्थानमा आयोजना बनाउने गरी अध्ययन सुरु भइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

विपत्ति आउनु पूर्व अपनाउनुपर्ने सावधानी र सचेतना दिनेजस्ता कामहरु नयाँ बन्ने र बनिसकेका आयोजनाहरुमा हुन थालिरहेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्ला वर्षहरुमा प्राकृतिक प्रकोपले जलविद्युतमा नसोचेको क्षति गरिरहेको छ । विगतमा स–साना जलविद्युत् आयोजना बन्ने र ती आयोजनामा त्यति अध्ययन हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ बन्ने आयोजनाहरु कसरी सुरक्षित ठाउँमा बनाउने, त्यसको भू-धरातलको अध्ययन गर्ने र विपत्ति आउनुअघि उच्च सावधानी अपनाउन सचेतना दिनेलगायतका काम सुरु हुन थालेका छन् ।’

जोखिम न्यूनीकरणमा भन्दा क्षतिको विवरण संकलनमै भुलेको सरकार

कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण सम्वन्धित आयोजनाले नै गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तरगतको जोखिम न्यूनीकरण तथा कार्य सञ्चालन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव रोशनी कुमार श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने धरातलीय स्वरुप र भविष्यमा निम्तिन सक्ने सम्भावित जोखिमहरुको विस्तृत अध्ययन नहुँदा पनि वर्षेनी प्राकृतिक विपत्तिका मार खेप्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘विपद वा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण सम्वन्धित आयोजनाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको धरातलीय स्वरुप कस्तो हुने, सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्र छन् कि छैन् त्यसको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले बताइन् ।

विपदजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा भने सरकारको त्यति ध्यान गएको छैन् । बरु, बिपत्तिले क्षति गरेपछि क्षतिग्रस्त स्थानमा पुगेर अवलोकन गर्ने र क्षतिको विवरण संकलनमा सरकार बढी केन्द्रित छ । क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अध्ययन र अवलोकन गरेर तथ्यांक प्रस्तुत गरेर सरकार समक्ष बजेट माग गर्नेबाहेक प्राधिकरणले खासै केही गर्न भने सकेको छैन् । विभिन्न निकायद्धारा जलवायु परिवर्तनका कारणले हुन सक्ने जोखिमका बारेमा सचेतना गराउने काम सरकारले गरिरहेको सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘हामीले बाढी आउनु पूर्व कुन कुन क्षेत्र र आयोजनाहरुमा खतरा निम्तिँदैछ त्यसबारेमा स्थानीयलाई पूर्व जानकारी गराउने,सर्तक रहन आग्रह गर्नेलगायत सचेतना गराउने काम गरिरहेका छौं,’ उनले बताइन् । प्राधिकरणले पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तीका कारण क्षति पुगेको ठाउँमा पुगेर अध्ययन गर्ने, विस्तृत क्षतिको विवरण संकलन गरी उचित राहत र क्षतिपूर्तिका लागि बजेटको माग गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

के गरिरहेको छ सरकार ?

सरकारले पनि जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावित जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन् । विभिन्न निकाय र दातृ निकायसँगको सहकार्यमा विपद जोखिम न्यूनीकरण चेनावनी प्रणाली निर्माण र सरोकारवालासँग सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम हुने गरेका छन् ।

हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु जोखिम समावेश गरेर हाइड्रोपावरको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआए) निर्माण गरेको छ । जसले वित्तीय जोखिम नियन्त्रणमा मदत पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्थानीय मौसम र हाइड्रोलोजिकल पूर्वानुमान प्रणाली, स्वचालित जलवायु मापन केन्द्र र नदी बेसिन योजना अघि बढाइरहेका छन् । तर, त्यसको पर्याप्त कार्यान्वयन र समन्वय भने हुन सकिरहेको छैन् ।

त्यसका अलवा सरकारले बाढीको पूर्व चेतावनी दिन डेटा साझा र ट्रिगर प्रणाली,जोखिम नियन्त्रणका लागि लाइसेन्स विस्तार,हेजिङ सम्वन्धी नियम तर्जुमा गर्नेलगायतका नीतिगत सुधारका काम गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा हरेक वर्ष नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र जलवायुको जोखिमबाट गुज्रिइरहेको देखिन्छ ।

अब के गर्नुपर्छ ?

अहिलेसम्म सरकारले प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति न्युनीकरणका लागि जे जति गरे पनि आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा जलवायु जोखिम अझ बढेर जाने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसकारण,संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु जोखिम नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छलफल, सचेतना, पूर्व सूचना तथा जानकारी दिने संयन्त्रणको विस्तार र जोखिम नियन्त्रणमूखी नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजना बनाउने कम्पनीले सम्भावित प्रभाव र जोखिमको पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआए) र विस्तृत डिजाइन तयार पार्दा समेत जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । वन तथा निकुञ्ज क्षेत्र र जलाधार क्षेत्र छन् कि छैनन्, निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको भूधरातलको अध्ययन, जोखिम नहुने ठाउँमा पूर्वाधार संरचना बनाउने, सुरुङभित्र नै पावरहाउस संरचना बनाउने र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा जोड दिन सकेको खण्डमा केही हदसम्म जलवायुको जोखिम नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।