गत आर्थिक वर्ष १५ कम्पनीले प्राथमिक निष्कासन अनुमति पाए। अनुमति पाउने सबै कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा कम निष्कासनको अनुमति पाएनन्। सबैले २० प्रतिशत भन्दा बढी नै निष्कासनको अनुमति पाए। चालु आर्थिक वर्ष चार कम्पनीले निष्कासन अनुमति पाएका छन्। तिनले पनि २० प्रतिशत भन्दा कम अनुमति पाएनन्। उनीहरूले पनि २० प्रतिशत र त्यो भन्दा बढी नै निष्कासन अनुमति पाए।
पछिल्लो वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले दिएको निष्कासन अनुमतिलाई हेर्ने हो भने बोर्डले २० प्रतिशत भन्दा कम शेयर निष्कासन अनुमति माग्नेलाई निरुत्साहित गर्दै आइरहेको छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म बोर्डले १० प्रतिशतसम्म पनि निष्कासन अनुमति दिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सर्वोत्तम सिमेन्टले कुल १३ प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो भने रिलायन्स स्पिनिङ मिलले १० प्रतिशत मात्रै शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको थियो। तर स्मरण रहोस् दुवै कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत शेयर निष्कासन अनुमति पाएका हुन्।
दोस्रो बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको सहभागिता असाध्यै न्यून भएको भन्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै कम्तीमा १० प्रतिशत नै शेयर निष्कासन गरे सहुलियत हुने तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले अघि सारेका थिए। उनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा १० प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए। अहिले पनि उक्त नियमावलीमा कम्पनीहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्ने सक्ने व्यवस्था यथावतै छ। नियमावलीमा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको (१)मा “सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सङ्गठित संस्थाको जारी पूँजीको १० प्रतिशत भन्दा घटी र ४९ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (इनिशियल पब्लिक अफरिङ) गर्नु पर्नेछ,” भनिएको छ। उक्त व्यवस्था भने अझै संशोधन गरिएको छैन। तर नियम अनुसार कम्पनीले पाउनु पर्ने सुविधा भने गएको एक वर्ष देखि नै धितोपत्र बोर्डले अघोषित रुपमा नै खोसेको एक कम्पनीका कम्पनी सचिवले बताए।
“नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा १० प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था संशोधन भएको छैन। तर हामीले सोही नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी १० प्रतिशत शेयर निष्कासन अनुमति माग्न जाँदा दिइएन। अन्तिममा हामीले २० प्रतिशत नै निष्कासन गर्ने भनेपछि बल्ल अनुमति पाएको हो,” उनले भने।
यस अघि नै १० प्रतिशतको हाराहारीमा निष्कासन अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका कम्पनीलाई पनि बोर्डले २० प्रतिशत बनाएर ल्याउन भन्न थालेको छ। जसले गर्दा बोर्डमा निवेदन दिएका कम्पनीले समेत निष्कासन अनुमति मागेको शेयर प्रतिशत बढाएर लैजान बाध्य भएका छन्।
अहिले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी हुन् वा अन्य साधारण कम्पनी, सबैलाई २० प्रतिशतको मापदण्ड तोकिएको छ।
यता धितोपत्र बोर्डले भने दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै उक्त मापदण्ड बनाएको बताउँछ। यस भन्दा अघि बोर्डले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न १० प्रतिशतसम्मको व्यवस्था भएको हो। तर त्यसले पछिल्लो समय भने विसङ्गति बढाउँदै लगेको ठहर बोर्डको छ। किनकि निक्कै कम शेयर निष्कासन गर्ने अनि दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि आफ्नै कम्पनीका शेयर निश्चित व्यक्ति मार्फत कर्नरिङ गरे शेयर मूल्य अवास्तविक बनाउने क्रम बढेको देखियो। जसलाई नियन्त्रण गर्न पनि २० प्रतिशतको मापदण्ड अघि सारिएको बताइएको छ। “१० प्रतिशत गर्दा असाध्यै न्यून कित्ता बजारमा आउने र केहीले कर्नरिङ गर्न सक्ने देखियो। जसले गर्दा बोर्डले २० प्रतिशतको मापदण्ड अघि सारेको हो,” धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने।
