हरिप्रसाद शर्मा
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल बक्यौता विवाद थप बल्झिँदै गएको छ । 

महशुलबापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क बुझाउने समयसीमा कात्तिक २ गते गुज्रेपछि प्राधिकरणले कतिपय उद्योगको लाइन समेत काटिसकेको छ । तोकिएको समयसीमामा उद्योगीले महशुल बुझाउन आलटाल गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्ने अवस्थामा पुग्यो ।

उद्योगमा लाइन काटिने डरले कतिपय उद्योगीले भने महशुल बुझाउन थालिसकेका छन् भने अझै २६ वटा उद्योगले महशुल बुझाएका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म १३ वटा उद्योगले महशुल बुझाउन सुरु गरिसकेका छन् ।

तर, सबैभन्दा बढी बक्यौता राखेर महशुल नतिर्ने ६ वटा उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिसकेको छ । लक्ष्मीपूजा सकिएसँगै प्राधिकरणले ती उद्योगको लाइन काटेको हो । खासगरी, जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, शिवम सिमेन्ट,घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पेनिङ मिल्समा विद्युत् लाइन काटिएको हो ।

प्राधिकरणले पटक पटक महशुल बुझाउन ताकेता गरे पनि उद्योगीहरुले भने आफुले विद्युत् सेवा उपयोग नै नगरेको भन्दै पन्छिइरहेका छन् । उनीहरुले विद्युत् सेवा उपयोग नगरेको भन्दै स्पष्ट प्रमाण र तथ्य दिलाइदिन भन्दै प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीलाई समेत पत्र लेखेका थिए ।

महशुल बक्यौता बुझाउने सूचीमा रहेको १६ वटा उद्योगले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै गत असोज ३१ मा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ध्यानाकर्षणसहित पत्र पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि महशुल विवाद समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । हुन त मन्त्री घिसिङ आफ्नै पद्भार ग्रहण गर्दै गर्दा पहिलो निर्णय महशुल बक्यौता जसरी पनि उठाइछाड्ने बताएका थिए ।

अझ महशुल उठाउन आफुअनुकुल कै व्यक्ति प्राधिकरणमा ल्याए । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका कुलमानका लागि महशुल विवादले अहिले पनि टाउको दुखाइ रहेको छ ।

आफुअनुकुलको सरकार र प्राधिकरणको नेतृत्व हुँदा पनि उनले महशुल बक्यौता असुल गर्न सकिरहेका छैनन् । अझ भन्नुपर्दा, उद्योगप्रति निर्मम हुँदै लाइन काट्ने कदम चाल्नु परेको छ । यसले उद्योगी र सरकारबीचको सम्वन्ध झन टाढिने सम्भावना बढेर गएको छ । प्राधिकरणले महशुल बुझाउन उद्योगीलाई २८ महिने किस्ताबन्दीको सुविधा समेत दिएको छ ।

तर, अधिकांश उद्योगीहरु अझै पनि महशुल तिर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरु कहिले जेनजी प्रतिनिधिलाई भेटेर साथ दिन आग्रह गर्छन, कहिले प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराउन लागि परेका छन् । प्राधिकरणले अहिले विभिन्न ६१ वटा उद्योगबाट करिब ८ अर्ब(महशुल र हर्जानासहित) उठाउन बाँकी छ । यसअघि गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, ती उद्योगहरुले २०७२ माघ देखि २०७५ पुससम्मको महशुल बक्यौता र हर्जाना तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । यसरी हेर्दा, उद्योगले तिर्नुपर्ने ६ अर्ब ६० करोड र २५ प्रतिशत हर्जाना समेत गरेर करिब ८ अर्ब रुपैयाँ महशुल बक्यौता असुल हुनुपर्ने प्राधिकरण बताउँछ ।

सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक १७–१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको बेला विभिन्न २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा उपभोग गरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

लाइन काटेर होला समाधान ?

हुन त महशुल नबुझाएको भन्दै यसअघि पनि प्राधिकरण नेतृत्वले कतिपय उद्योगको लाइन नकाटेको भने होइन् । पछि, उद्योगीको दबाबमा परेर सरकारले निर्देशन दिएपछि पुनः लाइन जोड्ने गरिएको थियो । कुलमान स्वंयमले पनि आफुले उद्योगको लाइन नकाटेका भने होइनन् । पछि, सरकारको निर्देशन प्राप्त गरेपछि महशुल नबुझाएपछि लाइन जोड्नुपरेको थियो ।

अहिले पनि अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । विवाद समाधान गर्ने विकल्का रुपमा प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्ने अस्त्र भेट्याएपछि त्यसले दीर्घकालीन समाधानको निकास निकाल्ला भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन् ।

महशुल बझुाउन आए तत्काल उद्योगमा लाइन जडान गरिदिने प्राधिकरण बताउँछ । तर, उद्योगीहरुले भने महशुल बुझाउन तयार नदेखिँदा समस्या झन बल्झिने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।