अनेकौं रेकर्डहरु राख्दै प्रधानमन्त्री भएकी शुशिला कार्कीको एकल मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर विश्वको संसदीय इतिहासमै अनौठो नजिर कायम गरेको छ । 

हो, प्रतिनिधि सभा विघटन आफैमा कुनै आश्चर्यको विषय होइन । त्यो संसदीय व्यवस्थामा भइरहने ‘नियमित आकस्मिकता’का घटना नै हो । तर, प्रधानमन्त्रीले सपथ लिएको १० मिनेटमै मन्त्री परिषद्को वैठक बसेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको र सिफारिस गरेको ५ मिनट नहुँदै राष्ट्र प्रमुखबाट विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नु विश्वको संसदीय इतिहासकै लागि नजिर भएको जानकारहरु बताउंछन् ।

सबैभन्दा अनौठो कुरा त प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण नगर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमै ‘मन्त्रिपरिषद्को वैठक बसेर’ विघटनको सिफारिस गरिएको छ, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बाहेक अरु कुनै मन्त्री नै नभएको अवस्थामा । अर्थात एकल मन्त्रिपरिषद्को वैठकले प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण नगर्दै संसद विघटन जस्तो गम्भिर निर्णय गर्नु आफैमा आश्चर्यको विषय हो । यस्तो आश्चर्यजनक निर्णय विश्वको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म घटेको थिएन ।

आठौं पटक प्रतिनिधि सभा विघटन

नेपालको संसदीय इतिहासमा आठौं पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। यसअघि ७ पटक संसद् विघटन गरिसकेका छन्। ती मध्ये केही संसद् विघटनका प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दै उल्टाइदिएको र केहीलाई भने सदर गरेर चुनाव गराएको इतिहास छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा २०५१ असार २६ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्तारुढ दलभित्रै आन्तिरक कलहका कारण सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टी लागेर असफल बनाइदिएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यसको विरुद्धमा पनि दर्जन बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए। तर, अदालतले ती रिटहरु खारेज गरिदियो र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिएको थियो।

 त्यसपछि दोस्रोपटक नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले २०५२ साल जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। तर भदौ १२ को वहुचर्चित फैसलाबाट सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेको थियो ।

तेस्रो पटक २०५४ पुस २४ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। तर, त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराए।दरबारले विघटनको सिफारिस अस्वीकार गरेको थियो ।

चौथो पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। उनले २०५५ को अन्त्यमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन। २०५६ मा प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो।

पाचौं पटक नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधसभा विघटन गरेका थिए। माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरे। तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। राजाले शासन हातमा लिए।

त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो। नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएको भए पनि साढे तीन वर्षमै सत्ता राजनीतिको दलीय कचिंगलमा परेर ३ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भैसकेको छ ।

२०७७ पुस ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए। यसरी छैठौं पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए पनि सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाले संसद् पुनःस्थापना भयो ।तर, नयाँ सरकार गठन हुन सकेन ।

राजनीतिक विवादका विच २०७८ जेठ ७ गते ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन (सातौं पटक) गरे । त्यसलाई पनि सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको थियो ।

यसपटक कार्की सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध पनि सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी पर्ने निश्चित छ । त्यसलाई सर्वाेच्चले के गर्ला त्यो भने हेर्नै पर्छ ।