हरिप्रसाद शर्मा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलबापत पहिलो किस्ता तिर्ने अधिकांश उद्योगमा विद्युत् लाइन जोडेको छ । 

यसअघि २५ वटा उद्योगमध्ये बुधबार साँझसम्म २२ वटा उद्योगले बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता बुझाएसँगै ती उद्योगमा लाइन जोडिएको हो ।

यसअघि गत कात्तिक १७ मा प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की, उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उपस्थितिमा भएको छलफलले यो विवादमा मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । मौखिम सहमति भएकाले उद्योगीले पहिलो किस्ता बुझाउन केही आनाकानी गरेका थिए ।

तर, गत कात्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत कात्तिक १७ मा भएको सहमति बमोजिम भुक्तानी सहजीकरण गर्न र पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाइ लिखित निर्देशन समेत दियो ।

त्यसपछि लाइन काटिएका अधिकांश उद्योगले महशुलबापतको पहिलो किस्ता तिर्न थालेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलको प्रिमियम शुल्क बुझाउने ५८ उद्योगमध्ये हालसम्म ३८ वटा उद्योगले महशुलबापतको किस्ता तिर्न नै सुरु गरेका छन् । १० उद्योगले यसअघि नै सम्पूर्ण महशुल बक्यौता तिरिसकेका छन् ।

बाँकी १० उद्योगहरु भने महशुल बुझाउने प्रक्रियामा आउन बाँकी छ । महशुल तिर्न बाँकी रहेकामध्ये ६ वटा उद्योगहरु अदालतमा विभिन्न मुद्दा मामिलाका क्रममा छन् । त्यस्तै, २ वटा उद्योगले महशुल तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, दुई उद्योग भने शतप्रतिशत रकम धरौटी राखी पुनरावलोकनमा गएका उद्योगहरु हुन् ।

अन्योल कायमै, दोस्रो किस्ता तिर्न तयार होलान उद्योगी ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि धमाधम पहिलो किस्ता बुझाएका उद्योगले दोस्रो किस्ता तिर्लान कि नतिर्लान भन्ने अन्योल सिर्जना हुन थालेको छ । यसअघि सरकार र उद्योगीबीच सहमति भएको मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरुले पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा मानेर पुनरावलोकन समिति वा कानुनी उपचारमा जाने बताइसकेका छन् ।

यदि सरकारसँगको सहमतिअनुसार उद्योगी अघि बढे भने पुनरावलोकनमा जाने भनेर उनीहरुले धमाधम पहिलो किस्ता तिरेको हुन सक्छ । नभए, ती उद्योगहरुले यसअघि नै महशुलबापतको बक्यौता बुझाउन सुरु गरिसक्थे । मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार नै उद्योगीहरुले पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा मानेर अघि बढेका हुन भने उनीहरुले दोस्रो किस्ता समयमै नतिर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने र पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा मानेर पुनरावलोकन वा कानुनी प्रक्रियामा जाने गरी सहमति भएको बताएका थिए ।

प्राधिकरण भन्छ- ‘दोस्रो किस्ता नतिरे फेरि लाइन काट्छौं’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, पहिलो किस्ता तिरेको मितिले एक महिनापछि दोस्रो किस्ता तिर्नुपर्छ । ठूलो महशुल बिल एकैचोटी तिर्न गाह्रो हुने भन्दै २८ महिने किस्ता सुविधा उपलव्ध गराएको छ । पहिलो किस्ता तिरेपछि क्रमिक रुपमा महिनैपिच्छे महशुल रकम तिर्दै जानुपर्ने प्राधिकरणको शर्त छ । जस्तो किः अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग, घोराही सिमेन्ट उद्योग र जगदम्बा स्टिलले बुधबार मात्रै पहिलो किस्ताबापतको बक्यौता बुझाए । अब ती उद्योगले दोस्रो किस्ता एक महिनापछि अर्थात २०८२ मंसिर २६ गतेभित्र बुझाइ सक्नुपर्छ ।

तर, उद्योगीहरुले पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर पुनरावलोकनमा गएको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि अन्योल छ । प्राधिकरणले भने पहिलो किस्ता तिरेपछि बाँकी किस्तामा अनियमित हुन नहुने बताउँछ । शर्तबमोजिम दोस्रो किस्ता तिर्न पनि आनाकानी गरेको खण्डमा पुनः उद्योगमा लाइन काट्न बाध्य हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए ।

‘पहिलो किस्ता तिरेको ठिक एक महिनापछि दोस्रो किस्ता तिर्नु नै पर्छ । २८ महिनासम्म किस्ता अनियमित गर्न पाइँदैन्,’ उनले भने, ‘यदि, दोस्रो किस्ताबाट तिर्न आनाकानी गरे प्राधिकरण पुनः लाइन काट्न बाध्य हुनेछ ।’

के भन्छन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ ?

यता,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले भने उद्योगहरुलाई तोकिएको प्रिमियम महशुलको बक्यौता रकममध्ये अधिकांशले पहिलो किस्ता तिरेसँगै बक्यौता असुलीको प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वदेखि आम सर्वसाधारणसम्म तरंगित यो विषय ठोस् परिणामतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । ‘उद्योगहरूलाई तोकिएको प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकममध्ये पहिलो किस्ता अधिकांश उद्योगहरूबाट भुक्तानी भएको छ । यससँगै राजनीतिक नेतृत्वदेखि आम सर्वसाधारणसम्मलाई तरङ्गित बनाएको बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

त्यस्तै, राज्यले उठाउनुपर्ने महशुल बक्यौतालाई जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिबाट निस्तेज पार्ने प्रयास भए पनि सबैको निरन्तरको साथ र खबरदारीले बक्यौता असुली ठोस् परिणामतर्फ अग्रसर भएको उनले बताएका छन् ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कानुनसम्मत रूपमा पटक–पटक चालिएका कदममा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण असुलीमा अवरोध सिर्जना हुँदा यो विषय राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बनेको थियो । अवस्था यस्तोसम्ममा पुगेको थियो कि राज्यले उठाउनुपर्ने महसुल वक्यौतालाई जिम्मेवार पदमा रहेका केही व्यक्तिबाट निस्तेज पार्ने सुनियोजित प्रयासहरू भएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, सबैको निरन्तर चासो, निगरानी र खबरदारी कारण अब बक्यौता असुली ठोस परिणामतर्फ अग्रसर भएको छ ।’