
मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, नियमन, सुपरिवेक्षण र भुक्तानी प्रणालीका उत्कृष्ट अभ्यासको आदान–प्रदान, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र नीति तर्जुमाको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा ‘जेटीसीसी’ महत्त्वपूर्ण मञ्चको रूपमा स्थापित भएको उनको भनाइ थियो । आगामी दिनमा उक्त संयन्त्रमार्फत दुई केन्द्रीय बैंकबीचको संस्थागत सम्बन्ध र प्राविधिक सहयोगको आदान–प्रदान थप सघन बन्दै जाने विश्वास पनि गभर्नर पौडेलले व्यक्त गरे ।
बैठकमा सोही अवसरमा भारतीय रिजर्भ बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं ‘जेटीसीसी’ संयोजक अर्णवकुमार चौधरीले उक्त संयन्त्र स्थापना भएयता मुद्रा व्यवस्थापन, वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी कारोबारको सहजीकरण तथा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा फलदायी अभ्यासहरू कार्यान्वयनमा आएको बताए ।
‘जेटीसीसी’ मार्फत दुई केन्द्रीय बैंकको पारस्परिक सहकार्य र समन्वय आगामी दिनमा थप सबल हुने उनको दाबी थियो । बैठकमा गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्र बैंकका तर्फबाट ‘जेटीसीसी’ संयोजक राजनविक्रम थापाले दुई पक्षीय हित प्रवर्द्धनका निम्ति उक्त संयन्त्रलाई आगामी दिनमा सार्थक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।