हरिप्रसाद शर्मा

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र झन बिथोलिने अवस्थामा पुगेको छ । आन्दोलन सकिएर पुरानो सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठन भइसक्दा समेत जलविद्युत् क्षेत्रले लय लिन भने सकेको छैन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा रोकिएका जलविद्युतका समस्याको गाँठो नयाँ सरकार गठनपछि झन कस्सिँदै गएको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा त्यति प्रभाव नपरे पनि त्यसयता उत्पन्न मुलुकको विषम परिस्थितिले भने झनै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले कहिले विद्युतकाे विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) टेक एण्ड पेमा गर्ने भन्ने विषय त कहिले विद्युत उत्पादन गरे पनि आईपीओ निष्कासन गर्न दिने भन्ने विवाद, कहिले वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जका समस्या त कहिले ९० प्रतिशत माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति दिने भन्ने विवाद । प्राधिकरणले पीपीए नगर्दा देखि अनेकन समस्याबाट गुज्रिदै आएका ऊर्जा व्यवसायी यतिबेला थप समस्यामा परेका हुन् ।

यी समस्या त झँदै छन् । त्यसमाथि हालैको प्राकृतिक विपत्तिले पनि जलविद्युत् क्षेत्रलाई लपेट्यो । पूर्वी इलामको माइखोलामा बाढी पस्दा १६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट १८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भयो । अझ निर्माणधीन अवस्थाका ३३८ मेगावाटका १५ जलविद्युत् आयोजनामा बाढीपहिरोले प्रत्यक्ष क्षति पुर्याएको छ । क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुननिर्माण गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छदैछ । त्यसमाथि निर्माणधीन अवस्थामा रहेको जलविद्युत् आयोजनाको व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन मिति(आरसीओडी) समेत लम्बिने अवस्था छ ।

बिहीबार मात्र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपाल(इप्पान) ले बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका लागि राहत प्याकेज ल्याउन माग गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङलाई गुहार्दै मागपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले विभिन्न ७ वटा बुँदामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

जसमा बाढीप्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुननिर्माण गर्न मेसिन उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गर्नुपर्ने, आरसीओडीको म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्रको म्याद ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका मागसहित मन्त्री घिसिङसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

यता, जेनजी युवाहरुले १० प्रतिशत शेयर निशुल्क दिनुपर्ने मागसहित विगत झन्डै एक महिनादेखि ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । जसबाट आयोजनाले प्रतिदिन करिब एक करोड रुपैयाँ नोक्सान ब्यहोर्दै आएको थियो । आयोजना बन्द गराएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउन ऊर्जा व्यवसायीहरुले बुधबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । गृहमन्त्री अर्यालले पनि आयोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

यसअघि इप्पानकै टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई भेटेर पीपीए खोल्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । यसअघि नै उनीहरुले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालदेखि सरकारका उच्च निकायका प्रतिनिधिलाई भेटेर जलविद्युतकाे समस्या समाधान गरिदिन आग्रह समेत गर्दै आएका थिए ।

तर, विगतकै सरकारबाट निराश हुँदै आएका ऊर्जा व्यवसायीले नयाँ सरकारका नयाँ नयाँ मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गुहार गर्दै आएका छन् । यद्यपी, अहिलेसम्म जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या भने अझै सुल्झिन सकेका छैनन् । विगत २९ महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा ३७ वटा जलविद्युत् आयोजनाले प्रारम्भिक शेयर निष्कासन(आईपीओ)का लागि निवेदन दिए पनि ती आयोजनाको आईपीओ स्वीकृति हुन सकिरहेको छैन् । जसबाट जलविद्युत् आयोजनाबाट बजारमा आउने अर्बौ रुपैयाँ रकम रोकिएको छ ।

रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआए) स्वीकृतिमा ढिलाइलगायतका समस्या त ज्यूँका त्यूँ छन् । त्यस्तै, निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युतकाे व्यापारमा सहभागी गराउने, प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रकै सहकार्यमा गर्नेलगायतका मुलभुत विषयहरु समेत अहिलेसम्म प्रकृयागत रुपमा नै अड्किएका छन् ।

यसअघि सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढाइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको कार्यान्वय हुने नहुने कुरामा पनि उत्तिकै दुविधा छ । यदि, कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने पीपीए धमाधम खोल्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, मुलुक एकपछि अर्को आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ६१ खर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ ।

एक त जेनजी विद्रोहपछि देशभित्र लगानीको वातावरण बिग्रँदै गइरहेको अवस्था छ । स्वदेशी निजी लगानीकर्ता पनि थप लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आइहाल्लान भने पत्याउन सकिने अवस्था बनेको छैन् ।

विगतमा सरकारबाटै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन नदिन अप्ठ्यारो पार्दै आइएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा जसरी पनि समस्या सिर्जना गर्ने मनशायले विगतका सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला घटनाहरुले भने मुलुकभित्र पनि लगानीको वातावरण बिथोलिँदै गएको उनी बताउँछन् । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएको छ । विगतमा सरकारबाटै विद्युत क्षेत्रको विकास हुन नदिनको लागि अप्ठ्याराे पार्न विभिन्न हत्कण्डा अपनाइयो । यहाँ जसरी पनि समस्या सृर्जना गर्न थालिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला घटनाले अर्कोतर्फ लगानीको वातावरण विथोलिदिएको छ ।’

निष्कर्षमा, विगतमा जलविद्युत् क्षेत्रमा जे जस्तो भए पनि जेनजी युवापु्स्ताले लडेर ल्याएको नयाँ सरकारले भने ऊर्जा व्यवसायीको जायज मागहरु सम्बोधन गर्नु नै पर्छ । साच्चिकै ऊर्जामार्फत मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि चाहने हो भने अहिले जलविद्युतमा भएका जति पनि समस्या छन्, ती समस्यामा अहिलेको सरकार गम्भीर हुनै पर्छ ।