हरिप्रसाद शर्मा

गत २०८१ असोज २१ मा तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण स्थानीय बासिन्दालाई परेको समस्या समाधान गर्ने गरी कार्ययोजनाअनुसार विस्तृत सम्झौता समेत गरे । 

जसमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माण, स्थानीय विकास र बाढीपीडीतको न्याय सुनिश्चित गर्ने, पानीको रोयल्टी दिनेलगायत स्थानीयका मूलभूत मागसहित सम्झौता गरेका थिए ।

गत २०७८ असार १, साउन १५ र १७ गते मेलम्चीको मुहानमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । बाढीपहिरोको चपेटमा परेका स्थानीयलाई तत्कालीन मन्त्री यादवले सम्झौता एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन समेत दिएका थिए ।

हुन त त्यसअघिका मन्त्री र सरकारका प्रमुखहरुले पनि मेलम्चीका बाढीपहिरो पीडितको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन नदिएका होइनन् । तथापी, कार्ययोजना नै बनाएर सवै पक्षसँग छलफलमार्फत गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि मेलम्चीका पीडित स्थानीयहरु पटक पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

पटक पटक सरकारबाट सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर धोका भएको भन्दै उनीहरुले २०८२ कात्तिक १९ गतेदेखि मेलम्ची खानेपानीको मुहानबाट सुरुङमा पानी पथान्तरण गर्न रोके । त्यतिमात्र होइन, उनीहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यालयमै तालाबन्दीसमेत गरे ।

स्थानीयले आफ्ना विभिन्न माग राखेर यतिबेला मेलम्चीको पानी ल्याउन अवरोध गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आउन बन्द भएको छ ।

माग पुरानै, भएन पूरा

मेलम्ची खानेपानी मुहानक्षेत्रका स्थानीयका मागहरु नयाँ र सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने खालका भने छैनन् । विगतमा सरकारले गरेको सम्झौता र दिनेको भनेको सेवासुविधा अहिलेसम्म पनि नपाएको उनीहरुको दुखेसो छ ।

मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकाबासीले पिउन थालेको ५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, सरकारले त्यतिबेला नै मेलम्ची नदीबाट पथान्तरणपछि सुन्दरीजलमा प्राप्त हुने पानीको परिमाणका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका खानेपानी लिमिटेडले बिक्री गरेबापतको २५ प्रतिशत हेलम्बु गाउँपालिकाको विकासका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो । त्यो सम्झौता अहिलेसम्म पनि अधुरै छ ।

त्यस्तै, आयोजनाले लिएको जग्गा तथा घरभाडासहितको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने सरकारले बचन दिएको थियो । त्यो सम्झौता पूरा नहुँदा अहिलेसम्म कतिपय पीडित स्थानीयको बिचल्ली छ । विगतमा नै निर्माण व्यवसायी कम्पनी सिएमसीले स्थानीय ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले पाउने बाँकी भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले त्यसमा पनि कुनै कदम नचालेको स्थानीयको गुनासो छ ।

त्यस्तैगरी, विगतमा सम्झौता गरिएको मेलम्ची बजारदेखि–मेलम्ची घ्याङसम्मको सडक निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् ।

मेलम्चीबासीप्रति संघीय सरकार संवेदनहीनः स्थानीय सरकार

विगतमा स्थानीय बासिन्दा, त्यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर सम्झौता गरेको संघ सरकारले अहिलेसम्म पीडितका माग पूरा गरेको छैन् । पटक पटक मन्त्री र सरकार फेरिए पनि मेलम्चीका स्थानीयको माग सम्बोधन भएका छैनन् ।

मेलम्चीका स्थानीय पीडितका मागमा संघ सरकार संवेदनशील नरहेको र बाध्य भएर मेलम्चीको मुहानबाटै पानी पथान्तरण रोक्नुपरेको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्यालेन्ज ह्योल्मोले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए ।

‘यसअघि हरेक वर्ष एउटा मन्त्री आउँछ । माग पूरा गर्छौ भनेर सम्झौता गर्छ, अनि जान्छ । अर्को आउँछ, त्यस्तै सम्झौता गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म पनि मेलम्चीबासीका माग पूरा नभएपछि बाध्य भएर पानी पथान्तरण गर्न रोकेका हौं ।’

यसपाली स्थानीय पीडितहरु सरकारले व्यवहारिक रुपमा माग सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय नगरेसम्म मेलम्चीको पानी पठाउने स्थितिमा नरहेको उनले बताए ।

सरकारको चासो कम, छलफल र वार्ताले टुंगिएला विवाद

मेलम्चीका स्थानीयले पानी पथान्तरण रोकेर आन्दोलन गरिरहँदा खानेपानी मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन छ । अर्थात, खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले नै सम्हालेकी छिन् ।

तर, मेलम्ची प्रभावितहरु आन्दोलनमै उत्रिँदासमेत उनले त्यस्तो ठोस् निर्देशन भने दिएकी छैनन् । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङले मेलम्ची खानेपानीको विवादमा केही चासो भने देखाए । तर, घिसिङअन्तरगत खानेपानी मन्त्रालय भने पर्दैन् ।

घिसिङले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्यालेन्ज ह्योल्मालाई भेटेर अवरोध हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरे । तर, अध्यक्ष ह्योल्माले मौखिक सहमति र निर्देशन मान्न आफु तयार नभएको बताएका छन् ।

मेलम्चीको अवरोध हटाउन सोमबार नै खानेपानी मन्त्रालयले स्थानीय बाढीपहिरो पीडितलाई वार्तामा बोलाएर निकास दिलाउने भने पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै निर्णय भने भएको छैन् ।