मधेश प्रदेश सरकार गठनको पछिल्लो बबण्डरले राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत तताइदिएको छ । यसले मधेश प्रदेश सरकार गठन प्रकृया मात्रै होइन, समग्र राजनीति नै कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । 

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ‘चोरबाटो’ बाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि चर्किएको विवाद साम्य हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

संसदमा बहुमत पुर्याउन सक्ने सम्भावना नदेखेपछि राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको राजीनामा स्वीकृत गरेपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारी विरामी भएर उपचारको लागि काठमाडाैं जाने भन्दै हिँडेकी थिइन । तर, महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । यसप्रति काँग्रेससहितका दलहरु आक्रोशित बनेका छन् । प्रदेश सांसद र नेता-कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा तालाबन्दी र तोडफोड समेत गरेका थिए भने सर्वाेच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

होटेलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका हुन् । सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार अब सुरेन्द्र लाभ नयाँ प्रदेश प्रमुख बन्ने निश्चित प्रायः छ ।

आफूले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई उपयोग गरेर एमालेले चलखेल गरेको आरोप अन्य विभिन्न दलहरूले लगाएका छन्। त्यस कदमविरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासहित जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका पार्टीहरु एक ठाउँमा देखिएका छन्। 

त्यस्तै राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र केपी पालुङ्वाको नेपाल जनमुक्ति पार्टी मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छन्। त्यसमा नरहेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले त स्वायत्त मधेश घोषणको अवसर आएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। 

यो घटनाले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक पार्टीहरुबीच तीब्र धुब्रिकरण हुने र त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमासमेत पर्ने देखिएको छ ।

अब के होला ?

मधेश प्रदेशमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले तराई केन्द्रित दलहरूको प्रभाव रहे पनि त्यस्ता दलभित्र गहिरो विभाजन र मतभेद देखिन्छ । त्यहीकारण मधेश प्रदेशको सभामा उनीहरुभन्दा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस अगाडि रहेका छन् । सोमवार नियुक्ति पाएका यादव मधेश प्रदेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्री हुन्। त्यहाँ उनको पार्टी नेकपा एमालेको प्रदेश सभा सदस्य जम्मा २५ जना छन्। यसमा एक सदस्य निलम्बनमा छन् ।

प्रदेशसभाको अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डल पनि एमालेकै नेता हुन्। प्रदेशसभामा एमालेबाहेक अन्य नौ दलको प्रतिनिधित्व छ।  नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ। तर विभिन्न किसिमका गठबन्धन गरेर विगतमा तराई केन्द्रित दलका नेताहरूले नै प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।

मधेश प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो, जनमत पार्टी चौथो, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पाँचौँ स्थानमा छन्।

यो पटक संविधानमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रावधान टेकेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदा एमालेका यादवले नियुक्ति पाएका हुन्।

यो घटनाको विरुद्ध सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा परिसकेको छ भने अरु मुद्दाहरु पनि पर्ने देखिएको छ । एमाले र जनमतबाहेकका सात दलका नेता कार्यकर्ताले मंगलबार प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनमा नेकपा एमालेबाहेकका सबै पार्टीका सांसद र नेता कार्यकर्ता सहभागी छन् । मधेश भवनअगाडि प्रदर्शनसँगै टाइर बालिएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था हुँदा पनि एमालेका लागि धारा १६८ (३) अनुकूल बनाउने काम गरेको भन्दै दलहरूले सभामुखको राजीनामा मागेका हुन् ।

यो घटनाको छिनोफानो अब सर्वाेच्च अदालतले लगाउने छ । तर, सर्वाेच्चको फैसला आउन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । त्यतिबेलासम्म मधेशको राजनीति आरोप प्रत्यारोपमै वित्ने निश्चित छ । विपक्षीहरुको चर्काे आक्रोसका कारण नयाँ मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न र सरकार चलाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । त्यस्तै प्रदेश सभा पनि बस्न नसक्ने र बसे पनि सहजरुपमा संचालन हुन नसक्ने जटिल अवस्था सृजना भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले दिने फैसलाले राजनीतिक पार्टीहरुलाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’को अवस्था त सृजना गर्नेछ, तर समस्यालाई सहजरुपमा समाधान हुने अवस्था भने देखिदैन । राजनीतिक पार्टीहरुले यो घटनालाई आउँदो आम निर्वाचन र २०८४ मा हुने प्रदेश सभा निर्वाचनको एजेण्डा नै बनाउने सम्भावना देखिदैंछ ।