भष्टाचार अन्त्य र सुशासनको पक्षमा गत भदौमा मुलुकमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै अर्थतन्त्रसँग जोडिएका दर्जनौँ कानून निर्माण प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

संसद सचिवालयकाअनुसार दुवै संसदमा उत्पत्ति भएका ३० वटा विधेयकमध्ये करिव एक दर्जन विधेयक अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित थिए । ती विधेयक पूरै निष्कृय अवस्थामा पुगेका हुन् । चासोपूर्वक हेरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) विधेयक, निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, औद्योगिक सम्पती सम्बन्धि विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि लगायतका एक दर्जना विधेयक प्रभावित बनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१/३/१७ मा समितिमा पठाइएको थियो । अर्थसमितिमा दफाबार छलफलपछि अन्तिम अवस्थामा पुर्याइएको थियो । यो विधेयक निष्कृय अवस्थामा पुगेको छ ।

निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक २०८१/१२/१८ मा समितिमा पठाइएको थियो । अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको यो विधेयक पनि निष्कृय बनेको छ । औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धि विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पुगेको थियो । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विधेयकलाई २०८२-५-६ मा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो । दफाबार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयक निष्कृय बनेको छ । त्यस्तै, विद्युत विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक, नवीकरण उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धि विधेयक, हाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकहरु पनि निष्कृय अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्को सरकारले अहिलेसम्म संसदीय समितिमा भएको छलफलको स्वामित्व स्वीकारे अहिलेसम्मको लगानी खेर जाने छैन । होइन भने यत्रो दिन भएको छलफल बालुवामा पानी खन्याए सरह हुनेछ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद विघटन भएको अबस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी विधेयक निष्कृय बन्न पुगेको बताए । उनकाअनुसार आउँदो सरकारले यि विधेयकमा भएका छलफललाई आत्मसाथ गर्ने हो भने अहिले भएको लगानी खेर जाने छैन ।

प्रवक्ता गिरीले भने–‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संविधानको व्यवस्था एवंम प्रावधान बमोजिम नै प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरु जुन चाहीँ पारित भएनन् । दुवै सभाबाट तिनीहरु निष्कृय हुन पुगे । अर्को कुरा, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन मात्र विधेयकहरु पनि निष्कृय हुन पुगे । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन भएका सात ओटा र प्रतिनिधि सभामा नै उत्पत्ति भएका २३ ओटा गरेर जम्मा ३० ओटा विधेयकहरु निष्कृय हुन पुगे । प्राय सबै विधेयकहरु अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छन् । त्यसले आर्थिक दायित्वहरु सिर्जना गर्छन् । विधेयकहरु कार्यान्वयन गर्दा कतिपय विधेयकहरुले अब राजस्व उठाउने अथवा दस्तुर उठाउने लगायतका विषयहरु पनि हुन्छन । यद्यपी अरु भन्दा अलिकति बढी प्रभाव पार्ने विधेयकको रुपमा बैंक वित्तीय संस्था स सम्बन्धि विधेयक भयो । निकासी पैठारीसँग सम्बन्धित विधेयक भयो । औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक भयो । वैकल्पीक विकास वित्त सम्बन्धी विधेयकहरु भन्न सक्छौ । ति विधेयकहरुले अलि बढी अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन् । अब प्रतिनिधि सभा नयाँ गठन भएपछि यी सबै सरकारी विधेयकहरु हुन् र सरकारले नयाँ विधयक दर्ता गर्र्नुेपर्ने अवस्था हुन्छ । जुन अवस्थामा छ त्यसैलाई समावेश गरेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर दर्ता पनि गराउन सकिने अवस्था रह्यो । अथवा अब पुरानो जुन विधेयक छ । त्यसलाई पनि दर्ता गराउन सकिने अवस्था भयो । ति दुइटैलाई छोडेर नया विधेयक पनि दर्ता गराउन सकिने अवस्था भयो । तर जुन विधेयक दर्ता हुन्छ, त्यो नयाँ विधेयक दर्ता हुन्छ र प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।’

प्रवक्ता गिरीकाअनुसार विधि निर्माणको प्रक्रियामा खर्चहरु हुन्छन् । अब जुन विधेयकहरु छलफल पछाडी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् । निष्कर्षलाई समेत समेत आत्मसात गरेर ति विधेयकहरु दर्ता भएको खण्डमा त्यसरी भएको लगानी खेर जाने छैन । ‘एउटा नया अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गरिसकेको अवस्था थियो । त्यो नया विधेयकमा त्यसलाई समावेश गर्दा आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभा नया गठन भैइसके पछी अगाडी बढाउदा त सिघ्र गतिमा अगाडी जान सक्ने सम्भावना बढ्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्यौ भने अहिले भएको खर्च अनुत्पादक हो भनिहाल्न मिल्दैन,’ उनले भने।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक स्थायित्व जरुरी रहेको बताए । उनकाअनुसार त्यसका लागि नेतृत्व जहिले पनि तयार हुनुपर्छ । अहिले कानून निर्माण प्रक्रिया रोकिँदा यसले लगानीको वातावरणलाई समेत असर पुर्याउने अग्रवाल बताए। उनकाअनुसार अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अत्यन्त आवश्यक विधेयकहरु थिए ती समयमै आउनुपथ्र्यो । समयमै विधेयकहरु कानून बनेर आएको भए विदेशी लगानी भित्राउन पनि सहज हुन्थ्यो । नेपालमा पनि औद्योगिक विस्तारको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो ।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने–‘आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनको लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वले मात्र पुग्दैन, त्यसमा हामी भन्छौँ नि आर्थिक नीतिगत स्थायित्व पनि चाहिन्छ । अहिले हाम्रो व्यापारको विश्व ग्लोबल चेनमा हामी छौ । हाम्रा आर्थिक ऐन नियम कानुनहरु समय सापेक्ष परिवर्तन गरिराख्नु पर्छ । अब केहि गएको संसद जुन विघटन भयो यो त एक्कासी विघटन हुन पुग्यो । जेनजीको आन्दोलनले जुन एउटा भ्रष्टाचार निवारण सुशासन र जब क्रिएसनको लागि यो आन्दोलन भयो र त्यसपछि सरकारको विघटन भयो र प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो । यो प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने बित्तिकै तत्कालको प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई दर्जन जति आर्थिक विधेयकहरु कति छलफलको क्रममा थिए, कति पारित हुदै थिए । ति आर्थिक विधेयकहरु अत्यन्त आवश्यक विधेयकहरु थिए जसले गर्दा खेरि विदेशी लगानी भित्राउन पनि सहज हुन्थ्यो नेपालमा पनि औद्योगिक विस्तारको वातावरण निर्माण हुन्थ्यो । जस्तै– अब तपाइको एउटा त बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संसोधन विधेयक त्यो बाफिया भनेर त्यसलाई त्यो धेरै दिन देखि प्रतिक्षित रहेको थियो । अर्को निकासी पैठारी नियमन विधेयक २०८१ यो धेरै पुरानो विधेयकले चलिरहेको थियो यसले धेरै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा निकासीमा अवरोधहरु आइरहेको थियो । त्यसपछि औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेय यो पनि अहिलेको ग्लोबल चेन अफ यो इकोनोमीमा अति आवश्यक रहेको थियो । त्यसपछि सूचना प्रवृद्धि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा रोकिए । प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने बित्तिकै यो सबै विधेयकहरु एक हिसाबले रद्द जस्तै भए । अब नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ त्यसपछि नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरी छलफलको क्रममा जान्छ । यसले के हुन्छ भने जुन एउटा यो आर्थिक यो लगानी मैत्री वातावरणको निर्माणमा यसले ढिलाई त हुन्छ । त्यसैले जहिले पनि हामी के भन्छौ भने लगानी प्रबर्धनको लागि आर्थिक गतिविधि विस्तारको लागि हामीलाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वको साथमा आर्थिक नीतिगत स्थायित्व पनि हामीलाई चाहिन्छ । त्यो नभैकन जुन एउटा नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो हामी कहाँ यत्रो प्राकृतिक स्रोतहरु छन् त्यसको हामी सुदुपयोग गर्न सकेका छैनौ । यसमा यो एन नियम कानुनको अभाव पनि एउटा ठुलो अवरोध हो । त्यसको साथै जुन अहिले यो जेनजी आन्दोलनसँग पनि मैले यसलाई जोड्न चाहन्छु । यो जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण पनि आर्थिक समृद्धि नहुनु नै हो किनभने हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको ५७ प्रतिशत युवा जनशक्ति छ । आज ति ५७ प्रतशत युवा जनशक्ति जब रोजगारीको लागि बजारमा आउछन् त्यतिबेला उनीहरु रोजगारी पाउँदैनन् र कामको खोजीमा प्रतिदिन झन्डै २८ सय हाम्रा युवाहरु विदेशिएका छन् । यस्तो अवस्थामा युवाहरुमा निराशा हुने नै भो । त्यसैको फलस्वरुप ७६ जना सहादत प्राप्त गर्नुभयो । त्यसमा धेरै युवाहरु पनि सहादत प्राप्त गर्नुभयो । यसर्थ अब आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विगतमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नआएको पनि होइन तर राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन राजनीतिको प्राथमिकतामा पनि पुग्नु पर्यो । धेरै यस्ता उदाहरणहरु पनि छन् विश्वमा जहाँ राजनीतिक परिस्थिति भोलाटाइल हुदाँ हुदै पनि आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार भइरहेको छ । तपाईको जस्तो अफगानिस्तानको हेर्नुस त्यहाँ जिडीपी ग्रोथ ९ प्रतिशत सम्म रह्यो । जबकी त्यहाँ भित्रबाट एउटा गृह युद्ध जस्तो चलिरहेको थियो । हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो भएको पाइएन ।’

उनकाअनुसार अब देशमा समयमै चुनाव भएर राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्छ । अब आउने नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कानूनहरु निर्माणलाई आउने सांसदले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए ।